अर्जुनधारा ।

झापाको अर्जुनधारा–९ स्थित सालबारीको २२ दशमलव ४ हेक्टर जग्गा २३ वर्षदेखि एमालेले कब्जा गरेको छ । नेकपा एमालेले शहीदको नाममा प्रतिष्ठान बनाएर उक्त जग्गा कब्जा गरेको हो । उसले जग्गा मात्र कब्जा गरेको छैन, वार्षिक करोडभन्दा बढी आम्दानी गरेर राज्यलाई एक रुपैयाँ कर पनि तिरेको छैन । ०२८ सालमा पञ्चायती सरकारले सुखानीमा हत्या गरेका पाँच शहीदको नाममा प्रतिष्ठान खोलेर एमालेले व्यापार गरिरहेको छ ।

२३ वर्षअघि ०५६ सालमा एमालेले  जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा सुखानी शहीद स्मृति प्रतिष्ठान, नेपाल नामक संस्था दर्ता गरेको थियो । उक्त संस्थाले सरकारी वनको २२ दशमलव ४ हेक्टर क्षेत्रफलमा पार्क निर्माण गरेको छ । अहिले त्यहाँ राज्यकै सहयोगमा वाटर फाउन्टेन चलाएको छ । यो संस्थाको नेतृत्व र समितिमा एमालेभन्दा बाहिरकालाई राखिएको छैन । प्रतिष्ठानको अध्यक्षमा एमालेका प्रदेश–१ इन्चार्ज देवराज घिमिरे छन् । उनी अहिले प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार भएका छन् ।

यस्तै, यो प्रतिष्ठानमा उपाध्यक्ष एमालेका पुराना कार्यकर्ता टंक भट्टराई र एमाले केन्द्रीय अनुसान आयोगका सदस्य अर्जुन राई छन् भने एमाले नेता हर्क राई महासचिव छन् । यस्तै सदस्यमा समेत सबै एमालेका छन् । एक वर्षअघि पार्टी फुटेपछि केपी ओली समूहभन्दा फरक विचार राखेपछि शहीद नेत्र घिमिरेकी छोरी दिव्या घिमिरेलाई अपमानपूर्वक निकालेर एमालेको ओली समूहले प्राइभेट कम्पनी बनाएको थियो ।

यहाँबाट प्रतिष्ठानले वार्षिक करोड बढी आम्दानी गर्छ । पार्क व्यवस्थापनका सहायक व्यवस्थापक योगेन्द्र रिजालका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा त्यहाँ आएका मानिसबाट करिब ६५ लाख आम्दानी गरेको थियो । यस वर्ष वाटर फाउन्टेन पनि बनेको र कोरोना पनि पूर्णरूपमा हटेकाले करिब डेढ लाख मान्छेबाट एक करोड आम्दानी हुने पार्क व्यवस्थापनको आँकलन छ ।

यद्यपि यति ठूलो आम्दानी गर्ने संस्थाले स्थानीय सरकार अर्जुनधारा नगरपालिकालाई अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि कर तिरेको छैन । अर्जुनधारा नगरपालिकाकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गीता राईले मौखिक रूपमा मनोरञ्जन करका लागि ताकेता गरिरहेको बताइन् ।

प्रतिष्ठानले भने गैरनाफामूलक संस्था भन्दै टार्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘प्रतिष्ठानले कानुनतः मनोरंजन कर तिर्नुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म तिरेको छैन । मैले यहाँ सरुवा भएर आएदेखि कानुनी दायरामा आउनुपर्छ, मनोरंजन कर तिर्नुपर्छ भनिरहेको छु । उहाँहरुले हामी कर छुटवाला संस्था होे भन्दै हुनुहुन्थ्यो । हामीले त्यस्तो कर छुटवाला संस्था हुँदैन भनेर भनेका छौँ,’ राईले भनिन्, ‘मुनाफारहित संस्था होला ! आफ्नो ठाउँमा छ । तर, पब्लिकबाट लिएबापतको चाहिँ मनोरंजन कर तिर्नुपर्छ । निर्वाचनपछि बोर्ड बैठकबाट निर्णय गरेर तुरुन्त हामी कर लिन्छौँ ।’

आदर्शका कुरा गर्ने घिमिरेले आफू अध्यक्ष रहेको संस्थाबाट राज्यलाई नै कर नतिरी प्रतिष्ठानबाट वार्षिक करोड बढी आम्दानी गरिरहेका छन् । यहाँबाट उठेको पैसा कहाँ जान्छ अत्तोपत्तो छैन । तर, राज्यले भने पहुँचका भरमा यो पार्कलाई बजेट पनि दिइरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्र प्रदेश र केन्द्र सरकारले वाटर फाउन्टेन लगायत संरचना निर्माणका लागि ७० लाख रकम दिएको थियो । यहाँबाट आम्दानी भएको रकम भने एमाले पार्टीलाई पुग्ने गरेको स्रोतको दाबी छ । उनले प्रतिष्ठान गैरनाफामूलक भएकाले कर नतिरेको दाबी गरे ।

यस प्रकारको संस्थालाई सरकारी जग्गा जमिन उपलब्ध गराउन मन्त्रिपरिषद्को अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्छ । देशभरिमा धेरै संस्थाले यसरी जग्गा जमिन उपलब्ध गराउन माग आए पनि सहजै स्वीकृति दिने गरिएको छैन । यद्यपि यो संस्थालाई पहुँचका भरमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएर चलाइएको भनिए पनि संस्थाको आर्थिक पाटो पारदर्शी नभएको तथ्य खुल्दै जाने निश्चित छ ।