विराटनगर ।  

जेठ २१ लाई छुवाछुत मुक्त्त दिवसका रुपमा मनाउन राजपत्र प्रकाशित गरेको भन्दै दलितहरुले बर्तमान प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई धन्यबाद दिएका छन् । 

५८ औ अन्तराष्ट्रिय जातिय विभेद उन्मुलन दिवसको अवसरमा मंगलबार विराटनगरमा आयोजित कोसी प्रदेश स्तरिय दलित जनप्रतिनिधिहरुको भेलामा सहभागी दलितहरुले जेठ २१ गतेलाई छुवाछुत विरुद्धको राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउन राजपत्र प्रकाशित गरेको भन्दै वर्तमान प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई धन्यबाद दिएका हुन् । 

दलित अधिकारकर्मी उमेश विश्वकर्माले अन्तिरम संसदले पहिलो पल्ट देशलाई छुवाछुत मुक्त्त राष्ट्र घोषणा गरेको दिन जेठ २१ लाई छुवाछुत मुक्त्त दिवसका रुपमा मनाउने वर्तमान सरकारको निर्णय स्वागत योग्य रहेको बताए । उनले हावा, पानी देखी चरा दिवस सम्म मनाउन भ्याउने सरकारले बर्षौदेखी उत्पिडनमा परेका दलितहरुको मुक्त्तिका लागि राज्य मौन बस्नु शोषण उत्पिडनलाई संरक्षण गर्नु हो भन्दै बर्तमान सरकारले छुवाछुत मुक्त्त राष्ट्रिय दिवस मनाउने निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशन समेत गरिसक्नु अत्यन्तै सुखद भएको बताए ।  उनले आगामी २१ जेठदेखी छुवाछुत मुक्त्त दिवस राज्य सरकारले नै मनाउन शुरु गरेपछि दलितहरुको आत्मसम्मानमा बृद्धि हुने बताए । 

अधिकारकर्मी विश्वकर्माले काँग्रेस र कम्युनिष्ट भन्दा जेठो भएपनि अझै शोषित पिडित दलितहरुले अमानविय यातना भोग्न बाध्य हुनुपरिरहेको बताए । उनका अनुसार बाग्लुङ जिल्लामा भगत सर्वजित विश्वकर्माले २००३ सालमै जनै विरोधी आन्दोलन चर्काएर दलित मुक्त्ति आन्दोलन थालेका थिए । जवकी काँग्रेस २००४ सालमा र कम्युनिष्ट २००६ सालमा भारतमा गठन भएको थियो । तर पछि गठन भएका राजनैतिक दल र तीनका नेताहरु सत्तामा पटक पटक भोग गर्न पुगिसकेपनि शोषित पिडित दलितहरुले अझै अमानविय व्यवहार भोगिरहेका छन् । अधिकारकर्मी विश्वकर्माले भने ‘पछि गठन भएका दलको प्रतिष्ठा र नेताको उचाई कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो तर हामी दलितहरु अझै भोग्दै आएको अमानविय व्यवहारबाट मुक्त्तिका लागि संघर्ष गर्नमै बाध्य छौ ।’   

भेलामा सहभागी जनप्रतिनिधिहरुले संबिधान र कानुनले जातिय विभेद र छुवाछुत दण्डनिय बनाइसकेपनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गराउन राज्यले चासो नदिँदा अझै समाजमा दलितहरुले अमानविय व्यवहार भोगिरहन बाध्य भैरहनुपरेको दलितहरुले गुनासो गरेका थिए  ।  

भेलामा कोसी प्रदेश भरिका दलित जनप्रतिनिधिहरु सहभागी भएका थिए । उनीहरुले अझै दलित महिला वडा सदस्य र कार्यपालिका सदस्यहरुलाई आदरपुर्वक मानसम्मान दिने नगरेको र तालिम र योजना निर्माणमा प्रत्यक्ष सहभागी गराउन समेत विभेद गर्ने गरेको बताएका थिए । 

भेलामा सहभागी दलित जनप्रतिनिधिहरुले नेपालको दलित आन्दोलन अझै घटनाभएपछि चलमलाउने खालको रिएक्टिभ मात्र भएकोले अव घटना हुनै नदिन प्रोएक्टिभ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । दलितहरुको अथक संघर्षले संबिधानमा जातिय विभेद र छुवाछुत दण्डनिय भएपनि राज्यले अझै जागरण अभियान चलाउन नचाहदा दलितहरुको पक्षमा विधिको शासन पुर्ण रुपमा कार्यान्वन हुन नपाएको गुनासो गरे । अझै पनि बर्षमा दुई पटक २१ मार्च र २१ जेठमा दलितहरुले मात्र विभेद विरुद्धको दिवस मनाउन बाध्य भैरहनुपरेको उनीहरुले गुनासो गरे । 

भेलामा कोसी प्रदेशका समाजिक विकास मन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारी प्रमुख अतिथि थिए । उनले नयाँ पुस्ताले विभेद गरेमा कानुन अनुसार मुद्दा दर्ता गरेर दण्ड दिनुपर्ने तर पुरानो पुस्तालाई दोष दिनु उचित नहुने बताए  । उनले समाज विस्तारै परिवर्तन भैरहेकोले दलितहरुले सन्तोष मान्दै जानुपर्छ भने । यति मात्र हैन दलितहरुले आफु सक्रृय नहुँदा राजनैतिक सहभागीताबाट बंचित हुनुपरेको पनि भने । तर उनले आगामी बर्षदेखी २१ मार्चलाई सरकारकै तर्फबाट मनाउने प्रतिबद्धता पनि जनाए । 

