• किशोर ढुङ्गेल 
  

विगत केही महिनादेखि सहकारी ठगी प्रकरण प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेपाली कांग्रेसले सदनमा जोडतोडले उठाउँदै, संसदिय छानवीन समितिको माग राखेर संसद अवरुद्ध गरिरहेको थियो । सहकारी ठगी प्रकरणमा ग्यालेक्सि फोरके (4k) टिभी का संचालक जिवि राईसंगै गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम जोडिएकोमा संसदिय छानवीन समिति गठन गर्नु पर्ने कांग्रेसको माग थियो । सत्ता पक्ष यसको लागि तयार थिएन । सुरुमा छानविन समितिको औचित्य माथि नै प्रश्न गर्ने गरेको सत्ता पक्ष, गृहमन्त्रीले बोल्न पाएपछि छानविन समिति गठन गर्ने कुरामा सहमत भयो । निक्कै लामो समयपछि हिजो सदन चल्यो गृहमन्त्रीले आफ्नो  भनाइ राखे ।

तर, प्रतिपक्षले आफ्नो भनाइ प्रश्न राख्न पाएन । हिजो गृहमन्त्रीले सहकारी प्रकरणका वारे आफ्नो भनाइ त राखे तर, यसमा जवाफ भन्दावढी आक्रोस र कुन्ठा थियो । उनी कुन हदसम्म झरे भने कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालाई विदेशिलाई सुचना वेचेको आरोप लगाए । थापा प्रतिको आरोपको पुष्टि गृहमन्त्री आफैले गर्नु पर्ने हुन्छ, नत्र यो विषयले गृहमन्त्री आफैलाइ Boomrang गर्न सक्छ । हिजो सदनमा गृहमन्त्रीको सम्वोधन ‘तावा वाट झरेर भुङ्रा मा’ भने जस्तो भयो । उनको जवाफले प्रतिपक्ष र तमाम सहकारी पिडित सन्तृष्ट वन्न सकेन्न ।

गृहमन्त्रीले सम्वोधन गरे पनि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष विच संसदिय समितिको अधिकार क्षेत्र वारे सहमति हुन सकेको छैन । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवै आफ्नो अडानमा टसको मस भएका छैन्न । यसले संसदको गतिरोध लामो जान सक्छ । दुवैको अडानको विच संसद चल्न सकेन । वजेट अध्यादेशवाट जारी गर्नुपर्ने हुन सक्छ, जसको लागि सरकार मानसिक रुपमा तयार छ । प्रतिपक्ष पनि सहकारी ठगी प्रकरणलाई टुङ्गोमा पुर्याइ छाडनेमा दृढ छ ।

•   सत्ता पक्ष किन चाहादैन संसदिय छानविन समिति...??

 जुन रुपले गृहमन्त्री सहकारी ठगि  प्रकरणमा रक्षात्मक वनेका छन, त्यसले ठगीमा उनको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको बुझ्न सकिन्छ । दशैभरि सहकारी संचालन र व्यवस्थापनमा एमालेका कार्यकर्ता वढी संख्यामा छन् । देशैभरि सहकारी छानविन समिति गठन भए उनीहरु पनि मुछिने सम्भावना रहन्छ । अर्कोतर्फ रास्वपा सत्ता गठवन्धनको तेस्रो ठुलो र संसदको चौथो ठुलो दल हो, रास्वापा सरकारदेखि वाहिरिने बित्तिकै विना कांग्रेसको सरकार वन्न सक्दैन । छानविन समिति बनेको खण्डमा प्रकारान्तरमा गृहमन्त्रीले राजिनामा दिनु पर्ने हुन्छ, आफु सत्तादेखि वाहिरिने बित्तिकै रवि लामिछाने सत्तालाई समर्थन दिइराख्दैन्न । आफ्नो सत्ता सुरक्षित गर्न ओली, प्रचण्ड रास्वपालाई छोडन चाहादैन्न ।

एमाले र रास्वपासंगै हुँदा ओलीले भन्डै १०० संसदको शक्तिका साथ सत्तामा आफ्नो पकड र दवाव कायम गरेका छन, जो उनी छुटाउन चाहादैन्न । प्रचण्डलाई जुनै हालतमा पनि प्रधानमन्त्री वन्नु छ, उनको स्वार्थ सत्ता हो ।

• कांग्रेस किन चाहान्छ संसदीय छानविन समिति...??
  

कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहेर मजवुत भुमिका निर्वाह गर्न नसकिरहेको अवस्थामा सहकारी ठगी प्रकरण जनस्तरसम्म sentiment जोडिएको मुद्दा हो । यसलाई लिएर उ समाजको तल्लो सिमान्त वर्गको sentiment cash गर्न सक्छ । यसै मुद्दा लिएर आम सहकारी पिडितसम्म पुग्न सके कांग्रेस आफ्नो गुमेको शाख फिर्ता हुने कुरामा समेत आशावादी छ । 

कांग्रेसका युवा नेताहरू आफ्नो political space निर्माण गर्नु छ, यसका लागि यो सुवर्ण मौका हो । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा विरुद्ध लामिछाने खनिदा सिङ्गै कांग्रेसले यो मुद्दालाई personal रुपमा लिएको देखिन्छ । गृहमन्त्री रवि लामिछाने दोषि छन् भन्ने कुरामा दृढ रहेको कांग्रेस सदनदेखि सडकसम्मै यश विषयमा दृढताका साथ उठाउने तयारी मा छ । संसदिय छानविन समिति गठन गरेर गृहमन्त्रीलाई छानविनको दायरामा ल्याउन सके धारा ७६(३) वमोजिम सवै भन्दा ठुलो दलको हैसियतले फेरि सत्तामा वापसि गर्न सकिने कुरा संसदिय राजनीतिको खेलाडी कांग्रेसलाई थाहा नहुने कुरै भएन । अरु वेला संस्थागत निर्णयमा एक ठाउँमा उभिन नसक्ने कांग्रेस अहिले एक ढिक्का देखिन्छ ।

यसरी सहकारी ठगी प्रकरणमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको आ–आफ्नो दाउपेच छ । सदन लामो समयसम्मै वन्धक वन्न सक्छ । सहकारी ठगी प्रकरणले अप्रिय मोड पनि लिन सक्छ । 

• सरकार के– के गर्न सक्छ...??

‘उथलपुथल गराइन्छ सरकार पुरै अवधी चलाइन्छ’ उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा फुटाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ हो । प्रचण्ड जुनै हत्कण्डा अपनाएर पनि सत्तामा वस्ने कुरमा दृढ छन् । यसमा उनी छानविन समिति गठनमा टालटुल गर्ने र समय घर्काउने पक्षमा लाग्न सक्छन् । अर्कोतर्फ उनी राज्य संयन्त्रको प्रयोग गरेर विरोधी तह लगाउने तर्फ लाग्न सक्छन् । लामो समयदेखि गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकता, पासपोर्ट, सहकारी प्रकरण वारे समाचार लेख्दै आएको कान्तिपुर मिडिया हाउस संचालक कैलाश सिरोहियाको गिरफ्तारी पनि यसैको एउटा उदाहरण हो ।

यो उनको मिडिया, प्रतिपक्ष र आम नागरिकलाई चेतावनी हो । आफ्नो सत्ताको वर्खिलाफ नजान चुनौती हो । अर्को अर्थमा यो ज्ञानेन्द्रपथ हो, हाक्काहाकि प्रेस माथिको आक्रमण हो । यो सम्पूर्ण मिडिया जगतले नै भत्सर्ना गर्नु पर्ने विषय हो । ढिलो गर्ने, गठन नै  नगर्ने वाध्य भएर छानवीन समिति गठन गर्नु परे र गृहमन्त्री दोषि देखिएर सरकार ढल्ने अवस्था आए फेरि गठवन्धन परिवर्तन गर्ने सम्मको तयारीमा प्रचण्ड रहेको देखिन्छ ।