बिर्तामोड । 

महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि (सिड) तथा बेइजिङ कार्यमञ्च ९बिफ० को राष्ट्रिय कार्यान्वयन कार्ययोजना दोस्रो २०८० सम्बन्धी बिर्तामोडमा छलफल भएको छ ।

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको आयोजना र बिर्तामोड नगरपालिकाको संयोजनमा भएको कार्यक्रममा सिड कार्यान्वयनमा सबैको साझा प्रयास आवश्यकता रहेको बताइएको छ ।

सिड कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले तयार पारेको रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयनमा लैैजाँदा स्टेपहोल्डर को को हुने ? संघीय संरचना अनुसार निर्माण हुने ऐन, कानूनमा समेट्नुपर्ने विषयवस्तु, कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी कसको हुने ?, रणनीति तथा कार्ययोजनामा थप गर्नुपर्ने विषयबस्तु लगायतका विषयमा छलफल भएको हो । छलफलसँगै सुझाव संकलन समेत गरेको छ ।

सो क्रममा कार्यान्वयन तहमा सबैभन्दा जिम्मेवार र नागरिकको नजिकको सरकार भएकोले स्थानीय तहको भूमिका बढी हुनेमा जोड दिइएको थियो । त्यसपछि प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले कानून निर्माणमा समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने सहभागीले औल्याएका थिए ।

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी उपसचिव ममता बास्तोलाको अध्यक्षता तथा जिल्ला समन्वय समिति झापाका संयोजक विश्वनाथ बरालको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बरालले हिंसा न्यूनिकरणका लागि समन्वयकारी भूमिका खेल्न आफू सदा तत्पर रहेको प्रतिवद्धता जनाए । त्यस्तै कनकाई नगरपालिकाका मेयर राजेन्द्रकुमार पोखरेलले सिड कार्यान्वयन महत्वपूर्ण विषय भएको उल्लेख गर्दै पालिका तहमा छलफल जरुरी रहेको बताए ।

त्यस्तै बिर्तामोड नगरपालिकाकी मेयर पवित्रा महतारा प्रसाईले संरचनागत सोचका कारण अझै पनि महिलाले हिंसाको महशुस गर्नुपर्ने अवस्था जीवितै रहेको बताउँदै संविधान प्रदत्त अधिकार कार्यान्वयनमा आउन जरुरुी रहेको बताइन । सोच परिवर्तन नभएसम्म जति नै पढेपनि परिणाम हात पार्न नसकिनेमा उनको ठम्याई थियो ।

उपसचिव बास्तोला, कोश प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तरगत सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख दुर्गा बराल, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी करुणा आचार्यले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा विभिन्न वडाका वडाध्यक्षहरु, पालिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधि, सामाजिक संघ संस्थाका प्रतिनिधि र अधिकांस पालिकाका महिला विकास शाखामा कार्यरत कर्मचारी तथा  लगायतको सहभागीता रहेको थियो ।