झापा । 

 सम्पत्ति छानबिन आयोगले २०६२ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको सम्पत्ति विवरण माग गरेपछि मुलुकका अन्य क्षेत्रझैं वैदेशिक रोजगार प्रशासन पनि तरंगित भएको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको नेतृत्वमा गत २ वैशाखमा गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगले उच्चपदस्थ अधिकारी, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, सहसचिवदेखि कार्यालय प्रमुखसम्मलाई एक महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ । आयोगले विदेशमा रहेको सम्पत्तिसमेत प्रमाणसहित जानकारी दिन निर्देशन दिएको छ । विवरण नबुझाउने वा झुटा विवरण दिनेहरूलाई कानुनी कारबाही हुने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

नेपाली दूतावास र कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा कर्मचारीहरूमाथि पनि छानबिन हुने भएपछि तत्कालीन श्रममन्त्रीदेखि वैदेशिक रोजगार प्रशासनमा संलग्न काउन्सिलर र श्रम सहचारीहरूले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ । कार्यालय प्रमुखका रूपमा काम गरेका सबै सेवाका उपसचिवसरहका कर्मचारी पनि सम्पत्ति छानबिनको घेरामा परेका छन् । विगतमा घुसखोरी र असुलीमा व्यापक आलोचना हुने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागमा अनुचित लेनदेन र मोलमोलाइका कारण विभागको नेतृत्व निकै छिटो–छिटो परिवर्तन हुने गरेको गुनासो थियो । डा. डण्डुराज घिमिरे र विश्वराज पाण्डे गरी दुई पूर्वमहानिर्देशकले भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका छन् । यद्यपि, घिमिरे पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका महानिर्देशक हुन् ।

विभागमा हाल मिरा आचार्य महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा छिन् । कमलप्रसाद भट्टराई, सूर्यबहादुर खत्री, हालका श्रम सचिव डा। दीपक काफ्ले, मदन दाहाल, शेषनारायण पौडेल, कुमार दाहाल, डा. भीष्मकुमार भुसाल, केशर बोगटी, दिलीपकुमार चापागाईं, राजकुमार श्रेष्ठ, उमाकान्त आचार्य, कृष्णप्रसाद दवाडी र स्व. भरत सुवेदी पूर्वमहानिर्देशक हुन् । आकर्षक कमाइ हुने लोभमा विभाग जान धेरैले तँछाडमछाड गर्ने र त्यसका लागि शक्ति केन्द्र मिलाएर श्रम मन्त्रालयमा सरुवा मिलाउने गरे पनि जीवलाल भुसाल भने जिम्मेवारी पाएर पनि नगएका महानिर्देशक हुन् । 

विभागको महानिर्देशक बनेकामध्ये पूर्णचन्द्र भट्टराई र डा. भुसाल ‘लामो हात’ गर्न नचाहने महानिर्देशकका रूपमा व्यवसायीहरूले बताउने गरेका छन् । विभागको अतिरिक्त कमाइले मन्त्रालयका सचिवसमेत फेर्न सक्ने र शक्ति केन्द्र मिलाउन सक्नेहरू मात्रै विभागमा जान पाउने, तर ऐनले तोकेको काम मात्रै गर्नेहरू टिक्न नसक्ने बुझाइ धेरैको थियो ।  विभागमा लाइसेन्स जारी गर्ने, अड्को थापेर म्यानपावर कम्पनीको कारोबार रोक्का गर्ने, कामदार फर्किएको अवस्थामा लाइसेन्स रद्दको चेतावनी दिएर असुल्ने, एलटी बन्द गरी तर्साउनेजस्ता कामबाट अनुचित कमाइ गरिने गरेको सेवाग्राहीहरू बताउँछन् ।

आयोगले सम्पत्ति विवरण भर्दा नाम थर, राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर, नागरिकता नम्बर, पासपोर्ट नम्बर, स्थायी लेखा नम्बर (प्यान), कर्मचारी सञ्चयकोष प्रमाणपत्र, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष नम्बर मात्र नभई सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, लिंक्डइन, टिकटक आइडीलगायतका विवरण पनि माग गरेको छ । यसका अतिरिक्त बाबु, आमा, पति, पत्नी, छोराछोरीसहितका एकासगोलका अविवाहित सन्तान र विवाहित भए सासू–ससुराको विवरणसमेत उल्लेख गर्न भनिएको छ । 

आयोगको यस प्रकारको फराकिलो अनुसन्धानले विगतमा कमाएको कालोधनले धेरैलाई पोल्न सक्ने चर्चा विभागकै कर्मचारीबीच चलेको छ । आयोगले अनुसन्धान सुरु गरेपछि विभागदेखि मन्त्रालयसम्मका कर्मचारीले विगतका महानिर्देशक र कतिपय श्रम सहचारीहरूको सम्पत्ति करोडौंमा रहेको बताउने गरेका छन् ।