सुरुङ्गा । 

देशकै बन्द निषेधित नगर झापाको कनकाई नगरमा आन्दोलन नगर्न कर्मचारीहरुलाई नगर प्रमुख राजेन्द्रकुमार  पोखरेलले  आग्रह गरेका छन् । स्थानीय तहका कर्मचारीहरु आफ्नो  हकहितको लागि चरणबद्ध संघर्षमा जुटेका कर्मचारीहरुबाट  १७ बुदे मागसहित ध्यानाकर्षणको लागि ज्ञापन पत्र बुज्दै  नगर प्रमुख पोखरेलले आन्दोलन नगर्न आग्रह गरेका हुन् । 

कर्मचारीहरुको मागप्रति आफू सकारात्मक रहेको र समाधान गर्ने कुरामा आफ्नो तर्फबाट  लागि पर्नुका साथै सम्बन्धित निकायका लागि सक्दो प्रयास गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 

झापाका १५ वटै स्थानीय तहका कर्मचारीले आफ्नो अधिकार र हकहितका लागि सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्न संघर्ष समितिनै बनाएका छन् । उनिहरुले समिति नै गठन गरेर  आफ्नो हकहितको लागि चरणबद्ध संघर्षमा जुटेका हुन् ।

झापाको कनकाईमा  पनि कर्मचारीको भेलाले संघर्ष समिति गठन गरेको छ । कार्यालयकी प्रशासकीय अधिकृत जमुना कटुवालको  संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरेको हो ।  उक्त समितिले आज नगर प्रमुख पोखरेल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद खरेललाई छुट्टाछुट्टै ध्यानाकर्षणको लागि ज्ञापन पत्र बुझाएको संयोजक कटुवालले जानकारी दिइन् ।

संसदमा पेस गर्न तयार गरिएको बिधेयकमा स्थानिय तहका प्राविधिक तथा अप्राविधिक कर्मचारीहरुको हित प्रतिकुल भएको र स्थानीय तहका कर्मचारीको बृद्धी बिकास, हक, सेवाको सुरक्षा, सरुवा र बढुवाा लगायतका बिषय समेटिएको छैन । यी र यस्ता विषय बस्तु समेटेर संघीय निजामती ऐन जारी गर्न सरकारलाई दवाव दिने हो,’ संयोजक कटुवालले भनिन्।

‘विगत लामो समयदेखि निजामती सेवा ऐनको अभावको कारणले गर्दा वृद्धि विकास र आफ्ना विभिन्न आधारभुत अधिकारबाट समेत बन्चित भएका कारणले कर्मचारीको हकहित र अधिकार खोज्न समिति गठन गरिएको नगर  संघर्ष समितिकि संयोजक कटुवालले बताइन् । 

आज नगरका सबै कर्मचारीहरुले केही समय पेन डाउनका साथै हातमा कालो पट्टी बाधेर सेवा दिएको उनले जानकारी दिइन् ।सरकारले संघीय नियामती सेवा ऐन,२०८० को बिधेयक मन्त्रीपरिषदमा पारित गरी संघीय संसद्मा पेश गर्ने भनिरहदा उक्त निजामती सेवा बिधेयकमा रहेका प्रावधानहरुले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई नसमेटेको आन्दोलनरत कर्मचारीले गुनासो पनि  गरेका छन् । यसअघि  जिल्ला स्तरिय स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समितिले  जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा मार्फत प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई १७ बुँदे मागसहित ध्यानाकर्षणको लागि ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको छ ।