झापा । 

प्रेस स्वतन्त्रतामा आघात पु–याउने गरी कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको आमसञ्चार सम्बन्धि विधेयकप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमलाई डेढलाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र सञ्चारमाध्यमको इजाजत खारेज गर्ने सम्मको प्रावधान समेटिएको ‘कोशी प्रदेश आमसञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ प्रदेश सभाको न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिबाट पारित भई अगाडि बढेको महासंघ कोशी प्रदेश समितिले जनाएको छ ।

सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र सहमतिमा कानुन निर्माण गर्ने लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अवमुल्यन गरी बलपूर्वक कठोर कानुन ल्याउन खोज्नु अत्यन्तै दुःखद्, आपत्तिजनक र खेदजनक कार्य भएको महासंघको ठहर छ । संविधान विपरित सञ्चारमाध्यमको दर्ता खारेजीलगायतका निरंकुश प्रावधाान नसच्याए प्रतिरोधमा उत्रने कोशी प्रदेश समितिको योजनामा महासंघ केन्द्रीय समितिले पूर्ण समर्थन र एक्यवद्धता जनाएको छ । 

अतः प्रेस स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, नेपालको संविधान र प्रेसले उपभोग गरिरहेको स्वतन्त्रता संकुचन र नियन्त्रण नहुने गरि कानुन निर्माण गर्न महासंघ प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा समक्ष जोडदार माग गरेको छ । बलपूर्वक विधेयक पारित गरिए अस्वीकार गरि महासंघ आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनेतर्फ सचेत रहन सम्बद्घ पक्षलाई सचेत रहन महासंघले आग्रह गरेको छ । महासंघले आज (शुक्रवार) एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कोशी प्रदेश सरकारको आमसञ्चार सम्बन्धि विधेयकप्रति  आपत्ति जनाएको छ ।