• सुदिप गिरी 
  

हल्दिबारी । 

झापाको हल्दिबारी गाउँपालिकामा हालसम्म डिभिजन वन कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार ७ वटा वन समूह गठन भएका छन् ।  ती सातैवटा वन समुदायलाई हस्तान्तरण गरेको छ । हल्दिबारी–२ मा भेलागडी, ३ मा रणकाली र  रातमाटे, हल्दिवारी ३ र ४ चौकिबिरान, ४ मा पाथिभरा, ५ मा  शान्ति र हरियाली सामुदायिक बन रहेका छन् । 

वन क्षेत्र भित्र पछिल्लो केहिवर्ष  सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले आफूखुसी मठ, मन्दिर, गुम्बा र सिमसार–धार्मिक स्थल, (सिमसार र पर्यटकीय स्थल) बनाउने होडबाजीनै चलेको छ । केहिवर्ष अघिसम्म उक्त वनहरूमा यस्ता कुनै पनि संरचना र गतिविधि भएको थिएन । तर, केहि बर्ष यता अहिले आफूखुसी सामुदायिक वन समूहहरूले कंक्रिटका संरचना बनाइदा वन क्षेत्र मासिदै गएको छ । केहि समय अघि जलथल जङ्गलको बिचैबाट नयाँ बाटो बनाउने भन्ने पनि ठूलो चर्चाको बिषय बनेको थियो ।

यसरी पछिल्ला दिनहरूमा हल्दिबारीमा वनको अतिक्रमण गर्ने होडबाजी हुन थालेको छ । केहि केहिमा जनप्रतिनिधि र प्रदेश र संघीय सरकारले समेत बजेट निकासा गरिदिएका छन् । तर, वन ऐन अनुसार यस्ता वन क्षेत्र भित्रका स्थानमा कंक्रिटको संरचना बनाउन पाईदैन । यसरी सबै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले यस्तो संरचना वनाउदा पूजापाठ, आरधना, घुमघाम, मनोरन्जनका लागि आउने मानिसको चहल पहल बढ्दा वन्यजन्तु र पर्यावरणलाई समेत असर पुग्न थालेको छ ।

भेलागडी सिमसार तथा पर्यटकीय पार्क, सुरेश्वर स्वर्गद्वारी पर्यटकीय क्षेत्र, दूधकन्या देबी मन्दिर तथा पर्यटन क्षेत्र, साकेला थान पर्यटन क्षेत्र, सिंहदेबी पाथिभरा पर्यटकीय क्षेत्र, सोडागान्धि सिमसार क्षेत्र आदि यसका उदाहरण हुन् । साच्चै वन भित्र यस्ता संरचनाहरू हाम्रो अनिवार्य आवश्यकता नै हो त ? सबै सामुदायिक वनहरूमा यस्तो संरचना चाहिने नै हो त ? यो गम्भीर र मननीय बिषय बनेको छ । कतै सामुदायिक बनहरु रक्षकका नाममा भक्क्षक त बन्दै छैनन् । अनुगमन र नियमनकारी निकायहरू आँखामा पट्टि, कानमा ठेडि लगाएर बसेका छन् ।

‘सात वटै सामुदायिक वनमा सिमसार र मन्दिर बनाउनु आबश्यकता होईन’ हल्दिबारी –२ का स्थानीय युवराज श्रेष्ठ भन्छन्  ‘यो त सरकारबाट स्थानीय तहबाट पैसा लिने भाडो बनाएका हुन् ।’ उनले थपे ‘हल्दिबारीको हकमा धेरैमा दुई ठाउँ भए काफि हुन्छ’, बनको रेखदेख र ब्यबस्थापन नै अझैसम्म गतिलो छैन ।’ 

रातमाटे सामुदायिक वन  उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष धनबहादुर साबाँले वन भित्र क्रंकिटका यस्ता संरचना बनाउन नपाईने नियम, कानुन भएको बताए । ‘तर पनि त्यहाँका स्थानीय उपभोक्ताको आवश्यकता भएर बनाएको हुन सक्छ’ उनले भने ‘यसले दीर्घकालमा गएर वन क्षेत्रलाई असर त पार्छ ।’

यसरी वनमा भएको बड्दो अतिक्रम रोक्न स्थानीय तह, जिल्ला वन कार्यालय तथा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी देखिएको छ ।