झापा । 

 वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको समस्या समाधान भएको छ । म्यानपावर कम्पनीको इजाजत नवीकरणका लागि वार्षिक सय जना कामदार अनिवार्य रूपमा वैदेशिक रोजगारमा पठाउनुपर्ने प्रावधान खारेज भएको छ । 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयकी प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् । 

योसँगै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको इजाजत नवीकरणका लागि वार्षिक सय जना कामदार अनिवार्यरूपमा वैदेशिक रोजगारमा पठाउनुपर्ने प्रावधान खारेज भएको छ । करिब ७९ वटा कानुनका विभिन्न दफाहरू संशोधन गर्न बनेको यस विधेयकमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको इजाजत नवीकरणका लागि अनिवार्य रूपमा वार्षिक सय जना कामदारको श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने  प्रावधान खारेज गरिएको छ ।

यो ऐन लागू भएसँगै अबबाट वार्षिक सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा नपठाउने म्यानपावर कम्पनीको पनि इजाजतपत्र नवीकरण हुने भएको छ । गत आर्थिक वर्ष सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकेका ३२६ वटा म्यानपावर कम्पनी छन् । यो ऐनसँगै अब नियमावलीमा पनि आउनुपर्नेछ । हाल कायम नियमावलीमा नवीकरणका लागि वार्षिक सय जना कामदार पठाउनुपर्ने प्रावधान छ ।