झापा । 

 श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारको हरेक क्षेत्रमा सुधारको प्रयास सुरुवात भएको भन्दै साथ दिन सबै सरोकारवालालाई आग्रह गरेका छन् ।शुक्रबार काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल वैदेशिक रोेजगार व्यवसायी नेवाः समाजको छैटौं वार्षिक साधारण सभामा श्रममन्त्री भण्डारीले उक्त धारणा राखेका हुन् ।

विगत १६ वर्षको अवधिमा रोजगारीका लागि विदेश गएका १४ हजार नेपालीले ज्यान गुमाउनु गम्भीर विषय भएको उल्लेख गर्दै श्रममन्त्री भण्डारीले श्रम र पसिना बगाउन पुगेका नेपालीहरू जीवन गुमाउन बाध्य भएकाले यस विषयमा सरकार गम्भीर भएको बताए । उनले विदेशमा नेपाली समस्यामा परेको र स्वदेशमा वैदेशिक रोजगारका नाममा दिनहुँ सयौं ठगिएको भन्दै यस्तो प्रवृत्ति कदापी स्वीकार्य नहुने बताए ।

मुलुकलाई वार्षिक १५ खर्ब रुपैयाँ बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउन योगदान दिएको वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सम्मानजनक हुन सक्ने अवस्था रहँदा रहँदै व्यावसायीहरू आफू–आफू बीचमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र कतिपय अवस्थामा आचरणमा नबसेका कारण वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सम्मानजनक हुन नसकेको उनले धनाई थियो ।

उनले अहिले विभागमा व्यक्तिगत र संस्थागत ३६ हजार उजुरी  भएको र यसलाई टुंगोमा पु¥याउन २५ वर्ष लाग्ने बताए । वैदेशिक रोजगार पेशा सम्मानित भएको भन्दै उनले यसलाई व्यवस्थित गर्न सबैले  इमानदारितापूर्वक काम गर्नुपर्ने बताए । 

वैदेशिक रोजगारमा भएको जालसाजी र ठगीलाई इंगित गर्दै श्रममन्त्री भण्डारीले व्यवसायीको व्यावसायिक धर्म भन्दा अन्य विषयमा केन्द्रित नहुन आग्रह गरे । विदेशमा नेपालीले अन्य देशका कामदारको तुलनामा समान काममा समेत न्यून ज्यालामा काम गर्नु परेको विषयमा आफ्नो र मन्त्रालयको ध्यान केन्द्रित भएको भनाइ राख्दै मन्त्री भण्डारीले नेपालीहरूले अन्य मुलुकका श्रमिककै हाराहारीमा तलब सुविधा पाउनुपर्ने अडान व्यावसायीहरूबाट पनि आउनुपर्ने जिकिर गरे ।

मन्त्री भण्डारीले यूएईमा जाने श्रमिकलाई एक हजार दिराम तलब र खानाको ४ सय दिराम भन्दा कमको डिमाण्ड ल्याए नेपाली दूतावासले स्वीकार नगर्ने भन्दै बढेको तलब र खानाखर्चमा कुनै दायाँबायाँ नगरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने भनाइ राखे । 

‘संसारको श्रम बजार दिन प्रतिदिन परिवर्तन भइरहेको छ । नेपालमा २/२ बर्षमा कामदारको तलब बढाउने भनिएको छ, यूएईमा १२ वर्षमा उही ८ सय कतिपयले त्यो पनि पाएका छैनन् । कामदारको पसिना नखाऔं, पाप लाग्छ,’ उनले भने, जे भनेपनि हजार भन्दा कमको मागपत्र प्रमाणीकरण हुँदै हुँदैन, अब नो कम्प्रोमाइज ।’

श्रममन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली श्रमिकलाई रोजगारदाता मुलुकहरूले सस्तो श्रमिक मात्रै नभएर आफ्नो मुलुकको विकासको सारथीको रूपमा हेर्नुपर्ने विषय आफूले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा गम्भीरतापूर्वक उठाइसकेको उल्लेख गरे । 

