झापा । 

नेपालले २०७२ सालमा खाडीका ६ र मलेसियासहित ७ श्रम गन्तव्य देशहरूका लागि ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ नीति अपनाएपछि खलबलिएको कामदार भर्ना प्रक्रिया एक दशक बितिसक्दा पनि लयमा आउन सकेको छैन । श्रम आप्रवासन मापदण्ड र ‘शुल्कबिना भर्ना’ सिद्धान्तको वकालत गर्ने यस नीतिले भर्नासँग सम्बन्धित वित्तीय भार कामदारबाट रोजगारदातामा सार्ने उद्देश्य राखेको भएपनि उक्त नीतिको कार्यान्वयनमा कमजोरीहरू रहेको नेपालका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले समेत स्वीकारेको छ ।

तर नेपाल सरकार उक्त नीति परिमार्जन वा पुनरावलोकनमा उदासीन रहँदै आएको छ । पटकपटक सरकार परिवर्तन भएपनि अव्यवहारिक नीति परिवर्तन नहुँदा व्यवसायीहरू लाइसेन्स त्याग्ने बाध्यतामा पुगेको बताउँन थालेका छन् ।

नेपालबाट युवायुवती मुख्यतः ४ प्रकारका अवस्थाबाट वैदेशिक रोजगारमा गइरहेका छन् । सरकारले २०७२ सालमा फ्रि भिसा फ्रि टिकट निर्णय लिनुअघिदेखि नै वैदेशिक रोजगारमा गएकामध्ये केही कामदार सरकारले भने झैं शून्य लागतमा गएका छन् । उनीहरूले राहदानी बनाउनेदेखि मेडिकल र भर्ना प्रक्रियाको सबै खर्च रोजगारदाताबाट पाउने गरेका छन् । केही अवस्थामा कामदारबाट १० हजार सेवा शुल्क मात्रै लिएर हवाई टिकटलगायत बाँकी लागत रोजगारदाताले व्यहोरेर लैजाने गरेका छन् ।

अन्य केही अवस्थामा म्यानपावर कम्पनीले १० हजार सेवा शुल्क र कामदारबाट हवाई टिकटको खर्च लिएर पठाउने गरेका छन् ।  कुनै अवस्थामा सेवा शुल्कको १० हजार, टिकट र भिसा शुल्क स्वयं कामदारले व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ । राहदानी बनाउनेदेखि मेडिकल र भर्ना प्रक्रियाको सबै खर्च रोजगारदाताबाट पाउने  भाग्यमानी कामदार थोरै छन् । दक्ष कामदारले यो लाभ लिएका छन् । तर अदक्ष कामदारले सेवा शुल्कको १० हजार, टिकट र भिसा शुल्क स्वयंले व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ । तर सरकार सबैलाई एकै मापदण्ड लगाउने मानसिकतामा छ ।

लामो समयदेखि विभिन्न देशको वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउँदै आएका व्यवसायीले सबैका लागि एउटा मात्र मोडल अपनाउने अडानले स्वदेशमा रोजगार नपाएर विकल्पमा वैदेशिक रोजगारमा जाने युवायुवतीको अधिकारलाई संकुचित गर्ने बताउँछन् ।