बिर्तामोड । 

झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाले अघिल्लो बर्षकै करलाई यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ । बिर्तामोड नगरकी नगर प्रमुख पवित्रादेवी महतारा प्रसाईले एक प्रेस  बिज्ञप्ती जारी गर्दै अघिल्लो आर्थिक बर्षकै करलाई यथावत राख्ने निर्णय भएको जनाइएको छ ।  नगरका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधसहितको बैठकले कर अघिल्लै बर्षको यथावत राख्ने निर्णय गरेको हो । 

बिज्ञप्तीमा भनिएको छ बिर्तामोड नगरपालिकाको दोस्रो नगरसभाका गत असार १३ गतेको नगर अधिवेशनबाट पारित आर्थिक ऐन २०८० मा उल्लेखित सम्पत्ति करमा भएको हेरफेर तथा विस्तारलाई लिएर स्थानीय नागरिकहरले व्यक्त गरेको गुनासा, असन्तोष र विरोधहरु सम्बन्धमा जनताप्रति पूर्ण जवाफदेही रहेको यस बिर्तामोड नगरपालिकाको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस सन्दर्भमा संविधानले दिएको एकल अधिकार र सो को कार्यान्वयन गर्न कानुन बनाउने अधिकार तथा भू उपयोग ऐन २०७६ तथा नियमावली २०७९ ले दिएको अधिकारहरु प्रयोग गरी बिर्तामोड नगरपालिकालाई आर्थिक रुपमा सक्षम, आत्मनिर्भर, सुशासन र विकासशील नगरको रुपमा परिचित गराउन आन्तरिक तथा बाहय स्रोतहरुको पहिचान गर्ने, स्रोतको समयानुकूल परिमार्जन एवं वृद्धि गर्दै लैजाने र आर्थिक रुपमा सबल बर्गबाट केही योगदान (कर) लिई गरिब नागरिकको जीविकोपार्जनमा सहयोग पुर्याउने पवित्र उद्देश्यका साथ नगरपालिका अघि बढेको हो ।

मुख्यतः भू–उपयोग ऐन र नियमावली अनुसार नगर भित्रका जग्गाहरुलाई आवासीय, व्यवसायिक, कृषि औद्योगिक, सार्वजनिक उपयोग, वनं, खानी तथा खनिज क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र जस्ता बिभिन्न १० क्षेत्रमा वर्गीरकण गरी अध्यावधि गर्नुपर्ने जिम्मा समेत संघीय सरकारबाट स्थानीय सरकारमा आएको कुरा विदितै छ । सोही अनुसार यस नगरपालिकाले वडा तथा टोलस्तरसम्म गई नागरिकहरुसँग अन्तरक्रिया गर्दै भू उपयोग ऐन र नियमको मापदण्ड र सूचकको आधारसमेत लिई जग्गा वर्गीकरणको महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न गरेको छ । जग्गा वर्गीकरणबाट हिजोको जग्गाको किसिम अब्बल, दोयम, सिम, चार जस्ता वर्गीकरणबाट आज आवासीय, व्यवसायिक, कृषि, औद्योगिक अदि जस्ता क्षेत्रमा वर्गीकरण भयो र सोही बमोजिम सम्पत्ति करको (जग्गा जमिन घर) मूल्याङ्कन हुने निश्चित हुँदा सम्पत्ति करमा हेरफेर भएको हो ।

नगरपालिकाले गर्नुपर्ने धेरै कार्यहरु छन् । संविधान तथा कानुनले नगरपालिकालाई जनताको सबै किसिमको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन र विकास निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । यी सबै विकास निर्माणका लागि बजेट स्रोतको आवश्यकता पर्दछ । मुख्यत नगरपालिकाको स्रोत भनेको संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने समानिकरण अनुदान, राजश्व बाडँफाँड र आन्तरिक स्रोत (कर राजश्व) नै हो ।

संघीय सरकारबाट दिईने अनुदान प्रत्येक वर्ष बढ्दै जानुपर्ने भएतापनि चालु आ.ब.मा गत आ.ब. को तुलनामा करिब ४.५ करोड घटी प्राप्त हुने अवस्था देखिन्छ । यद्यपी नगरपालिकाले जनताप्रति गरेका प्रतिबद्धताहरु पूरा गर्न थप स्रोतको पहिचान गर्नुपर्दछ । थप स्रोत पहिचान र परिचालन गर्ने एउटा औजार भनेको कर तथा राजश्वको हेरफेर पनि हो ।

स्थानीय सरकार भरपर्दो सक्षम र जनताका समस्या, आवश्यकता पूरा गर्ने संस्थाको रुपमा विकास गर्ने हो भने संघीय सरकारले प्रर्याप्त रुपमा बजेट स्रोत उपलब्ध गराउनु पर्दछ । संघीय सरकारले प्राप्त गर्ने राजश्वको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम स्थानीय तहमा आउनु पर्छ । तर संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने बजेट पनि न्यून रहने र आन्तरिक स्रोत पनि न्यून रहने अवस्थाबाट कालान्तरमा संघीयता (स्थानीय तह) माथि नै प्रश्न चिन्ह आउने कुरा पनि यथार्थ हुन सक्छ । स्रोत साधनको न्यून परिचालनले विकास निर्माणमा समेत कठिनाई हुने कुरा सबैलाई विदितै छ ।

बिर्तामोड नगरबासीहरु प्रति पूर्ण जवाफदेही रहेको यस नगरपालिकाको कार्यपालिकाले स्थानीय करदाताबाट उठेका गुनासाहरु, देशकै आर्थिक घरसायीको अवस्था, बजारको प्रतिकुलता र जनतामा आएको नैरास्यता समेतप्रति संवेदनशील हुँदै चालु आ.ब.मा हेरफेर भएको सम्पत्ति करलाई साबिक बमोजिम कायम गरिएको छ । सम्पत्ति करलाई साबिक बमोजिम कायम गर्दा चालु आ.ब. का लागि प्रस्ताव गरेको वडा तथा नगरस्तरका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आर्थिक स्रोतमा आएको कमीले असहजतालाई सबै नगरबासीहरुले बुझिदिनु हुन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं । आगामी दिनहरुमा सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, टोल विकास संस्था, समाजसेवी तथा करदाताहरुसँग आपसी समन्वय र अन्तरक्रिया गर्दै बिर्तामोड नगरपालिकालाई आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर र सक्षम बनाउने कुरामा हातेमालो गर्दै जाने समेत सबै नगरबासीमा अनुरोध गरिएको छ ।