श्रममन्त्री भण्डारीले भने, ‘नेपाली कामदारका कारण उनीहरूको अर्थतन्त्र बढेको छ, त्यसको जस र सुविधा पाउने कि नपाउने । कामदार मात्रै होइन हामी विकास साझेदार हौं ।’ 

श्रममन्त्री भण्डारीले वार्षिक सय जना कामदार उडाउन नपाएका म्यानपावर कम्पनीको इजाजत नवीकरण हुनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको बताए । उनले भने, ‘लाइसेन्स दिने, तर संख्या तोक्न पाइँदैन । सयमा मैले दुई पटक मन्त्रिपरिषद्मा लगेर सहयोग गरें, तर कहिल्यै धन्यवाद पाइनँ, उल्टो करोडौं खायो भनेर अखबारमा आयो । अहिले राष्ट्रिय सभामा प्रक्रियामा छ । त्यो समाधान हुन्छ । तर संसदको अधिकार मैले बोल्न मिल्दैन ।’

उनले फ्रि भिसामा फ्रि टिकटमा वैदेशिक रोजगारमा जान पाइने अफवाहमा नेपाली रहेको पनि टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट भनिएको छ, तर कहिँ पनि फ्रि हुँदैन, केही एनजीओ गैरनाफा भन्छन्, तर घुमाउरो तरिकाले नाफा लिन्छन् । अस्पतालमा पनि फ्रि बेड भनिन्छ, तर फ्रि हुँदैन । वैदेशिक रोजगारमा पनि कि कामदारले कि रोजगारदाताले तिर्नुपर्छ ।’

मन्त्री भण्डारीले नेपालमा खाइपाइ आएको वर्ग बलियो रहेको भन्दै आफूले चाहँदैमा सबै सुधार गर्न नसक्ने पनि बताए । उनले जापान र कोरिया सरकार नै ‘जीटुजी’का पक्षमा रहेकाले नेपालले चाहँदैमा परिवर्तन नहुने बताए ।  

कार्यक्रममा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष एवं नेकपा एमालेका सांसद लालप्रसाद (एलपी) साँवा लिम्बूले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ निर्माणको पृष्ठभूमि राख्दै पछि ६ करोड धरौटी भएपछि असहज भएकाले सुधार हुनुपर्ने बताए । 

हाल विश्वभर नेपालको २२ लाख जनसंख्या वैदेशिक रोजगारमा रहेको र १५ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स पठाएर योगदान गरेको भन्दै सांसद लिम्बूले वैदेशिक रोजगारले रेमिट्यान्स मात्रै नभित्र्याएर व्यापार घाटाको माद्रिक सन्तुलन मिलाएको, सीप, जीवन शैली र नयाँ सभ्यता सिकाएकाले यस क्षेत्रलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने बताए ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एकता समितिका अध्यक्ष हरिबहादुर पाण्डे क्षेत्रीले संख्या सय समस्याको समाधानका लागि तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गर्दै फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा नपठाए बाध्यतावश रकम लिनुपरेको भन्दै सेवा शुल्क परिमार्जन गर्न आग्रह गरे ।  उनले सरकारले दक्षिण कोरियामा कामदार पठाउन रोकेर व्यवसायीले कामदार पठाउन पाउनुपर्ने, भिजिट भिसामा पठाएर भएको ठगी नियन्त्रण, विदेशी सरकारसँग छलफल नगरी तलब तोक्नु व्यवसायी फसाउने चालबाजी भएकाले रोजगारदातासँग छलफल नगरी एकपक्षीय निर्णय गरे कार्यान्वयन नहुने बताए ।

जापान इम्प्लोइमेन्ट को–अर्डिनेशन काउन्सिल (जेईसीसी) का अध्यक्ष मदनकुमार महतले जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदारसम्बन्धी एसएसडब्लु कार्यविधिमा तोकिएको योग्यता कठोर भएकाले त्यसमा लचिलोपन ल्याउनुपर्ने बताए । उनले जुम्ला वा ताप्लेजुङमा पढेको कामदारले पनि जान पाउनुपर्ने प्रबन्ध गर्न माग माग गरे ।