बिर्तामोड । 

बैदेशिक रोजगारका लागि एक सय जना कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनीको नविकरणमा अन्यौलता छाएको छ ।  वर्तमान कामचलाउ सरकारको अन्तिम मन्त्रिपरिषद् बैठकले वार्षिक सय जना कामदार पठाउन नसकेका म्यानपावर कम्पनीको समेत इजाजत नवीकरण गर्ने वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ८२ अन्तर्गत बाधा अड्काउ फुकाउने निर्णय नगरेपछि मुलुकका एकचौथाई म्यानपावर व्यवसायी लाइसेन्स जाने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् ।

वैदेशिक रोजगार ऐनले इजाजतपत्र नवीकरणका लागि सय जना कामदार पठाउनुपर्ने बाध्यता यथावत रहेपछि करोडौं लगानी गरेर ल्याएको लाइसेन्स रहने हो कि पेशाबाट वञ्चित हुनुपर्ने हो भन्ने ब्यवसायीमा चिन्ता थपिएको छ ।

त्यसमध्ये कतिपय म्यानपावर कम्पनी साढे दुई दशकदेखि कामदारसँग कुनैपनि प्रकारको शुल्क नलिइ वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदै आएका साना तथा मझौला ठानिएका व्यवसायीहरू पनि छन् । उनीहरूमध्ये कतिपय व्यवसायी सरकारले लागू गर्नुभन्दा पहिलेदेखि नै फ्रि भिसा फ्रि टिकट कार्यान्वयन गरेर उदाहरण बनेका पनि छन् ।

सरकारले सय संख्या नपु¥याउने व्यवसायीका इजाजतपत्र नवीकरणको व्यवस्था नगरे उनीहरू पेशाबाट नै पलायन हुनेछन् । तत्कालीन मन्त्री, सचिव, सहसचिवदेखि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पदाधिकारीले लामो समयदेखि मन्त्रिपरिषद्ले नै सय संख्याको बाध्यता हटाएर ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएकाले जसरी पनि इजाजतपत्र नवीकरण हुने बताउँदै आएका थिए ।

चारैतिरबाट आएको आश्वासनले सय संख्या पु¥याउन नपाएका साना तथा मझौला व्यवसायी पेशामा टिकिरहने आशामा थिए । तर अन्तिम समयमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले बाधा अड्काउ फुकाउन मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको प्रस्ताव बिना सोच विचार फिर्ता गरेका छन् ।

कामचलाउ सरकारका मन्त्री अर्यालको व्यवहारले व्यवसायीलाई अक्षम धोका भएको र प्रतिशोधको व्यवहार गरेको टिप्पणी गरेको संघका पूर्वअध्यक्ष पुष्पलाल महर्जनले बताएका छन् । उनले महिनाभर आश्वासन दिएर अन्तिममा मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको फाइल फर्काएर व्यवसायीको इजाजत नै नवीकरण नहुने अवस्था सिर्जना गर्नु दुःखदायी र प्रतिशोधको व्यवहार भएको उनको भनाई छ । 

वार्षिक सय जना कामदार पठाउनुपर्ने व्यवस्था हटाउने निर्णय भइ केही नेपाल ऐनलाई संशोधनका लागि अघि बढाएको अवस्थामा मन्त्री अर्यालले फाइल नै रोकेको प्रति ब्यवसायीहरु चिन्तित बनेका छन् ।