झापा । 

वैदेशिक रोजगार विभागले दक्षिण कोरिया पठादिने भन्दै गैरकानुनी रूपमा रकम असुली भइरहेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । विभागले पछिल्ला केही दिन यता ई–७ भिसामार्फत रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया पठाउने भन्दै गैरकानुनी रूपमा रकम असुली भइरहेको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट दक्षिण कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि २०८० साल फागुन १७ गते स्वीकृत भएको र गत असार १३ गते त्यसमा संशोधनसहित अन्तिम स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । तर हालसम्म आधिकारिक रूपमा ई–७ भिसामा पठाउने प्रक्रिया स्वरूप कुनैपनि संस्थालाई पूर्वस्वीकृति दिने कार्य सुरु नभएको विभागले जनाएको छ ।

दक्षिण कोरियास्थित नेपाली दूतावासबाट भदौ १७ गते प्रकाशित भएको विज्ञप्तिमा समेत हालसम्म ई–७ भिसाका लागि कार्यविधिमा उल्लेखित प्रक्रियाहरु पूरा गरी मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि कुनैपनि आवेदन नआएको उल्लेख छ । यस्तो अवस्थामा कुनैपनि व्यक्ति वा संस्थाले सामाजिक सञ्जाललगायत अनधिकृत तवरले ई–७ भिसामा दक्षिण कोरिया पठाउँछु भनी रकम माग गर्नु पूर्ण रूपमा गैरकानुनी हुने विभागको भनाइ छ ।

कसैले ई–७ भिसामा दक्षिण कोरिया पठाउँछु भनी रकम माग गरे वा आश्वासन दिएमा त्यस प्रकारको प्रलोभनमा परी अनधिकृत व्यक्ति वा संस्थालाई रकम बुझाउने काम नगर्न÷नगराउन विभागले आग्रहसमेत गरेको छ ।

कोरियाले ई–९ र ई–७ गरी दुई वटा भिसा प्रणालीमार्फत विदेशबाट कामदार लैजाने गरेको छ । ई–९ भिसा सामान्य कामदारका लागि र ई–७ भिसा दक्ष कामदारका लागि दिइने गरेको छ ।

श्रम मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर कम्पनी टु कम्पनीमार्फत ई–७ भिसा प्रणाली खुला गरेको छ । इपिएस प्रणालीबाट ई–९ भिसामार्फत नेपाली कामदार गइरहेको कोरियामा ई–७ भिसा प्रणाली सुरुवात गरे त्यसमा निजी क्षेत्रले ठुलो संख्यामा कामदार पठाउने र रेमिट्यान्समा वृद्धि हुने धेरैको भनाइ छ । मन्त्रालयको स्वीकृत प्रक्रियाअनुसार ई–७ भिसामा कोरिया रोजगारीमा जान इच्छुक कामदारहरूलाई तालिम दिन पूर्ण समय प्रयोग गर्न सकिने म्यानपावर कम्पनीहरूले आफ्नै तालिम केन्द्र वा तालिम केन्द्र भाडामा लिनुपर्ने विभागले जनाएको छ । 

त्यसैगरी तालिम केन्द्रहरूमा कम्तीमा दुई प्रमाणित कोरियाली भाषा प्रशिक्षक अनिवार्य गरिएको छ भने नेपाली कम्पनीहरूले ई–भिसा प्रणालीअन्तर्गत कामदारहरूको माग ल्याउन सम्बन्धित कोरियाली संघसंस्थाहरूसँग सम्झौता गर्नुपर्ने छ ।

त्यस्तै नेपाली म्यानपावर कम्पनीहरूले कामदारबाट कुनै शुल्क नलिने प्रतिबद्धता जनाएको  हुनुपर्ने छ । कार्यविधिअनुसार ई–७ भिसा प्रणालीअन्तर्गत रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जान चाहने नेपाली कामदारहरूले दक्षिण कोरियाली सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त वा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट सञ्चालन हुने कोरियाली भाषा परीक्षा र पेशागत सीप परीक्षण उत्तीर्ण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । हाल यी कुनैपनि प्रक्रिया पूरा नभएको विभागको भनाइ छ ।