• बासु दुलाल

१० डिसेम्बर—विश्वभर मानव अधिकारको चेतना, सम्मान र संरक्षणप्रति ध्यान केन्द्रित गरिने ऐतिहासिक दिन हो । दोस्रो विश्वयुद्धको भयावहता, अत्याचार र मानवीय अपमानजनक अवस्था पश्चात् १९४८ डिसेम्बर १० मा संयुक्त राष्ट्रसंघले Universal Declaration of Human Rights (UDHR) को घोषणा गरेको दिनकै स्मरणमा यो दिवसलाई मनाइन्छ।

आज विश्वभरका देशहरू यसलाई आफ्नो उत्तरदायित्व, प्रतिवद्धता र नागरिकप्रतिको कर्तव्यबोधसहित मनाउँछन्। नेपालका लागि पनि यो दिवस विशेष महत्त्व राख्छ–किनकि नेपालको राजनीतिक इतिहास, संघर्ष, विद्रोह, जनआन्दोलन र संविधान निर्माण प्रक्रिया नै मानव अधिकारका मूल्य–मान्यतामा आधारित छ ।

१. नेपालमा मानव अधिकारको हालको अवस्था

नेपालले विगत दुई दशकमा संरचनागत, विधिक र संवैधानिक स्तरमा ठूलो प्रगति गरेको देश हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, मानव अधिकार आयोग जस्ता संवैधानिक संस्थाहरू, प्रेस स्वतन्त्रता, बोल्ने स्वतंत्रता, जातीय, लैङ्गिक र सामाजिक न्यायका मुद्दाहरूमा प्राप्त उपलब्धिहरू उल्लेखनीय छन् । तर, यति मात्रले मानव अधिकारको पूर्णता सुनिश्चित हुँदैन ।

आजको नेपालको वास्तविक अवस्था तीन तहमा विभाजित देखिन्छः

क) विधिक प्रगतिः ऐतिहासिक उपलब्धि

संविधान २०७२ ले ३१ भन्दा बढी मौलिक हकहरू सुनिश्चित गरेको छ ।

दलित, महिलाहरू, अपाङ्गता भएकाहरू, आदिवासी जनजाति,LGBTIQ सहितका समुदाय जस्ता पहिचानसम्बन्धी अधिकारहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख छन् ।

सूचना अधिकार, स्वतन्त्र प्रेस, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्य सुरक्षाजस्ता अधिकारहरूलाई संविधानले मौलिक हकको दर्जा दिएको छ ।

ख) कार्यान्वयनमा चुनौती

न्यायिक प्रक्रियामा ढिलाइ, पीडितले न्याय नपाउने अवस्था।

बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, दलाल चरित्रले नागरिक अधिकार कोच्याइरहेको वास्तविकता ।

महिला हिंसा, बालबालिका सुरक्षित नभएको वातावरण, मानव बेचबिखन, वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिकको शोषण ।

स्थानीय तहका निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता अभाव, योजनामा सर्वसाधारणको पहुँच सीमित ।

संक्रमणकालीन न्याय (त्चगतज बलम च्भअयलअष्ष्बितष्यल) अझै टुङ्गोमा नपुग्नु । 

ग) बढ्दो सचेतना र नागरिक दबाब

सामाजिक सञ्जाल र खुला अभिव्यक्तिले राज्यका कमजोरी उजागर गर्दैछन् ।

गाउँ–नगर तहसम्म मानव अधिकारको भाषा बिस्तार हुँदै गएको छ ।

युवावर्ग राजनीतिक र सामाजिक असमानताका मुद्दामा सजग हुँदै सक्रिय छ ।

यसैले नेपालको मानव अधिकारको अवस्था प्रगतिशील तर अपूर्ण–जसलाई राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक सुधार र नागरिक सहभागिताद्वारा सार्थक बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

२. मानव अधिकारका मूल्य–मान्यता र नेपालको सामाजिक यथार्थ

मानव अधिकारको आधारभूत दर्शन तीन शब्दमा अट्छ—स्वतन्त्रता, समानता र गरिमा ।

नेपालको सामाजिक संरचना बलियो–सामन्ती र जाती–वर्गीय विभाजनमा बांधिएको इतिहास बोकेको छ । यसैले मानव अधिकारको मूल्य–मान्यता नेपालमा लागू हुन कठिन भएको छ ।

क) समानता–न्यायको चुनौती

जातीय विभेद घटे पनि पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको छैन । 

