झापा । 

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले पनि नेपालको संविधान, कानुनी व्यवस्था र नेपाल तथा मलेसिया सरकारबीच भएको श्रम समझदारीसमेतका आधारमा पारदर्शी, निष्पक्ष तथा दुवै सरकारलाई मान्य हुने भर्ना प्रणाली विकास गर्न नेपाल सरकार सकारात्मक रहेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले बुधबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै मलेसिया रोजगारीका सम्बन्धमा हाल विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण भइरहेका कतिपय भ्रमपूर्ण समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै मन्त्रालयले पछिल्लो अवस्थाका सन्दर्भमा नेपालले अवलम्बन गरेको श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी नीति, वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली, द्विपक्षीय सन्धि–सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परिधिमा रही मलेसिया सरकारका सम्बन्धित निकायसँग निरन्तर कूटनीतिक संवाद गरिरहेको जनाएको छ । आपसी संवादका माध्यमबाट यस असमझदारीलाई यथाशीघ्र टुंग्याउने पक्षमा सरकार रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बुधबार नै मलेसियाले नेपालका सबै १ हजार ११४ सक्रिय म्यानपावर कम्पनीलाई आफ्नो कामदार भर्ना प्रणालीमा आबद्ध गराउने नेपालको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ । मलेसियाले एफडब्लुसिएमएसमा सूचीबद्ध २५ मुख्य म्यानपावर कम्पनी र तिनका १०–१० सहयोगी कम्पनीमार्फत मात्रै नेपाली कामदार भर्ना गर्ने नीति कायम राख्ने जनाएको छ ।

मलेसियाको पत्र प्राप्त भएपछि युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेको हो। विज्ञप्तिमा मन्त्रालयले नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र श्रम समझदारीविपरीत हुने प्रणाली एवं पद्धति श्रमिकको दीर्घकालीन हित रक्षा गर्न असमर्थ रहने उल्लेख गरेको छ । श्रमिकको दीर्घकालीन हित रक्षाका लागि प्रतिबद्ध रहँदै नेपाल र मलेसियाबीचको श्रम आप्रवासनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ, न्यायोचित तथा पारस्परिक हितमा आधारित बनाउन उपयुक्त र निष्पक्ष कामदार छनोट तथा भर्ना प्रणाली सुनिश्चित गर्ने विषयमा मन्त्रालय पूर्ण रूपमा सचेत रहेको पनि जनाएको छ ।