दुर्गापुर । 

 झापाका इन्टरलक कङ्क्रिट उद्योग व्यवसायीले नेपाल गुणस्तर (एनएस) चिन्हका नाममा सिण्डिकेट खडा गरेर राज्य कोषमा ब्रम्हलुट गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । नीतिगत तहबाटै ’निश्चित मापदण्डको सामग्री मात्र प्रयोग गर्ने’ भनेर व्युरोक्रेसी समेतको मिलेमतोमा राज्यकोष दुरुपयोग गरिरहेको आज (मंगलबार) कनकाई नगरपालिका दुर्गापुरस्थित संघको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएका दिइएको हो । 

एनएस गुणस्तरको नाममा उनीहरुमाथि अन्याय भएको भन्दै व्यवसायीहरुले ११ सुत्रिय माग अघि सारेका छन् ।  पत्रकार सम्मेलनमा गुणस्तर चिन्ह एन एस सम्वन्धी प्रावधानलाई चरणबद्ध रूपमा तथा वैकल्पिक व्यवस्थासहित कार्यान्वयन गरिनु पर्ने, ठूला उद्योगहरूले सिर्जना गरेको अनुचित दबाव, एकाधिकार र सिन्डिकेट प्रवृत्तिको कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्ने, सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पूर्ण पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र कानूनअनुसार सञ्चालन गरेर तथा स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने, साना तथा मझौला उद्योग, श्रमिकको रोजगारी र स्थानीय अर्थतन्त्र संरक्षणका लागि विशेष सरक्षणको कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने,  । विद्यालयका मैदान, मठ–मन्दिरका आँगन, फुटपाथ तथा पार्कजस्ता स्थानमा भार बहन क्षमता अनुसार एम २०, एम ३०, एम ३५ र एम ४० इन्टरलक प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइ राज्यको आर्थिक व्ययभार घटाएर तथा अनुचित ठेक्का बदर गर्नु पर्ने माग साना इन्टरलक व्यवसायीहरुले राखेका छन् । 

यसैगरी नेपाल गुणस्तर चिन्ह (एन.एस.) प्रदान गर्ने अधिकार प्रदेश स्तरबाटै उपलब्ध गराउनु पर्ने, चालु तथा गत आर्थिक वर्षमा झापा जिल्लामा भएका इन्टरलक खरिद सम्बन्धी ठेक्काको गहिरो छानबिन गरी दोषी देखिए कानूनी कारबाही गर्नुपर्ने, कर्मचारी वा कार्यालय दोषी देखिए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने, चालु आर्थिक वर्षमा खोलिएका इन्टरलक ठेक्काहरू सशोधन गरी अनावश्यक ’एन.एस. मार्क तथा ’कन्फरमिटी सर्टिफिकेट’ हटाइ प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनु पर्ने, झापा जिल्ला दररेट निर्धारण गर्दा झापा जिल्ला इन्टरलक ब्लक कंक्रिट उद्योग व्यवसायी संघका कम्तीमा ३ जना प्रतिनिधि सहभागी गराउनु पर्ने र पूर्वाधार कार्यालय झापाबाट कानुनविपरीत ढङ्गले बोलपत्र आह्वान गर्ने प्रवृत्तिको तत्काल नियमन गनुर््पर्ने उनीहरुको माग छ । 

जनता पनि विकास निर्माणको काममा ठगिदै गरेको झापा जिल्ला इन्टरलक कङ्क्रिट उद्योग व्यवसायी संघका अध्यक्ष टिकाराम अधिकारीले बताए । उनले ’एनएस प्रयोग गरेर १०० मिटर बन्ने सडक हामी २०० देखि २५० मिटर बनाउन सकिने र ल्यावमा लगेर परिक्षण गरिएको खण्डमा एनएस गुणस्तर प्राप्त गरेको भन्दा बलियो ब्लक निर्माण गर्ने दावी गरे ।

धेरै लोड बोकेर सवारी चल्ने सडकमा एम–३० देखि माथिका ब्लक प्रयोग गरिन्छ । तर, बिद्यालयको पार्किङ, साईकल लेन, एकाघर पुग्ने सडक, खेल मैदान, फुटपाथमा समेत झापामा एम–४० का ब्लक प्रयोग भएका छन् । एम–२० र ३० मा प्रति स्क्वायर फिटमा २५ देखि ५० रुपैयाँ मुल्यमा फरक पर्ने व्यवसायी दावी छ ।

संघका उपाध्यक्ष झमकबहादुर गौतमले राज्यले नै साना तथा मझौला व्यवसायीलाई बिस्थापित गर्ने नीति लिएको आरोप लगाए । कोशी प्रदेशमा एक मात्र एनएस मान्यता प्राप्त उद्योग रहेको र राज्यबाट हुने निर्माणमा त्यसको एकाधिकार भएको गौतमले जानकारी दिए । नीति निर्माण तहदेखि कर्मचारीसम्मको मिलेमतोमा यहाँ एकाधिकार खडा गरिएको बताउँदै  उनले ठूलो आर्थिक चलखेलका कारण जिल्लाका ५० ओैं व्यवसायीले व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन बनाइएको आरोपसमेत लगाए ।

अनावश्यक स्थानमा पनि एनएसको नाममा ठुलो रकम खर्च भइरहेकोले राज्यको व्ययभार कम गराउन एनएस प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था अन्त्य गर्न उनले अनुरोध गरेका छन् । कोशी प्रदेशबाट बिनियोजित रकमले ठेक्का खुल्दै ’एनएस ब्लक प्रयोग गर्ने’ भनेर खुलाउने गरेको प्रति नागरिकस्तरबाट आवाज उठ्नुपर्ने उनले बताए ।

साना उद्योगीले गुणस्तरीय सामग्री उत्पादन गरेपनि एनएस चिन्ह लिनै नसक्ने दावी गरेका छन् । उनीहरुले एनएस लिने नाममा झन डरलाग्दो आर्थिक चलखेल हुने आरोप लगाएका छन् । यहाँ एनएस गुणस्तर मापदण्ड होइन, अर्को कार्यालयले पनि घुस खाने बैधानिक लाइसेन्स हो । करोडौं रकम खर्च गरेर एनएस लिनुभन्दा व्यवसाय बन्द गर्ने उनीहरूको भनाई छ ।

संघका अध्यक्ष अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा उपाध्यक्ष मणि राईले स्वागत गरेका थिए । पत्रकार सम्मेलनमा कोषाध्यक्ष प्रकाश बिष्टले बिज्ञप्ती बाचन गरेका थिए भने सञ्चालन महासचिव टिकाराम गौतमले गरेका थिए । पत्रकार सम्मेलनमा संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष झमक गौतम, सदस्य भूपेन्द्र दाहाललगायतको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो । संघमा हाल ५० साना इन्टरलक व्यवसयीहरु रहेको बताइएको छ ।  

झापाका रहेका ५० उद्योगमा हजारौं प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेको भएपनि केही ठूला उद्योगहरुको अनुचित दबाब असमान प्रतिस्पर्धा तथा नियमन सम्बन्धी प्रावधानका कारण साना इन्टरलक उद्योग धरासायी बन्दै गएको व्यवसायीहरुको भनाई छ ।