झापा  ।

दुई वर्षदेखि निजी जग्गा किनबेच र बैंकिङ कारोबार गर्न बञ्चित रेल्वे प्रभावितहरु समस्या समाधानका लागि राजनीतिक हारगुहारमा जुटेका छन् । जग्गा फुकुवा  र मुआब्जा पाउनु पर्ने मुख्य दुई माग अघि सारेर झापा, मोरङ र सुनसरीका रेल्वे प्रभावितहरु अहिले उपल्लो राजनीति नेतृत्वको हारगुहारमा जुटेका हुन् । 

रेल्वे विभागको स्थानीय संयन्त्र, जिल्ला प्रशासन र जिल्ला तहको राजनीतिक नेतृत्वबाट न्याय नपाएपछि उनीहरू राजनीतिक दलको उपल्लो नेतृत्वलाई गुहार्न लागि परेका हुन्।  रेल्वे प्रभावित समन्वय तथा मुआब्जा निर्धारण समिति प्रदेश १ का पदाधिकारीले नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालाई भेटेर समस्या समाधानको पहल गरिदिन आग्रह गरेका हुन् ।

 समन्वय तथा मुआब्जा निर्धारण समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद मैनालीले  बजेट र आवश्यक तयारी बिना नै  रेल सञ्चालन गर्ने पूर्ववर्ती सरकारको महत्वाकांक्षी योजनाका कारण तीन जिल्लाका ४८ सय घरपरिवार आफ्नो सम्पत्ति भोगचलन गर्नबाट बञ्चित भएको बताए ।‘सरकारले जग्गा रोक्का गरिदिएको छ, किनबेच गर्न पनि पाइन्नू अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘कोरोनाको कहरसँगै हामीलाई सरकारले अर्को कष्ट थोपरिदियो।’

  सरकारकै कारण रेल्वे प्रभावितहरु अहिले सुकुम्बासी बन्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सरकारले झापाको काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको इनरुवासम्मको १०६ किलोमिटर क्षेत्रफलको जग्गा रोक्का गरेको छ। सरकारले झापाको जग्गा ७७ जेठ २४ तथा मोरङ र सुनसरीको जग्गा जेठ २७ गते रोक्का गरेको हो। जग्गा रोक्का भएको ५५ किलोमिटर भाग झापाको पर्छ। बिनाकारण सरकारले नागरिकलाई आफ्नो सम्पत्ति भोगचलन गर्न प्रतिबन्ध लगाएको अध्यक्ष मैनालीले बताए ।

यो कानुन विपरीतको कार्य हो। महामन्त्री शर्माले पीडितको समस्या समाधानमा पार्टीका तर्फबाट समन्वय गर्ने बताए। ‘यो कसैले पनि  एक्लाएक्लै सुल्झाउन सक्ने समस्या होइन, तर समस्याबाट कसैले भाग्न पनि मिल्दैन’ महामन्त्री शर्माले भने, ‘प्रधानमन्त्री, रेल्वे विभाग  र सरोकारवाला सबै पक्षको समन्वय  र समस्या समाधान गर्न म लाग्छु।’ उनले समस्या लिखित रूपमा लिएर काठमाडौँ आउन रेल्वे प्रभावित समन्वय तथा मुआब्जा निर्धारण समितिका पदाधिकारीलाई आग्रह गरे। शर्माले आफू काठमाडौँ फर्किएपछि त्यसको वातावरण निर्माणमा लाग्ने  समितिका पदाधिकारीलाई खबर गर्ने वचन दिएको सो समितिका महासचिव रञ्जित प्रसाईंले बताए । समस्या समाधानमा  तीनवटै जिल्लाका राजनीतिक दलका नेतृत्वको साझा धारणा जरुरी हुने महामन्त्री शर्माको निष्कर्ष छ।

  पूर्वपश्चिम रेलमार्ग अन्तरगत काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा लिक निर्माण गर्ने भनेर जनताको जग्गा रोक्का गरिएको हो। झापाका ६ पालिकाका २६ वडा, मोरङका ९ पालिकाका २३ वडा र सुनसरीका ३ पालिकाका १४ वडाको जग्गा रोक्का गरिएको छ। ती जिल्लाका १४ वटा पालिकाका बासिन्दाले दुई वर्षदेखि जग्गा किनबेच र बैंकिङ कारोबार गर्न पाएका छैनन् । पाँच बिघाको कितामा पाँच कठ्ठामा रेलको लिक बन्बे भएपनि पाँच बिघा नै रोक्का भएकाले समस्या जटिल बनेको हो। झापामा डिमार्केसन सकिए पनि अन्यत्र बाँकी छ। डिमार्केसन सकिएको झापामा मुआब्जा बाढ्ने  जिल्ला प्रशासनले तयारी गरेपनि मोरङ र सुनसरीका कारण रोकिएको छ। त्यसले पनि समस्यालाई थप जटिल बनाएको हो।  रेल्वे प्रभावित समन्वय तथा मुआब्जा निर्धारण समितिका पदाधिकारीले मुआब्जा पनि नदिने र जग्गा पनि फुकुवा नगरे रेल्वेको डिपीआर नै खारेजीको माग राखेर आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प नभएको बताएपछि महामन्त्री शर्मा समस्या समाधानमा सहयोग गर्न बताएका हुन् ।

उनले मुलुक विकासका लागि रेल्वे आवश्यक भएकाले डिपीआर खारेजीको कुरा नगर्न उनीहरूलाई आग्रह गरेका छन् । महामन्त्री शर्माले यसअघि पनि रेल्वे प्रभावित केही क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरी स्थानीयसको गुनासो सुनेका थिए । रेल्वे प्रभावित समन्वय तथा मुआब्जा निर्धारण समितिका अध्यक्ष मैनालीले आफूहरू विकास विरोधी नभएको तर आफ्नो जग्गामा आफैँ बन्धक भएर लामो समय बस्न नसक्ने बताए । रेल्वे प्रभावितको आवाजलाई कुनैपनि कोणबाट नाजायज मान्न सकिन्न । जस्तोसुकै सास्ती खेपेर भएपनि उनीहरूले दुई वर्ष बिताइरहेका छन् । अब सरकारले गम्भीर भएर समस्याको छिटो समाधान गर्नै पर्छ। यो नै रेल्वे प्रभावितलाई दिने उपयुक्त न्याय हो।