तेस्रो लिङ्गी तथा समलिङ्गीको सरकार र राजनीतिक दल समक्ष ११ बुँदे माग

बिर्तामोड ।

सिमान्तकृत लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक (तेस्रो लिङ्गी तथा समलिङ्गी) समुदायका नागरिकले आफ्ना ११ बुँदे माग सम्वोधनका लागि सरकार तथा राजनीतिक दलको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

संवाद समूह झापाको संयोजनमा शनिबार बिर्तामोडमा भएको छलफलमा सिमान्तकृत लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको संस्था लीड नेपालकी नुमा सुब्बा चञ्चलाले आफ्नो समुदायका समस्या सम्वोधनका लागि तीनै तहका सरकार, राजनीतिक दललाई आग्रह गरिन् । उनले समस्या समाधानमा पहल गरिदिन अधिकारकर्मी, नागरिक समाज, संघसंस्था तथा निजी क्षेत्रको पनि ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् ।

नीलहिरा समाजकी आनिक राना मगरले परिवारले साथ नदिदा, समाजले सकारात्मकरुपमा नबुझिदिदा र राज्यले समस्या सम्वोधन नगर्दा आफूहरु सडकमा आउन बाध्य भएको बताइन् ।

केही समय अघि समलिङ्गी विवाह गरेका झापा बुद्धशान्तिका अनिल कोइराला र मेचीनगरका सुरज खत्रीले उमेर पुगेर मन मिलेर विवाह गरेको आफ्नो जोडीलाई परिवार र समाजले साथ दिनुपर्ने बताए । हाल आफूहरु विभेद र हिंसाको शिकार भएको उनीहरुको गुनासो छ ।

झापामा मात्र करिब २० हजारको संख्यामा सिमान्तकृत लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक रहेको लीड नेपालकी चञ्चलाले बताइन् । देशभर आठ लाखको संख्यामा सिमान्तकृत लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक सम्पर्कमा रहेको र यो संख्या कैयौं गुणा बढी रहेको नीलहिरा समाजकी आनिक बताउछिन् ।

सबैलाई आफ्नो पहिचानसहित खुलेर स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने वातावरण बनाइदिन उनीहरुले आग्रह गरे । सचारकर्मी तथा सहभागी अन्यले सिमान्तकृत लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका समस्या सम्वोधनमा सहयोग गर्ने बताए ।

यस्ता छन् ११ बुँदे माग :

१) सिमान्तकृत लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायमाथि हुने सबैखाले विभेद अन्त्य गरी महिला, पुरुषसरह सम्मानजनक रुपमा बाँच्न पाउने संवैधानिक अधिकार व्यवहारमा सुनिश्चित गरियोस् । लुकेर बसेका सिमान्तकृत लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई आफ्नो अस्तित्व र पहिचान दिलाएर स्वतन्त्र जीवन जिउन सक्ने वातावरण सिर्जना गरियोस् ।

२) सिमान्तकृत लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरुका लागि सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र तथा राजनीतिक लगायत सबै क्षेत्रमा आरक्षणको व्यवस्था गरियोस् ।

३) हरेक राजनीतिक दलका सबै तहका समिति र आसन्न तीनै तहको निर्वाचनमा सिमान्तकृत लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरियोस् ।

४) ०६४ पुस ६ गते सर्वोच्च अदालतले पहिचानको आधारमा सिमान्तकृत लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई नागरिकता दिनू भनी आदेश गरे पनि उक्त आदेश कार्यान्वयन नभएको र विभिन्न झण्झट दिइँदै आएकाले तत्काल कार्यान्वयन गरी नागरिकता दिने कार्यमा सहजता ल्याइयोस् ।

५) सिमान्तकृत लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिलाई जीवन निर्वाहका लागि तीनै तहका सरकारबाट स्वरोजगारमूलक कार्यक्रमका साथै उचित अवसर प्रदान गरियोस् । जीवन निर्वाहमा समस्या भएकाहरुलाई मासिक भत्ताको व्यवस्था गरियोस् ।

६) विद्यालयमा हुने विभेद र अपमान अन्त्य गरी अन्य विद्यार्थीसरह सम्मानजनक रुपमा पठन पाठनका लागि व्यवस्था गरियोस् । सिमान्तकृत लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका बालबालिकालाई निःशुल्क समान शिक्षा पाउने व्यवस्था गरियोस् । शिक्षाको पाठ्यक्रम, सबैखाले विद्यालयको भौतिक संरचना जस्तैः कक्षा कोठा, शौचालय लगायतका पूर्वाधारहरु पनि सिमान्तकृत लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय मैत्री बनाइयोस् ।

७) नेपाल सरकार स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट गरिदै आएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट सिमान्तकृत लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका नागरिक बञ्चित रहँदै आएकोले तत्काल स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा समावेश गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।

८) अरु देशमा झैं नेपालमा पनि समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिने व्यवस्था गरियोस् ।

९)सिमान्तकृत लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका नागरिकलाई अस्पतालहरु त्था सबै क्षेत्रमा सहज र सम्मानजनकरुपमा सेवा लिने वातावरण सिर्जना गरियोस् ।

१०) परिवार र समाजको साथ नपाएका तथा सहाराविहीन सिमान्तकृत लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई स्वतन्त्रपूर्वक बाँच्नका लागि छुट्टै आश्रमको व्यवस्था गरियोस् ।

११) सार्वजनिक स्थल र सार्वजनिक सरोकारका कार्यालयहरुमा महिला, पुरुष झैं सिमान्तकृत लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको लागि पनि शौचालयको व्यवस्था गरियोस् ।