मलेसियामा पे स्लिप पेस नगरिएका कम्पनीको मागपत्र दूतावासले प्रमाणीकरण नगर्ने

झापा ।

मलेसियामा कामको तुलनामा अन्य क्षेत्रका कामदारको भन्दा सुरक्षागार्डको तलब कम देखिएको छ । मलेसियाले गत फेब्रुअरी पहिलो तारिकदेखि स्वदेशी तथा विदेशी कामदारको तलब १७ सय रिंगेट पुर्‍याएको थियो । सैद्धान्तिक रूपमा नेपाली सुरक्षागार्डको तलब १७ सय भन्दा कम छैन, तर व्यवहारमा सुरक्षागार्डको तलब अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाली कामदारको भन्दा कम हुन पुगेको हो ।

मलेसियामा महिनाको २६ दिन दैनिक ८ घण्टाका दरले काम गर्दा मासिक २ सय ८ घण्टा काम गर्नुपर्छ । त्यसको न्यूनतम तलब १७ सय रिंगेट छ । तर सुरक्षागार्डले भने दैनिक १२ घण्टा र अधिकांशले महिनाको ३० दिन नै काम गर्ने गरेका छन् । न्यूनतम तलब १७ सय रिंगेटका लागि सुरक्षागार्डले मासिक ३ सय ६० घण्टा काम गर्नुपर्ने गुनासो छ । कतिपयले ओभरटाइम पाउने आशामा साप्ताहिक बिदा पनि नलिने गरेको बताइन्छ ।

कामको आधारमा सुरक्षागार्डको तलब २९ सय ४२ रिंगेट हुनुपर्नेमा अधिकांशले १७ सय र केही कम्पनीले २३ सय रिंगेटसम्म तलब दिने गरेको मलेसियास्थित नेपाली दूतावासका जनसम्पर्क अधिकृत भरत गिरी बताउँछन् । हाल मलेसियामा सेतिया सेक्युरिटी, वन सर्भिस सेक्युरिटी, जिन सेक्युरिटी, अल सेफ गार्ड सेक्युरिटी, डी सेफ सेक्युरिटी, जेकेएस सेक्युरिटी कम्पनीको तलब विवादको विषय नेपाली दूतावासमा पुगेको छ ।

नेपाली दूतावासले सुरक्षागार्डको न्यूनतम तलब कार्यान्वयन नगर्ने कम्पनीको नयाँ मागपत्र प्रमाणीकरण नगरिने बताउँदै आएको छ । तर न्यूनतम तलब कार्यान्वयनमा आएको ६ महिना बितिसक्दा पनि अतिरिक्त समय काम गरेको तलब नपाएको सेक्युरिटी क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाली कामदारको गुनासो रहेको छ ।

नेपाली दूतावासले शुक्रबार सञ्चालन गर्ने साप्ताहिक फेसबुक लाइभ कार्यक्रममा काउन्सिलर श्रम कृष्णप्रसाद भुसालले नेपाली दूतावासले गुनासो समाधानका लागि नयाँ डिमान्ड एटेस्टेसनमा न्यूनतम तलब १७ सय रिंगेट अनिवार्य र सुरक्षागार्डको बैंक खातामा तलब जम्मा भएको बैंक ट्रान्सफरको स्लिप अनिवार्य गरिएको बताए । उनले पे स्लिप पेस नगर्ने कतिपय कम्पनीको मागपत्र प्रमाणीकरण नगरी रोकेको समेत बताए । उनले ओभरटाइमको तलबबारे पनि मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने समयमा नै सुनिश्चित गर्ने विषयमा रोजगारदाता कम्पनीसँग छलफल भइरहेको र त्यसमा केही समयपछि कामदारको हितअनुसारको व्यवस्था हुने पनि बताए ।

बढेको र अतिरिक्त तलब नपाएको गुनासो बढेपछि मलेसियाको श्रम विभागले विगतमा ३५ वटा सेक्युरिटी कम्पनीको निरीक्षण गरेको थियो । कतिपय कम्पनीले दैनिक १२ घण्टाको जोडेर मासिक २ हजार रिंगेट तलब दिने गरेको श्रम विभागले भेटेको थियो ।

मलेसियाले बढेको तलब नदिने रोजगारदाताहरूलाई राष्ट्रिय तलब परामर्श परिषद् ऐन २०११ (ऐन ७३२) अन्तर्गत जरिमाना गर्ने बताएको छ । तर सेक्युरिटी कम्पनीमा कामअनुसारको तलब नपाएको समस्या समाधान नभएको देखिएपछि मलेसिया सरकारले रोजगारदाताहरूलाई जरिमाना तिर्नुभन्दा कामदारलाई न्यूनतम तलब दिनु नै उचित हुने सुझाव सेक्युरिटी कम्पनीलाई दिएको छ ।

हाम्रो बारेमा

हाम्रो समूह

सम्पर्क