झापा । 

संघीय लिम्बुवान पार्टी, नेपालले षडयन्त्रपूर्वक ढंगले प्रदेश नं. १ को नामाङकन प्रदेश सभाबाट पारित गरेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 

पार्टीले लिम्बूवानी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई अपहरण एवं हत्या गर्दै प्रतिगामी, निरंकुश, सामन्ती एकात्मक, केन्द्रीकृत तथा एकल जातिय नश्लीय औपनिवेशिक राज्य व्यवस्था चित्रित हुनेगरी भूगोलको आधारमा कथित कोशी प्रदेशको नामाकरण भएकोप्रति आपत्ति जनाएको हो । 

संघीय लिम्बूवान पार्टी, नेपालले नामकरणको बिषयलाई लिएर गम्भीर ध्यानाकर्षणको साथै उक्त कदमप्रति घोर भत्सना गर्दै विरोध गरेको छ । पार्टीका अध्यक्ष सन्जुहाङ पालुवाले प्रेस बिज्ञप्ती जारी गर्दै प्रदेश १ को नाम कोशी पारित गरेकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् । 

जारी बिज्ञप्तीमा भनिएको छ ‘प्रदेश नं. १ बहुजातीय, बहुभाषीक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विशेषतायुक्त कुरालाई आत्मसाथ गरी विविधता बिचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण र प्रर्वदन गर्दै सबै किसिमका विभेद र उत्पीडनलाई समुलरुपमा अन्त्य गर्नुपर्ने र समानुपातिक समावेशी तथा सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा मात्र आर्थिक समानता, सम्वृद्धी, सामाजिक न्याय तथा समतामुलक समाजको निर्माण हुने कुरामा हाम्रो पार्टी दृढ विश्वास राख्दछ ।’

तत्कालीन लिम्बूवान र गोर्खा राज्य बीच वि.स. १८३१ श्रावण २२ गते भएको नूनपानी सन्धिले वर्तमान नेपालको मानचित्रमा लिम्बूवान एक अभिन्न अंगको रुपमा स्थापित भएको र विभिन्न कालखण्डमा सम्पन्न भएका लिम्बूवानको ऐतिहासिक दस्ता वेजहरुले उक्त कुरालाई पुष्टी गरेको पार्टीको कोषाध्यक्ष एलबी पालुङ्वाले बताएका छन् । 

२०६२÷६३ पश्चात पछिल्लो पटक उठेको लिम्बूवान आन्दोलनको रापतापको कारणले २०६४ साल चैत्र ६ गते नेपाल सरकार र लिम्बूवान बीच सम्पन्न ५ बुँदे सम्झौता जग जाहेर भएको बिज्ञप्तीमा छ ।  त्यस कारण लिम्बूवानवासी जनताको भावनाविपरित जवरजस्त थोपरिएको त्रुटीपूर्ण कोशी प्रदेशको नामाङकनले नेपालको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास, सम्वृद्धि र अमनचयनमा दिर्धकालिन असर पर्नेमात्र नभई दन्द्व र विद्रोहको विउ रोपीने अध्यक्ष पालुङ्वाद्धारा जारी बिज्ञप्तीमा भनिएको छ ।  कोशी प्रदेश पुनसंरचना गरी लिम्बुवानवासी जनताको चाहना, सन्धी सम्झौता र आन्दोलनको मर्म अनुरुपको अरुण–सप्तकोशी पूर्वका भू–भागलाई समेटेर लिम्बूवान स्वायत्त राज्य घोषण गर्न माग गरेको छ ।