मलेशियामा न्यूनतम मासिक तलब नदिएको नेपाली कामदारको गुनासो

झापा ।

मलेशिया सरकारले चालु अक्टोबर महिनादेखि लागू गरेको कर्मचारी सञ्चयकोष (इपिएफ) कार्यान्वयनमा कम्पनीबाट छलकपट हुन सक्ने कतिपयको आशंका छ । मलेशियाले अक्टोबर महिनादेखि लागू हुने गरी सबै वैधानिक विदेशी कामदारको मासिक तलबबाट २ प्रतिशत र रोजगारदाता कम्पनीका तर्फबाट २ प्रतिशत गरी जम्मा जम्मी ४ प्रतिशत रकम कटौती गरी इपिएफ खातामा अनिवार्य जम्मा गर्ने नियम लागू गरेको छ ।

इपिएफको खाता कम्पनीले अनलाइनमार्फत खोल्ने व्यवस्था छ । तर कतिपय रोजगारदाताले हालसम्म विदेशी कामदारको बैंक खाता नखोली हातमा नै तलब (क्यास ईन ह्याण्ड) दिने गरेका छन् । त्यसमा उनीहरूले गत फेब्रुअरीदेखि लागू गरिएको न्यूनतम मासिक तलब १७ सय रिंगेट नदिएको गुनासो नेपाली कामदारको छ ।

यस्तो अवस्थामा उनीहरूले कामदारको मासिक तलबबाट कट्टा गरेको रकम कामदारको सञ्चयकोष खातामा जम्मा नगरिदेलान् कि भन्ने डर धेरैलाई छ । कर्मचारी सञ्चयकोष बापत कट्टा गरिएको रकम रोजगारदाताले अनिवार्य रूपमा कोषमा जम्मा गरेको रकम कामदार कम्पनीबाट बिदा हुने समयमा फिर्ता दिने भनिएको छ ।

कम्पनीले सञ्चय कोषमा नियमानुसारको रकम जम्मा गरे नगरेको विवरण आगामी नोभेम्बर महिनाको पहिलो सातामा पाउने अक्टोबर महिनाको ‘सेलरीको पे स्लिप’बाट यकिन हुनेछ । सम्भावित ठगीबाट बच्न ‘पे स्लिप’ अनिवार्य रूपमा लिन सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालबाट आग्रह गरिएको छ । हाल मलेशियामा ठुलो संख्यामा नेपाली काम गर्ने सेक्युरिटी क्षेत्रमा कम्पनीले रकम जम्मा नगरी तलबबाट काटेको २ प्रतिशत रकम आफैंले राख्ने धेरैको चिन्ता देखिएको छ । यसका अतिरिक्त मलेसियामा अवैधानिक हैसियतमा लुकिछिपी काम गर्नेहरू कामदारको सुरक्षाका लागि ल्याइएको यस सञ्चयकोष सुविधाको व्यवस्थाबाट वञ्चित हुने देखिएका छन् ।

मलशियामा आर्थिक रूपमा कमजोर र अपारदर्शी ढंगले चलेका कम्पनीहरूले मुख्य रूपमा अवैधानिक हैसियतमा बसेका विदेशी कामदार प्रयोग गर्ने गरेका छन् । तोकिएको भन्दा आधा तलब दिएर पूरा समय काममा लगाउने त्यस्ता कम्पनीमा काम गर्ने कामदार पहिलेदेखि नै ठगी तथा शोषणमा पर्ने गरेका छन् ।

मलेशियाले १ अक्टोबर २०२५ देखि लागू हुनेगरी सबै विदेशी कर्मचारीलाई कर्मचारी सञ्चय कोषमा योगदानको व्यवस्था आधिकारिक रूपमा विस्तार गरेको हो । यस व्यवस्थाले लामो समयदेखि रहेको आप्रवासी कर्मचारीलाई राष्ट्रिय अवकाश प्रणालीबाट बाहिर राख्ने छुटलाई समाप्त गरेको ठानिएको छ । परिवर्तनले तलब संरचना, रोजगार वर्गीकरणलगायतका क्षेत्रमा ठुलो परिवर्तन ल्याउने आँकलन गरिएको छ । मलेशियाको नयाँ व्यवस्थाले आप्रवासी कामदार प्रयोग गर्ने अन्य एसियाली र खाडी मुलुकमा समेत दीर्घकालीन प्रभाव छोड्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

हाम्रो बारेमा

हाम्रो समूह

सम्पर्क