आर्थिक असमानता चर्किदो छ—सम्पत्ति, अवसर र सेवामा पहुँचका हिसाबले ठूलो खाडल ।

ख) गरिमायुक्त जीवनको चुनौती

गरिबी, बेरोजगारी र राज्य सेवामा पहुँच नहुँदा धेरै नागरिकको जीवनमा ‘गरिमा’ शब्द अझै दूरको सपना ।

श्रमिक, किसान, अपाङ्गता भएका नागरिक र सीमान्तकृत समुदायले आफ्ना अधिकार कागजमै सीमित भएको महसुस गरेका छन् ।

ग) अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा मनोवैज्ञानिक दवाब

प्रेस स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेपका प्रयास ।

सामाजिक सञ्जाल नियमनका नाममा अभिव्यक्तिमा नियन्त्रण गर्न खोज्ने प्रवृत्ति ।

मानव अधिकारका मूल्य–मान्यतालाई जीवन्त बनाउन राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी गम्भीरतापूर्वक पु¥याउनुपर्छ—नत्र स्वतन्त्रता, समानता र गरिमासँगै लोकतन्त्र कमजोर बन्छ ।

३. मानवीय अधिकार र राजनीतिक अधिकारको सम्बन्ध

मानव अधिकार र राजनीतिक अधिकार छुट्टै विषय होइनन्—एक–अर्कामा निर्भर, एकले अर्कोलाई बलियो बनाउने दुई स्तम्भ हुन् ।

क) राजनीतिक अधिकार बिना मानव अधिकार सम्भव छैन

राजनीतिक अधिकार (मतदान, संगठित हुने अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता) नहुँदा नागरिकले राज्यका गलत निर्णयविरुद्ध आवाज उठाउन सक्दैनन् । राज्यको शक्तिमा नागरिकको नियन्त्रण हुनैपर्छ—यही जनसत्ता नै मानव अधिकारको आधार हो ।

ख) मानव अधिकार बिना राजनीतिक अधिकार खोक्रो हुन्छ

यदि सर्वसाधारण भोकै छ, शिक्षा छैन, स्वास्थ्य छैन भने–सिर्फ राजनीतिक अधिकारले मात्र नागरिक सशक्त हुँदैन ।

राजनीतिक अधिकारलाई अर्थपूर्ण बनाउन आर्थिक–सामाजिक अधिकार समान रूपमा सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

नेपालका राजनीतिक दलहरूको कमजोरी भनेकै–राजनीतिक अधिकारलाई ‘भोट’ मा सीमित राख्ने, तर मानव अधिकारलाई ‘नारा’ मा मात्र बाँधेर राख्ने प्रवृत्ति हो। लोकतान्त्रिक प्रणाली बलियो बनाउन दुवै पक्ष बराबर सुदृढ हुनैपर्छ ।

४. अब नेपालले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने पाँच विषय

क .संविधानिक हकको कार्यान्वयन–कागजको अधिकार व्यवहारमा उतार्ने निर्णायक सुधार ।

ख . न्यायिक सुधार–छिटो, सस्तो, पीडित–केन्द्रित न्याय प्रणाली ।

ग. राजनीतिक स्थिरता र उत्तरदायित्व–राजनीतिक सत्ता नागरिक अधिकारगाभिएको हो भन्ने बोध ।

घ. सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक समानता–रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवासमा न्यूनतम मानक ।

ङ . प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्तिको संरक्षण–लोकतन्त्रको आत्मा नै स्वतन्त्र अभिव्यक्ति हो ।

५. निष्कर्ष

१० डिसेम्बर केवल औपचारिक दिवस होइन—यो दिवस नेपालजस्ता परिवर्तनशील देशका लागि आत्ममूल्यांकन गर्ने मौका हो । संविधानले सबै अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, तर नागरिकले त्यसभन्दा कम अनुभूति गरिरहेका छन् ।

मानव अधिकारको संरक्षण केवल सरकारले गर्ने काम होइन—नागरिक, राजनीतिक दल, प्रशासन, अदालत, प्रेस, बुद्धिजीवी सबैको साझा जिम्मेवारी हो ।

यदि नेपालले मानव अधिकारको मूल्य–मान्यता आत्मसात् गर्न सक्यो भने—समानता, न्याय, गरिमा र लोकतन्त्र व्यापक रूपमा जीवन्त हुनेछ । र यही आजको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको सन्देश पनि हो ।

लेखक नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय समिति सदस्य हुन् ।