हल्दीबारी । 

 झापाको हल्दीबारी–३  हुलाकी राजमार्गसँग जोडिएको जग्गा किचलो मुद्दामा नापी कार्यालय झापाले दुईथरि प्रतिवेदन तयार पारेको पीडित पक्षले दाबी गरेको छ । आफूले खरिद गरेको १४ कठ्ठा जग्गा भोगचलन गर्न नपाएपछि सधियारलाई विपक्षी बनाउँदै जग्गाधनी टीकादेवी उप्रेतीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।

अदालतले जग्गाको वास्तविकता बुझेर प्रतिवेदन दिन नापी कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनपछि नापीले स्थलगत नापजाँच गर्दा आफ्नो जग्गा फेला परेको टीकादेवीका श्रीमान हरिप्रसाद उप्रेतीले बताए । सोही नापजाँचका आधारमा नापी कार्यालयले एउटा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । तर, नापी कार्यालयले फेरि अर्को प्रतिवेदन तयार पारेर अदालतमा पेश गरेको र सोही अनुसार आफूलाई मुद्दा हराइएको उप्रेतीको जिकिर छ ।

‘अदालतलाई समेत गुमराहमा राखेर नापीले हामीमाथि ठूलो अन्याय गर्न खोजेको छ’, उप्रेतीले भने, ‘नभए पहिले तयार भएको प्रतिवेदन र पछाडि तयार भएको प्रतिवेदनमा कसरी आकाश जमिनको फरक भयो ।’

हल्दीबारीका सामाजिक व्यक्तित्व एवम् पुराना राजनीतिज्ञ मानप्रसाद लिङदेन पनि नापी कार्यालयले आर्थिक चलखेलका आधारमा जग्गाको नाप नक्सा तलमाथि गरेर उप्रेती परिवारमाथि सरासर अन्याय गर्न खोजेको बताउँछन् ।

नापीको पछिल्लो प्रतिवेदनलाई हेर्ने हो भने अहिले भइरहेको हुलाकी राजमार्ग अझै माथि सार्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले काटिएको नक्साका आधारमा भुसुडी खोलाको पुल पनि उत्तरतर्फ सर्छ । उप्रेतीका जग्गाका सधियार भने उप्रेतीले दाबी गरे जस्तो उनीहरूको कुनै जग्गा नभएको बताउँछन् । उनीहरूले उप्रेतीको सबै १४ कट्टा जग्गा हुलाकी राजमार्गमा परेको दाबी गरिरहेका छन् ।

पहिलेको नाप नक्सालाई आधार मान्ने हो भने पनि एउटै व्यक्तिको १४ कठ्ठा जग्गा कसरी राजमार्गमा पर्छ ? प्रश्न अनुत्तरित छ । नापीको प्रतिवेदनका आधारमा आफ्नो १४ कठ्ठा जग्गा हुलाकी राजमार्गमा पर्ने अदालतको फैसलाले आफूहरू थप अन्यायमा परेको टीकादेवीका छोरा युवराजले बताए । उनी आफ्नो जग्गा हराएको भन्दै खोजीका लागि सञ्चारकर्मीसँग हारगुहार गरिरहेका छन् । उप्रेती परिवारले मालपोत कार्यालय झापामा श्रेस्ता कायम रहेको हल्दीबारी ४ ख को कित्ता नम्बर ६०९ को १४ कट्ठा जग्गा चित्रकुमार गुरुङसँग खरिद गरेको थियो ।

उप्रेतीले जग्गा किनेपछि भाइ नरेन्द्रकुमार गुरुङले दाजुविरुद्ध आफ्नो अंश नपाएको भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दामा अदालतले जग्गालाई नम्बरी ठहर गर्दै चित्रकुमारले भाइ नरेन्द्रकुमारलाई अंश दिनुपर्ने फैसला गरेको थियो । अदालतको फैसलापछि किताब फोर भई हाल ३२४७ र ३२४८ कायम भएको छ । अदालतको फैसलाले नै उक्त जग्गा नम्बरी भएको प्रमाणित भइसकेको उप्रेती बताउँछन् ।

स्थानीयसँग ६ वर्षसम्म जग्गा किचलो मुद्दा चल्दा अदालतका सर्वेक्षक बुद्धिबहादुर बोहरा तथा नापी कार्यालयका सर्वेक्षक प्रमोद हाङ आङवो समेतको डोरले कित्ता नम्बर ६०९ को जग्गाको दक्षिणमा हाल हुलाकी राजमार्ग चालु रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो ।

२०७८ चैत २६ गते छर्लङ्ग देखिएको तथ्यगत प्रमाण मुचुल्का एवम् नक्सा कुण्डली विपरीत हुने गरी नापी कार्यालय झापाले साविक कित्ता नम्बर ६०९ को जग्गामा हुलाकी राजमार्ग पर्छ भन्ने झुटा व्यहोराको प्रतिवेदन दिएको उप्रेती र गुरुङले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी जनाएका छन् ।

नापी कार्यालयले आर्थिक चलखेलका आधारमा बदनियतपूर्वक अर्को प्रतिवेदन बनाएको पीडित पक्षको आरोप छ । नापी कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदनले राजमार्गको रेखाङ्कन फेरिने मात्र होइन, स्थानीयका केही जग्गासमेत राजमार्गमा पर्ने देखिएको छ ।

केही स्थानीयले आफ्नो जग्गाको मालपोत कर तिरिरहेको र आफूहरुको जग्गामा बाटो सरेको जानकारी नभएको बताए । स्थानीय रत्नबहादुर गिरी, कुमारी भण्डारी, अम्बरबहादुर बन, भोजकुमारी गिरीलगायतले आफ्नो जग्गा हुलाकी राजमार्गमा परेको भए पनि तिरो तिरिरहेको बताएका हुन् । नापी कार्यालयका कर्मचारीले आफुखुसी नापजाँच गरेर त्यसको आधारमा अदालतले फैसला गरेको उनीहरुको गुनासो छ ।

उप्रेतीका सधियार स्थानीय ओमप्रसाद मिश्रले उप्रेतीले हेर्दै नहेरी जग्गा खरिद गरेको र सो जग्गा बाटोमा पर्ने जिकिर गरे । मिश्र र उप्रेतीबीच जग्गामा ठूलो विवाद छ । अदालतको आदेशले नापी कार्यालय र अदालतका प्रतिनिधिले ६/७ दिन लगाएर नापजाँच गरेर मात्र फैसला गरेको मिश्र बताउँछन् ।

नापी कार्यालय भद्रपुरका नापी अधिकृत रुपेश श्रेष्ठले अदालतको सर्भेक्षकसहितले प्रतिवेदन तयार गरेको बताए । उनले नापी कार्यालयले कुनैपनि गलत कार्य नगरेको भन्दै न्यायका लागि उप्रेती परिवारले उपल्लो निकायसमक्ष जान सक्ने बताए ।

• यस्तो छ उप्रेती परिवारले जारी गरेको बिज्ञप्ती :