झापा ।

नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले सत्ता गठबन्धन भन्दा बाहिर गएरै भएपनि राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रदेश सरकार गठन गर्न कुनै कानुनी अफ्ट्यारो नभएको बताएका छन् । कानुनमन्त्री समेत रहेका गुरुङले संविधानले राजनीतिक साझा सरकार बनाउन नरोकेको स्पष्ट समेत पारे। उनले त्यसमा कानुनी अड्चन नभएको बताए ।

झापाको शिवगञ्जमा शनिबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गुरुङले भने ‘सत्ता साझेदार दलकै नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बन्नु पर्छ भन्ने कानुनी प्रावधान होइन र छैन, आवश्यकता र राजनीतिक साझा सहमतिका आधारमा प्रदेश सरकार बनाउन सकिन्छ।’ कांग्रेस नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारलाई सर्बोच्च अदालतले  ‘कामचलाउ’ भनेर व्याख्या गरेको अवस्थामा कानुन मन्त्री गुरुङको त्यस्तो धारणा सार्वजनिक भएको हो।  

नेपाली कांग्रेस झापा क्षेत्र नम्बर  ४ प्रदेश ‘१’ को क्षेत्रीय सम्मेलनमा बोल्दै उपसभापति गुरुङले प्रदेश सरकार गठनमा केन्द्रीय गठबन्धन अनुरुप नै गर्नु पर्छ भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नभएको बताए ।  विगतदेखि नै भ्रष्टाचारका मामलामा फरक धारणा राख्दै आएका गुरुङले व्यवस्था परिवर्तनपछि सरकारमा पुगेजा राजनीतिक दलका नेताको सम्पत्ति छानबिन र सार्वजनिकीकरणमा जोड दिए। उनले मुलुकमा कमिसनको जालो डरलाग्दो रहेको स्मरण गर्दै भने ‘आवश्यक कानुन बनाएर कमिसनको छिद्र बन्द गर्नै पर्छ’  

राजनीतिक दकका नेतालाई देवत्वकरण गर्नु पर्ने आवश्यकता नरहेको गुरुङले जनाए। उपसभापति  गुरुङले आफू नसुध्रीएसम्म अरुलाई सुध्र भन्ने नैतिक आदार कसैसँग नरहेको उनले बताए । उनले कमिसनकै कारण असहजता सिर्जना भएको भनेपछि स्थितिको चुरो खुल्नेमा शंका लागेका सुनाए। 

कांग्रेसका झापा सभापति देउकुमार थेवेले जिल्ला पार्टीको अवस्थाका बारेमा प्रस्ट्याका थिए । कार्यक्रममा सम्मानितहरुको तर्फबाट ज्ञानेन्द्र न्यौपानेले बोलेका थिए। झापा क्षेत्र नम्बर  ४ प्रदेश ‘१’ का प्रदेश क्षेत्रीय सभापति बिनोद ढकालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा स्वागत उपसभापति गोपालचन्द्रसिंह राजवंशी र सञ्चालन सचिव निरज दुलालले गरेका थिए।  

सम्मेलनमा प्रतिबन्धित समयमा पार्टीमा योगदान पुर्‍याएका मध्येबाट साविक कोरोबारी, महाभरा, बैगुनधुरा, पाँचगाछी, शिवगन्ज, सतासीधाम र धरमपुरका एकएक जनालाई सम्मान गरिएको शिवसताक्षी–६ का वडाध्यक्ष मनोज खुलाल कार्कीले बताए ।