सुरुङ्गा । 

झापाको कनकाई नगरपालिकाका ऐलानीप्रति जग्गाको वर्तमान राजश्वलाई ८० प्रतिशत घटाएर निर्णय कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाई दिन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय  समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । 

कनकाई नगरपालिकाका प्रमुख राजेन्द्रकुमार पोखरेलको नेतृत्वमा गएको टोलीले सभामुख मार्फत सहजीकरणका लागि अनुरोध गरिएको ब्यहोरा नगर कर्मचारी विजय पाठकले जानकारी दिए ।

नगर प्रमुख पोखरेलको नेत्युत्वमा उपप्रमुख आशा शर्मा शिवाकोटी, कनकाई ४ का वडाध्यक्ष रोशन सुवेदी, कनकाई–८ का वडाध्यक्ष लीलाबहादुर कटुवाललगायतको टोलीले काठमाडौंस्थित भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय  समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । 

विगतका विभिन्न आयोगहरुबाट सुकुम्बासीहरुलाई निःशुल्क तथा अति न्यून राजश्व लिएर जग्गा धनीपूर्जा वितरण गर्दै आईरहेको थियो ।  सहज मूल्यमा जग्गा प्राप्त गरिरहेका जोतभोग गर्ने सुकुम्बासीहरुलाई कतिपय विभिन्न कारणले जग्गाधनी पूर्जा प्राप्त गर्न नसकिरहेकाहरुले हाल धनीपूर्जा प्राप्त गरिरहेका छन् ।

 हाल भूमिहीन तथा दलित सुकुम्बासीले प्राप्त गर्ने जग्गा खेतियोग्य जमिन ६ कठ्ठा र बसोवासको अधिकतम ०-१-१० कठ्ठा हुने हुँदा  सो भन्दा बढी जग्गा जोतभोग गरेको छ । अव्यवस्थितमा रुपान्तरण भएकोले आज ऐन एवं कानुनले तोकिएको दररेटमा उसले जोतभोग गरेको जग्गा प्राप्त गर्न प्राय असम्भव भएको छ ।

उक्त समस्यालाई मध्यनजर गर्दै विद्यमान ऐन, कानुन तथा नियमावली संसोधन गरी हाल व्यवस्था भएको दररेटमा ८० प्रतिशत राजश्व घटाई अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा वितरण गरियोस भनेर कनकाई नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, कनकाई नगरपालिकाका ऐलानीप्रति जग्गा जोतभोग गर्ने सुकुम्बासी, राजनैतिक दल तथा नागरिक समाजको टोली ज्ञापन पत्र बुझाउन काठमाडौं गएको थियो ।