बिर्तामोड । 

सार्वजनिक यातायात र मजदुरहरुले आफ्ना माग सम्बोधन नभए भोलि देखि देशभर यातायात ठप्प पार्ने भएका छन् । सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय महासंघहरु मजदुर संघ/संगठनहरुको केन्द्रीय संघर्ष समितिले बिभिन्न सात मागसहित आन्दोलन गर्ने भएका छन् । 

संघर्ष समितिका मागहरु जेठ १८ गते अर्थात आजसम्ममा पूरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।  सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रिय संघर्ष समितिको सर्कुलर अनुसार झापामा पनि गत बिहीवार ब्यवसायीहरुको वैंठकले यातायात ठप्प पार्ने निर्णय गरेको नेपाल यातायात ब्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ झापा कोषाध्यक्ष धनबहादुर गिरीले जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपाल ट्रक यातायात ब्यवसायी महासंघ, ढुवानी ब्यवसायी महासंघ र चार वटा मजदुर संघले सयुक्त आन्दोलन गर्ने निर्णय भएको हो । 

सघर्ष समितिले आज (आइतवार) कालो झण्डासहित सवारी साधनहरुको ६ वटै प्रदेशमा विरोध प्याली गर्ने र सरकारले मागहरु सम्बोधन नगरे भोलि अर्थात जेठ १९ गतदेखि देशव्यापी अनिश्चितकालका लागि आफ्ना सवारी साधनहरु घर ग्यारेजमा थन्क्याउने भएका छन् । 

• यस्ता छन् आन्दोलन गर्नुका ७ कारण : 

आन्दोलन किन ? सार्वजानिक यातायात क्षेत्र बचाउनका लागि ।  

१) संवारी ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरीत हुने गरी संघिय ऐनसँग बाँझीने गरी सातै प्रदेश सरकारहरुले ल्याउने तयारी गरेको र गण्डकी प्रदेश सरकारले मिति २०८२/२/१ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरि निजी सवारी साधन (रातो प्लेट) लाई भाडाको सवारी (कालो प्लेट) सरह सञ्चालन गर्न लागेकोले । 

२) सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४ मा रहेका संघ समिति नविकरण सम्पती फुकुवाको मिति २०८०/१२/२० गतेको परमादेश अहिलेसम्म गृह मन्त्रालयले लागु नगरिएकोले । 

३) सवारी ऐन २०४९ संसोधनको क्रममा रहेको हुँदा रहेको अवस्थामा नेपाल सरकारसँग यातायात व्यवसायी महासंघहरु र मजदुर संघ संगठनहरु संग विभिन्न मितिमा भएको सम्झौता सहमतिहरु र नेपाल सरकारबाट गठित विभिन्न कार्यदलका सुझाव प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयन नगरी सार्वजानिक यातायात क्षेत्र सरकारले अस्तव्यस्त पारिएकोले । 

४) मालवाहक सवारी साधनको भारवहन नियमन सम्बन्धि निर्देशिका २०७४ को दफा १३ अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी सवारी साधनको भारवहन क्षमता कडाईका साथ लागू नगरी ट्राफिक प्रहरी र यातायात कार्यालयको मौन समर्थनमा जरिवानामा मात्र ध्यान दिई सडक संरचना विग्रने र अत्याधिक दुर्घटना वृद्धि भएकोले । 

५) सार्वजनीक यातायात क्षेत्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष सरकारले अनिवार्य लागू नगरिएकोले । 

६) बिमा दर निर्देशिका २०७३ लाई समयानुकुल संसोधन गरी दुर्घटना क्षतिपूर्ति तथा उद्धार, राहतको लागि दुर्घटना राहतकोषको स्थापना गर्न ढुवानी ऐन लागू गरी माल वस्तुमा अनिवार्य बिमा गर्ने निति बनाई यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित मर्यादित उपभोक्ता, मुखि, प्रविधि मैत्री बनाउन सरोकारवाला सहितको अधिकार सम्पन्न यातायात प्राधिकरण गठन नगरिएकोले । 

७) छिमेकी मुलुकहरुबाट नेपाल प्रवेश गर्दा मालवाहक तथा यात्रुबाहक सवारी साधनले नेपालको भन्सार नाकामै ७२ घण्टे सुविधा पाउने असमान निति भएकोले स्वदेशि पुँजीको संरक्षण गरि नेपाली पूँजी विदेश पलायन हुनबाट रोक्न ।