बिर्तामोड । 

कोशी प्रदेशका मन्त्री तथा सांसदहरुले प्रदेशमा चिया नीति तथा ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । विहीवार बिर्तामोडमा आयोजित एक छलफलमा चिया सरोकारवालाहरुको समस्यालाई सुनिसकेपछि उनीहरुले सबै समस्याको हल गर्न प्रादेशिक चिया नीति तथा ऐन निर्माण गरेर जानुपर्नेमा जोड दिए ।

राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय बिर्तामोडको आयोजना, संवाद समूह कोशी र प्रादेशिक चिया समन्वय समितिको समन्वय तथा सहजीकरणमा भएको छलफलमा सरोकारवालाले चिया क्षेत्रका समस्यालाई मसिनो गरी उजागर गरेका थिए ।

९८ प्रतिशतभन्दा बढी चिया रहेको कोशीमा चिया बोर्ड नहुनु, प्रदेशको नीति तथा कानून नहुनु दुःखद् भएको सरोकारवालाले बताए । बार्षिक ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको चिया उत्पादन हुँदै अँएकोमा छ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चिया भारत तथा तेस्रो मुलुक निर्यात हुँदै आएको छ भने ५ अर्ब रुपैयाँको चिया खपत स्वदेशमै हुँदै आएको छ । ६५ हजारभन्दा बढी श्रमिक र त्यति नै संख्यामा कृषकहरुले चिया क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् भने चियाका दर्जनौं उद्योगमा अर्बौ लगानी रहेको छ ।

चिया संवादमा लामो समयदेखि सहभागी हुँदै आएका प्रदेशका खानेपानी सिञ्चाई तथा ऊर्जामन्त्री एकराज कार्कीले चिया समस्याको मुल जड नै बोर्ड तथा नीति र कानून नहुनु भएको बताए । उनले आगामी हिँदे अधिवेशनमा चिया नीति तथा ऐन ल्याउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । सबै सरोकारवालाको अपनत्व हुने गरी सरकारी विधेयकको रुपमा ऐन ल्याउन उपयुक्त हुने बताउँदै मन्त्री कार्कीले चियाको साझा समस्या र साझा रुपमा नै हल गर्न लाग्नुपर्ने बताए ।

प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले चिया क्षेत्रका समस्या तत्काल सरकारले सुन्नु पर्नेमा जोड दिए । प्रदेशमा चिया विकास बोर्ड जन्माउनुपर्ने वा संघको बोर्डलाई प्रदेशमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सबै सांसद वा नेताले पार्टी भन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्ने बताए ।

इलामबाट निर्वाचित सांसद शम्शेर राईले चिया क्षेत्रको समस्या हल गर्न गैर सरकारी विधेयकबाट भए पनि चिया ऐन ल्याउनुपर्ने अक्सन सेन्टर नेपालमै बनाउनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त टी टेष्टिङ ल्याब स्थापना गर्नुपर्ने र विषादिरहीत चिया उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा सहभागी सांसदहरु छविलाल चुडाल, राधाकृष्ण खनाल, लखीकुमारी गणेश, गोपाल विश्वकर्मा लगायतले प्रदेशमा चिया बोर्ड गठन वा संघीय सरकारको मातहतमा रहेको चिया बोर्डलाई प्रदेशमा ल्याउन पहल गर्नुपर्ने प्रादेशिक नीति तथा चिया ऐन निर्माण गरेर चिया क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरुले चियामा आवश्यक मल खादको सहज आपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय चिया सम्मेलनलाई उपलब्धीमुलक बनाउनुपर्ने चियामा देखिएको नयाँ रोग नियन्त्रणका लागि ध्यान दिनुपर्ने लगायतमा समेत जोड दिए ।

श्रमिक, किसान, उद्योगीका समस्यालाई समाधान गर्न जनप्रतिनिधिका हैसियतले सक्दो पहल गर्ने उनीहरुको प्रतिबद्धता छ । कोशी प्रदेश सरकारले यसअघि लगातार दुई बर्ष चिया क्षेत्रका लागि विनियोजन गरेको छ करोड ७५ लाख रुपैयाँ नीति तथा ऐनकै अभावमा फ्रिज भएको छ । नेपाल चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष आदित्य पराजुलीले निर्यात अनुदानका विषयमा जोड दिए । प्रादेशिक चिया समन्वय समितिका संयोजक समेत रहेका पराजुलीको अध्यक्षतामा छलफल भएको थियो । श्रमिक नेताहरुले समयानुकुल ज्यालाबृद्धि, समयमै ज्यालाभुक्तानी, सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यान्वयन, श्रमिकलाई रासन कार्डको व्यवस्थाप लगायतको जोड दिए ।

कार्यक्रममा सूर्योदय टी प्रोड्युसर एशोसिएशनका उपाध्यक्ष अरविन्द गिरी, चिया उद्योगीहरु जेपी शर्मा, राजेन्द्रसिंह राजवंशी, केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष हर्क तामाङ, चिया कृषकहरु पर्वत डाँगी, निस्कल राई, चिया श्रमिक नेताहरु दीपक तामाङ, सन्त राई, सीता सापकोटा लगायतले राय सुझाव राखेका थिए । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय बिर्तामोडका प्रमुख इन्द्र अधिकारीले स्वागतसहित छलफलको औचित्यमाथि प्रष्ट्याएका थिए ।