सुरुङ्गा ।
झापाको कनकाईमा क्षेत्र नं.४ को निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएको छ । आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि कनकाई नगरपालिकाको कार्यालयमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएको हो ।
कनकाई नगरपालिकामा झापा क्षेत्र नं.४ को निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएपछि कनकाई नगरपालिकाका प्रमुख राजेन्द्रकुमार पोखरेलले निर्वाचन प्रयोजनका लागि कनकाईसहित क्षेत्र अन्तर्गतका पालिकाको तर्फबाट आवश्यक्ता अनुसार सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । निर्वाचनलाई चुस्तदुरुस्त बनाउँने कार्यमा राजनीतिक दल, नागरीक समाज लगायत सम्बन्धित सबैले आ—आफ्नो जिम्मेवारी सम्झनु पर्ने भन्दै कनकाई नगरपालिकाका प्रमुख पोखरेलले सुरक्षा निकाय थप सक्रिय हुनु पर्नेतर्फ जोड दिए ।
निर्वाचन अधिकृत प्रकाश गौतमले झापा क्षेत्र नम्बर४ को निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय उद्घाटन गरेका हुन् । यसअघि नै जिल्ला समन्वय समिति भद्रपुरको कार्यालय भवनमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । झापा क्षेत्र नम्बर ३ को निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय समेत रहने गरी मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको हो । झापामा मुख्य निर्वाचन अधिकृत जिल्ला न्यायाधीश चन्द्रमणि ज्ञवालीलाई तोकिएको छ ।
अघिल्लो निर्वाचनहरूमा सदरमुकाममै जिल्लाका पाँचवटै निर्वाचन कार्यालयको स्थापना हुँदै आएकोमा यस पटकदेखि छुट्टाछुट्टै निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यालय स्थापना गरिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय झापाका प्रमुख तुलसी नेपालले जानकारी दिए ।
उम्मेद्वारी मनोनयनदेखि मत गणना समापन सम्मको कार्य सम्पन्न गर्नका लागि झापाको ५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको निर्वाचन कार्यालय झापाका प्रमुख नेपालले बताए ।
झापाको क्षेत्र नं. १ मा मेचीनगर नगरपालिकाको कार्यालय, क्षेत्र नं. २ मा अर्जुनधारा नगरपालिकाको कार्यालय, क्षेत्र नं.३ मा जिल्ला समन्वय समिति भद्रपुरको कार्यालय, क्षेत्र नं. ४ मा कनकाई नगरपालिकाको कार्यालयमा र क्षेत्र नं. ५ को दमक नगरपालिकाको कार्यालयमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको बताइएको छ ।
असोज १२ गतेदेखि सुरु भएको निर्वाचन आचार संहितालाई कडाईका साथ लागु गराउँदै २३ देखि २६ गतेसम्म हुने उम्मेद्वारी दर्ता साथै चुनाव चिन्ह वितरण सम्मका निर्वाचन कार्यक्रम तय गरिएको बताइएको छ । उम्मेद्वारी मनोनयनका लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा जाँदा एउटा राजनीतिक दलबाट २५ जना भन्दा बढीको उपस्थिती हुन नपाउँने व्यवस्था भएको बताइएको छ ।