झापा । 

वैदेशिक रोजगार विभागले केही प्राविधिक र कानुनी प्रश्न बाँकी रहेको भन्दै ऐन नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपनि कार्यान्वयनका लागि कानुनी प्रश्नहरूको समाधान जरुरी देखेर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग राय माग गरेको छ । 

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको इजाजत नवीकरणका लागि वार्षिक सय जना कामदार अनिवार्य रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुपर्ने प्रावधान खारेज भएको ऐन नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई गत साउन १४ गते प्रमाणीकरणसँगै राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । 

विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै वार्षिक सय जना कामदार पठाउन नपाएका म्यानपावर कम्पनीको नवीकरणका लागि कानुनी बाटो खुला भएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक टीका ढकालले केही प्राविधिक र कानुनी प्रश्न बाँकी रहेको भन्दै ऐन नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपनि कार्यान्वयनका लागि कानुनी प्रश्नहरूको समाधान जरुरी देखेर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग राय माग गरिएको जानकारी दिएका छन् । 

उनले साउन १४ गतेपछि सय संख्या नपुग्ने कम्पनीको इजाजत नवीकरण हुने प्रष्ट भएको छ । तर, गत असार मसान्तसम्म सय जनाको श्रम स्वीकृति नलिएका कम्पनीको इजाजत कसरी नवीकरण गर्ने ? भन्ने प्रश्न बाँकी छ, वैदेशिक रोजगार नियमावलीमा पनि संस्था नवीकरणका लागि सय जना कामदार पठाएको विवरण पेस गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ । मन्त्रिपरिषद्ले त्यसमा पनि निकास दिनुपर्ने देखिन्छ ।’

वैदेशिक रोजगार ऐनमा रहेको संख्या सय प्रावधान खारेज हुनुलाई वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले ‘कालो अध्याय’को समाप्ति भनेर टिप्पणी गर्दै खुसी व्यक्त गरेका छन् । तर विभागले नवीकरणका लागि कानुनी स्पष्टता चाहिने बताएका कारण गत वर्ष सय संख्या पु¥याउन नपाएका ३२६ वटा म्यानपावर कम्पनीमा भिसा आएका सयौं कामदार उड्न पाएका छैनन् ।