बिर्तामोड । 

बिर्तामोड नगरपालिकाले भू–उपयोग नियमावली तथा जग्गा वर्गीकरणका विषयमा छलफल शुरु गरेको छ । नगरप्रमुख पवित्रा महतारा प्रसाईको अध्यक्षतामा  शुक्रवार बसेको स्थानिय भू–उपयोग परिषद्को बैठकले नगरपालिका क्षेत्र भित्रका जग्गा वर्गीकरणका विषयमा छलफल थालेको हो ।

नगरप्रमुख प्रसाईले सबै वडामा यस सम्बन्धि समिति गठन गरेर छलफल अघि बढाउनु पर्ने बताउँदै ६ महिना भित्रमा वर्गीकरण प्रक्रिया टुङ्ग्याउनु पर्ने बताइन् । सकेसम्म चाँडो छलफल चलाउन सबै वडाका वडाध्यक्षहरुलाई उनले आग्रह समेत गरिन् । 

उपप्रमुख नगेन्द्रप्रसाद संग्रौलाले वर्गिकरणमा केहि कठिनाईहरु भएपनि छलफलका माध्यमबाट टुङ्ग्याउनु पर्नेमा जोड दिए । बैठकमा भू–उपयोग ऐन २०७६ तथा नियमावली २०७९ मा भएका व्यवस्थाहरुका विषयमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत विनोदकुमार न्यौपानेले जानकारी गराएका थिए । 

बैठकले  नियमावलीमा भएका व्यवस्था अनुरुप वडा तथा टोलहरुमा घनिभुतरुपमा  छलफल तथा अन्र्तक्रिया कार्यक्रम गरि जग्गा वर्गीकरणको कार्यलाई अघि बढाउन बिर्तामोड भू–उपयोग परिषद्ले सुझाव तथा आवश्यक सूचना र तथ्याङ्क संकलन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा नगरप्रमुख पवित्रा महतारा प्रसाई, उपप्रमुख नगेन्द्रप्रसाद संग्रौला, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोदकुमार न्यौपाने, वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत जय तिम्सिना, वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष अग्निप्रसाद पाण्डे, वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष मदन बुढाथोकी, वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष राहुलकुमार शर्मा, वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष रोहित प्रसाई, वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष सूर्यप्रसाद कन्दङ्गवा, वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद खरेल, वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष हरिप्रसाद चौलागाई, वडा नम्बर १० का वडाध्यक्ष दुर्योधन गुरुङ्ग, कार्यपालिका सदस्यहरु यामुना देवी आचार्य, तिला गौतम, निर्मला देवी सुनार, लक्षिमा खतिवडा, संगिता सिवा र सिता ढुङ्गाना विश्वकर्माको सहभागिता रहेको थियो ।

सरकारले भू–उपयोग ऐन २०७६ बनेको करिव तीन वर्ष पछि २०७९ साल जेठ २३ गते भू–उपयोग नियमावली २०७९ जारी गरेको छ । भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने र दिगो लाभ हासिल गर्ने उद्देश्यले भू–उपयोग ऐन २०७६ बनाइएको हो । सो ऐनले जग्गालाई  कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यवसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी खोला तथा सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक क्षेत्र र नेपाल सरकारबाट आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र गरि १० वटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको छ ।