झापा । 

चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ का लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बजेट झण्डै आधाले कटौतीमा परेको छ । श्रम बजारलाई विविधीकरण गरी खाडी र मलेसियामा केन्द्रित परम्परागत श्रम बजारलाई युरोपेली मुलुकमा लैजान थप बजेटको आवश्यकता देखिएको बेला बजेट भने घटेको छ ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेटमा श्रम मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब २८ करोड विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । उक्त  मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक बर्षमा ८ अर्ब १० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले बजेटमा द्विपक्षीय श्रम सम्झौता, अनलाइन श्रम स्वीकृति, महिला कामदारको अधिकार रक्षा र फर्केका कामदारलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गरिने कार्यक्रम ल्याएको छ । उपप्रधान पौडेलद्वारा बिहीबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेटमा सरकारले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सुधारका नयाँ कार्यक्रम घोषणा नगरी पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।

बजेटमा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र उपलव्धिमूलक बनाउन श्रम गन्तव्यको विविधीकरण, श्रम कूटनीतिको माध्यमबाट थप मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता र वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको कार्यस्थलको सुरक्षा तथा सेवा सुविधा सुनिश्चत हुनेगरी गन्तव्य मुलुकहरूसँग थप सम्झौता गरिने उल्लेख छ ।

बजेटमा श्रम स्वीकृति सरल ढंगले प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सात वटै प्रदेशबाट श्रमसम्बन्धी अनलाइन सेवा प्रवाह गरिने उल्लेख छ । बजेटमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका जनशक्तिको सीप, पुँजी र प्रविधि सदुपयोग गरी स्वरोजगार प्रवर्धन र उत्पादन वृद्धि गर्न श्रमिकबाट उद्यमी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने परम्परागत कार्यक्रम पनि समेटिएको छ ।

बेरोजगारी समस्या दिगोरूपमा समाधान गर्न श्रम बजारको मागअनुरूप युवा जनशक्तिको सीप र दक्षता विकासका लागि राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र त्यसका लागि १ अर्ब ९९ करोड विनियोजन गरिएको उल्लेख छ ।

त्यस्तै बजेटले रोजगारीको खोजीमा रहेका सीपयुक्त व्यक्तिको विवरण अद्यावधिक गरी श्रम बजारमा जोड्न रोजगार पोर्टल सञ्चालन गरी निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूसँगको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा रोजगारमेला सञ्चालन गरिने बताएको छ ।

वैदेशिक रोजगारमा सुधारसँगै बजेटले स्वदेशी उद्योगको मागको आधारमा आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी ‘अन द जब’ तथा ‘एपरेन्टसिप’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गर्दै बजेटमा उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने सीपयुक्त जनशक्ति आपूर्ति गर्न विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय र व्यावसायिक तालिम केन्द्रसँगको समन्वयमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको हित संरक्षणका लागि प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गरिने भन्दै बजेटले गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप, पुँजी, प्रविधि, सञ्जाल र पँहुचलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गरी विदेशमा संकटमा परेका नेपालीलाई यथाशीघ्र उद्धारको प्रबन्ध मिलाइने जनाएको छ ।