शेखर सेडाई
नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै जनताले नयाँ आशा र भरोसा गरेका थिए। पुरानो राजनीतिक संस्कार,भ्रष्टाचार, बेथिति र राज्य संयन्त्रमा हुने हस्तक्षेपको अन्त्य होला भन्ने अपेक्षा थियो। तर पछिल्ला घटनाक्रमले सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई कार्यकाल बाँकी रहँदै हटाइनु, र नयाँ नेतृत्व नियुक्त हुनु, इनम सापकोटा प्रकरण सार्वजनिक हुनु र कांग्रेस सभापति गगन थापामाथि विभिन्न आर्थिक आरोप लाग्नुले देशको राजनीतिक बृत अहिले थप तरंङगित बनेको छ।
- सरकारलाई यो पङतिकारको सिधा प्रश्न
यदि आईजीपी कार्कीको कार्यसम्पादनमा समस्या थियो भने त्यसको स्पष्ट आधार के थियो ? कार्यकाल पूरा नहुँदै हटाउनुपर्ने बाध्यता किन आयो ? प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको निर्णयमा कानुनी प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादालाई कति प्राथमिकता दिइयो ?
यदि कुनै व्यक्तिविरुद्ध प्रमाण छन् भने निष्पक्ष अनुसन्धान होस्। तर राजनीतिक असहमति वा सरकारको निर्देशनप्रति प्रश्न उठाएकै कारण राज्यका निकायबाट दबाब सिर्जना गरिन्छ भने त्यो लोकतान्त्रिक शासनको चरित्र हुन सक्दैन।
त्यस्तै,इनम सापकोटा प्रकरण र सार्वजनिक भएको भनिएको अडियोमा उठेका विषय सामान्य रूपमा पन्छाउन मिल्ने खालका छैनन्। गगन थापामाथि लगाइएको आर्थिक आरोप सत्य हो वा राजनीतिक प्रचार मात्र हो ? यसको निष्पक्ष छानबिन कसले गर्ने ? अडियोको प्रामाणिकता र भनिएका आर्थिक कारोबारको वास्तविकता सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी कसको हो ? सरकारले यी प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ।
त्यस्तै,इनम सापकोटा प्रकरण र सार्वजनिक भएको भनिएको अडियोमा उठेका विषय सामान्य रूपमा पन्छाउन मिल्ने खालका छैनन्। गगन थापामाथि लगाइएको आर्थिक आरोप सत्य हो वा राजनीतिक प्रचार मात्र हो ? यसको निष्पक्ष छानबिन कसले गर्ने ? अडियोको प्रामाणिकता र भनिएका आर्थिक कारोबारको वास्तविकता सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी कसको हो ? सरकारले यी प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ।
आरोप लाग्दैमा कसैलाई अपराधी घोषणा गर्न मिल्दैन, तर राजनीतिक पहुँचका आधारमा कसैलाई अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति दिन पनि मिल्दैन। अर्को गम्भीर प्रश्न प्रेस स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित छ। सरकारको आलोचना गर्ने पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने वा तर्साउने प्रवृत्ति दोहोरियो भने नयाँ सरकार र पुराना सरकारबीचको भिन्नता के रहन्छ ?
लोकतन्त्रमा प्रहरी सरकारको निजी संयन्त्र होइन,प्रेस सरकारको प्रचार विभाग होइन र प्रतिपक्ष राज्यको शत्रु होइन। सरकारले बुझ्नुपर्छ—जनताको मतले सत्ता सञ्चालन गर्ने अधिकार दिन्छ,निरंकुश बन्ने अनुमति होइन। लोकप्रियता स्थायी हुँदैन,यस्तो गलत सरकारी शासनशैलीले संस्थाहरूलाई दीर्घकालीन क्षति पुर्याउँछ।
प्रतिपक्षले पनि आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सनु हुँदैन। भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोप लागेमा आफूलाई पारदर्शी बनाउने र अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने नैतिक दायित्व लिनु पर्छ। आज देश कसले जित्यो र कसले हार्यो भन्ने राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होइन,राज्यका संस्थाहरू कति निष्पक्ष र जवाफदेही छन् भन्ने कुराको परीक्षा भइरहेको छ। सरकारलाई हाम्रो स्पष्ट प्रश्न छ—तपाईंहरू पुरानै राजनीतिक प्रवृत्ति अन्त्य गर्न आउनुभएको हो कि पुरानै प्रवृत्तिलाई नयाँ अनुहारमा निरन्तरता दिन ?
परिवर्तन अब मिडिया ट्रायल र फेसबुकका स्टार्ट्समा होइन, व्यवहार अनि कर्ममा देखिनुपर्छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान निष्पक्ष हुनुपर्छ। प्रहरी स्वतन्त्र र व्यावसायिक हुनुपर्छ। पत्रकारले निर्भय भएर लेख्न पाउनुपर्छ। प्रतिपक्षले प्रश्न उठाउन पाउनुपर्छ र सरकारले ती प्रश्नको जवाफ दिन सक्नुपर्छ।
अन्ततः देशलाई व्यक्ति परिवर्तन मात्र होइन, राजनीतिक संस्कार र शासनशैलीमा परिवर्तन चाहिएको छ। सत्ता जनताको हो, सरकार जनताको सेवक हो। त्यसैले सरकारभन्दा माथि कानुन र सबैभन्दा माथि जनता हुनुपर्छ।
हालः जापान
प्रतिकृयाको लागि:
प्रतिक्रिया 0