हल्दिबारी । 

स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समिति हल्दिवारीले २० गते देखि अत्यावश्य सेवा बाहेक सबै सेवा ठप्प पारेर आन्दोलित भएका छन् ।  केन्द्रिय आन्दोलनलाई सशक्त रुपमा अगाडि बढाउन अनिश्चित कालका लागि सेवा बन्द (पेनडाउन) गरेर विरोधमा उत्रिएको समितिका संयोजक शिवहरि खड्काले जानकारी दिएका छन् ।

सरकारले संघीय संसद्मा निजामति विधेयक दर्ता गर्ने तयारी गरिरहेका बेला देशभर ७५३ वटै स्थानीय तहका कर्मचारीहरु असोज १६ गतेदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा होमिएका छन् । त्यसैको विरोधमा विधेयक संशोधनको माग गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरु आन्दोलित भएको हुन् । 

संघीय निजामती सेवा विधेयकको विभिन्न दफाहरु कर्मचारी मैत्री नभएको भन्दै संसदमा पेश हुन लागेको विधेयक स्थानीय तहका कर्मचारीको हकहित विपरित भएकोले संशोधन हुनुपर्ने माग राखेर  देशभरका पालिका प्रमुख÷अध्यक्ष, उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई जानकारी गराएर नै यस्तो कदम चालेको बताइएको छ । 

त्यस्तै कर्मचारीको केन्द्रीय समितिको सर्कुलर मुताविक यसअघि तीन दिनसम्म हातमा कालोपट्टी बाँधेर कर्मचारीले काम गरेका थिए । २० गतेदेखि देशभर अत्यावश्यक बाहेकका सेवा प्रवाह नगर्ने उनीहरुको निर्णय छ । संघीय निजामती ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने तथा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामतिको परिभाषाभित्र समेट्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरुले समायोजनका कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्थापन, तीनै तहका कर्मचारीको समान वृत्तिविकासको व्यवस्था तथा कर्मचारी कल्याणकारी कोषको व्यवस्थालगायतका माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।