मन्त्रीको भनाईप्रति आपत्ती जनाउदै  जिसस झापाका पुर्व अध्यक्ष सोमनाथ पोर्तेलले संबिधान र कानुनले सार्वजनिक मात्र नभएर सवै क्षेत्रमा हुने विभेद र छुवाछुतलाई दण्डनिय बनाइसकेकोले अव पुरानो पुस्ताले गरेको विभेदलाई उन्मुक्त्ति दिनु भनेको कानुनको उल्लंघन हुने बताए । उनले विस्तारै परिवर्तन हन्छ भन्ने मन्त्रीको भनाईप्रति आपत्ती जनाउदै भने ,‘ त्यसो भए अब हामीले सबै पुराना पुस्ताहरु चाँडै मरुन भनेर कामना गर्नु त ?’ उनले संबिधानमा सुनिश्चित भएको हक अधिकार कार्यान्व्यन गराउन सबै दलित अगुवा र जनप्रतिनिधिहरु सक्रृय हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

राष्ट्रिय सभाका पुर्व सदस्य खेम नेपालीले अझै पनि कथित उपल्ला जातिहरुको शासनमा पहुँच कायमै भएकोले दलितहरुलाई समान रुमा समाजिक साँस्कृतिक राजनैतिक सम्मान नदिँदा मुक्त्ति प्राप्त हुन नसकेको बताए । तर उनले दलितहरुको मुक्त्तिका लागि गैरदलितहरुले पनि आन्दोलनमा साथ दिनुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कोसी प्रदेशका अधिकृत चिरन्जिवी कोइरालाले विभेद र छुवाछुत उन्मुलन भैसकेकोले कसैले त्यस्तो व्यवहार गरेमा उनीहरुलाई सजाय दिलाउन राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय आधारहरु प्रशस्त रहेकोले दलितहरुले त्यसलाई प्रयोग गर्न सुझाव दिए । 

दलित गैरसरकारी सँस्था महासंघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष डिबी शाहसंकरले जनप्रतिनिधिहरु जुझारु र सक्रृय हुनसकेमात्र ग्रासरुटमा दलित अधिकार स्थापित हुनसक्छ भने । उनले अझै पनि दलित जनप्रतिनिधिहरुलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पद र नाममा सम्बोधन गर्दा समेत विभेद गर्ने गरेकोले त्यसको शसक्त्त विरोध गर्न जनप्रतिनिधिरुलाई आग्रह गरे । नेपाल दलित संघ कोसी प्रदेशका अध्यक्ष गोबिन्द दर्नालले दलित जनप्रतिनिधिहरु अझै घरपालुवा कुकुरको जस्तै अपहेलित अवस्थामा रहनुपरेकोले त्यस विरुद्ध बिद्रोह गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार अझै दलित जनप्रतिनिधिरुलाई सूचना नदिने , समान व्यवहार गर्ने तालिम र योजना निर्माणमा सहभागी नगराउने , लगेका योजनाहरु पनि शमावेश नगर्ने जस्ता व्यवहारहरु कायमै छ । मोरङको  धनपालथान गाउँपालिका ३ का वडा अध्यक्ष गयानन्द सरदारले जुनसुकै पार्टीको भएपनि दलितहरुको सर्बोत्तम हितलाई ख्याल गरेर जनप्रतिनिधिहरुले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

दलित एकता समाज धनकुटाकी संयोजक कोपिला संकरले काला र गोराहरुले भन्दा अझै नेपालमा दलितहरुले चर्को विभेद र छुवाछुत भोग्नुपरेकोले संबिधान र कानुनमा प्राप्त हक अधिकार लिन सक्रृय हुनुपर्नेमा जोड दिइन । 

संबिधान सभा सदस्य तथा राष्ट्रिय दलित आयोगकी पुर्व सदस्य अनिता परियारले विभेदकारी कानुनलाई च्यातेर जनमुखी कानुन र संबिधान निर्माण भएपछि दलितहरुले प्राप्त गरेको हक अधिकार भोग गर्न अब दलितहरु नै थप संघर्षशिल हुनुपर्छ भनिन । बाल्यकालमा पानी छोएको निहुँमा आफुलाई बिद्यालयमा कुटने शिक्षकले नै आफु सांसद भएपनि प्रमुख अतिथि बनाएर भवन उदघाटन गरेको घटना स्मरण गर्दै दलित अधिकारको मुद्दालाई अर्थपुर्ण बनाउन साझा र सामुहिक रुपमा संघर्ष गर्नुपर्नेमा जोड दिईन । उनले दलितहरुमा ईच्छा शक्त्तिको कमीले गर्दा संबिधान र कानुनमा सुनिश्चित भएको हक अधिकार व्यवहारमा अर्थपुर्ण रुपले कार्यान्वयन हुन नसकेको हो भनिन । 

भेलामा दलित हक अधिकारको पक्षमा निरन्तर लागिरेको भन्दै संबिधान सभा सदस्य अनिता परियारलाई आयोजक रिडेफ नेपालले सम्मान पनि गरेको थियो ।