लिपुलेक–कालापानी अतिक्रमणप्रति संयुक्त पहिचानबादी मोर्चाको आपत्ति

झापा ।

नेपालको सार्वभौमिकता, सीमा, अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि भएको निरन्तर अतिक्रमण र हस्तक्षेपप्रति संयुक्त पहिचानबादी मोर्चा घोर आपत्ति र भत्र्सना गरेको छ । गत भदौ २ गते चीन र भारतले उच्चस्तरीय नेतृत्वको वार्तामा सीमा व्यापार पुनः गर्ने सहमति गरेका छन् । उक्त सहमतिको मोर्चाले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति र भत्र्सना गरेको मोर्चाका युवा नेता एलबी पालुङ्वाले जानकारी दिएका हुन् ।

चीनका विदेशमन्त्री वाङ यी र भारतका विदेशमन्त्री डा. एस. जयशंकरले भेटमा, तीन प्रमुख व्यापारिक नाका–लिपुलेख, नाथुला र शिष्कीला–मार्फत सीमा व्यापार पुनः गर्ने सम्झौतामा निर्णय गरेको थियो । लिपुलेक नेपाली भूमिमाथिको हस्तक्षेपकारी उक्त निर्णयले छिमेकी दुई देशको बदनियत अन्यायपूर्ण गतिविधि तत्काल रोक्नुपर्ने मोर्चाको ठहर छ ।

जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘१८१६ को सुगौली सन्धि अनुसार काली नदीको मूल श्रोत लिम्पियाधुरा हो । जसको आधारमा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्र नेपालकै अभिन्न अंग हो । तर दुर्भाग्यवश, भारतले १९६२ को युद्धपछि सो भू–भागमा एकपक्षीय सैन्य उपस्थितिलाई निरन्तर कायम राख्यो । अझ दुःखद त के भने, २०१५ मा भारत–चीनबीच लिपुलेक व्यापारिक मार्ग प्रयोग गर्ने सम्झौता हुँदा नेपाललाई सिधै बेवास्ता गर्दै भूमिमाथि अन्यायपूर्ण ढंगले सम्झौता गरिएको छ ।’

‘नेपालले सन् २०२० मा नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्दै कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई आफ्नो भूमि घोषणा गरिसकेको छ । तर, छिमेकी राष्ट्रहरूले नेपालको सार्वभौमिक अधिकार र जनभावनालाई अवहेलना गर्ने व्यवहार गर्दै आएका छन्, जुन कुनै हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’मोर्चाका सदस्य सचिव अशोक चेम्जोङद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

चीन र भारत विचको नयाँ कार्य बारे मोर्चाले छिमेकी राष्ट्रहरू भारत र चीनको व्यवहारप्रति गम्भीर खेद प्रकट गर्दै तत्काल नेपालसँग औपचारिक वार्ता गरेर समस्या समाधान गनु पर्ने, नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता कुनै सम्झौतामा बेचेको बा बाँडेको विषय होइन भन्ने कुरा सबै पक्षले बुझ्न आवश्यक रहेको,

नेपालको वर्तमान राज्यसत्ताले यो समस्या अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दरिलो ढंगले उठाई राष्ट्रको स्वाभिमान जोगाउनुपर्ने र राष्ट्रिय एकता, नागरिक र राजनीतिक शक्तिहरूको साझा आवाजलाई अवहेलना गर्ने जो कोही छिमेकी राष्ट्रलाई नेपालले जहिले खेद प्रकट गनुपर्ने माग गरेको छ ।

मोर्चाले विज्ञप्तिमार्फत राज्यसत्ताको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल ठोस पहल गरी सम्पूर्ण नेपालीको पहिचान, स्वाभिमान र अस्तित्वसँग जोडिएको प्रश्न भएकोले उक्त विवादलाई समाधान माग गरेको छ । स्वतन्त्रता र स्वाभिमानमाथि आक्रमणको मुख्य जिम्मेवारी र दोष शासकहरूले लिनुपर्ने जनाउँदै नागरिक र राजनीतिक सबै शक्ति एकजुट भएर उभिन जारी विज्ञप्तिमा मोर्चाले भनेको छ ।

हाम्रो बारेमा

हाम्रो समूह

सम्पर्क