झापा ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै बोर्डले श्रम स्वीकृति लिन अनिवार्य तालिम लिएको हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान कडाइका साथ पालना हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । विदेशमा गएर गर्नुपर्ने काम सम्बन्धी सामान्य सीपसमेत नसिकी जाने प्रवृत्तिका कारण धेरै नेपालीहरू कार्यस्थलमा दुर्घटनामा पर्ने गरेको जनाएको छ ।
८ लाख ३९ हजार बढीको श्रम स्वीकृति भएको गत आर्थिक वर्ष एक हजार एक सय ८० नेपालीको शव ल्याउनु परेको थियो । बोर्डले एक हजार दुई सय ५० जना मृतक कामदारका परिवारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गरेको जनाएको छ । बोर्डले विदेशमा जेल परेका अधिकांश नेपाली कामदारहरू लागूऔषध वा मदिरा सेवन जस्ता गतिविधिमा संलग्न भएको र उनीहरू आफैं कानुनी प्रक्रियामा जान नचाहने भएकाले बजेट भएर पनि उनीहरूका हितमा खर्च हुन नसकेको जानकारी दिएको छ ।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेतीले नेपालमा सिकेको भन्दा फरक काम गर्नुपर्ने जस्ता बाध्यता, पर्याप्त सुरक्षा र सचेतनाको अभावमा पनि नेपाली कामदारहरूले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको बताएका छन् । बोर्डले उद्धार र राहतका कार्यक्रमका अतिरिक्त चालु आर्थिक वर्षदेखि विदेशबाट फर्किएर आएका युवायुवतीलाई नेपालमै उद्यम गर्न प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम तर्जुमा गरेको जनाएको छ ।
बोर्डले गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने १४ हजार ४ सय ५८ युवायुवतीलाई सीपमूलक तालिम दिएको, श्रमाधान कल सेन्टर, टेलिमेडिसिन सेवा र विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरूमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको हितलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको दाबी गरेको छ ।
गत वर्ष विदेशमा अंगभंग भएका तथा बिरामी परेका ६ सय ९८ जना कामदारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गरेको, २ सय ७५ जना कामदारका परिवारलाई स्वास्थ्योपचारका लागि सहयोग गरेको, ३ हजार ९ सय ९० जनालाई वैदेशिक रोजगार सन्तति छात्रवृत्ति सहायता प्रदान गरी विभिन्न देशमा अलपत्र परेका ७० जना नेपालीको शव नेपाल झिकाइएको बोर्डले जानकारी दिएको छ ।
संघीय र प्रदेश सांसदहरूका लागि वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउँदै बोर्डले वैदेशिक रोजगारका विषयमा कलम चलाउने पत्रकारहरूलाई पुरस्कृत गर्ने योजना बनाएकोसमेत जानकारी दिएको छ ।


















