अध्यागमन कर्मचारीले संगठित रूपमै वैदेशिक रोजगारलाई असुरक्षित बनाएको खुलासा

झापा ।

करडौं धरौटी तथा बैंक ग्यारेन्टी राखेर सञ्चालन गरिएका म्यानपावर कम्पनीलाई युरोपेली देशमा कामदार पठाउन रोक लगाएर अध्यागमन विभागकै कर्मचारीको मिलेमतोमा मानव तस्करी हुने गरेको खुलासा भएको छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारका लागि इजाजतपत्र अर्थात् लाइसेन्स दिएर निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिएको छ । इजाजतपत्र बापत वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले धरौटी, बैंक ग्यारेन्टीका लागि ठूलो लगानी गरेका छन् ।

निजी क्षेत्रका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीबाट सरकारले ४ अर्ब ३३ करोड संकलन गरी विभिन्न १२ वटा वाणिज्य बैंकको मुद्धती खातामा लगानी गरेर वार्षिक २६ करोड ६६ लाख २५ हजार ब्याज आम्दानी गरेको महालेखापरीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तर बुधबार अध्यागमन विभागमा अख्तियारले गरेको कारबाहीले नेपाल सरकारका कर्मचारी संगठित रूपमा असुरक्षित वैदेशिक रोजगार संचालन गरेको देखाएको छ । सरकारले नेपाल आउने मागपत्रको विश्वसनीयताका लागि अनिवार्य रूपमै विदेशस्थित नेपाली राजदूतावासबाट प्रमाणीकरण गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । तर, खाडी र मलेसियाको तुलनामा मासिक तलब, ट्रेड युनियन अधिकार तथा अन्य सेवासुविधा राम्रो रहेको युरोपेली मुलुकको मागपत्र विगत २८ महिनादेखि रोकिएको छ ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघसहित वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा रहेका संघसंस्थाले निरन्तर रूपमा मागपत्र प्रमाणीकरणको माग गरिरहेका छन् । बुधबार अख्तियारले अध्यागमनमा गरेको कारबाही र अनुसन्धानका क्रममा सार्वजनिक प्रारम्भिक विवरणहरूले मागपत्र प्रमाणीकरणमा राजदूतावासहरूमा भइरहेको चलखेल र उनीहरूको अटेरी प्रवृत्ति सार्वजनिक भएको छ ।

अध्यागमन कर्मचारीले यूएई, साउदी अरबमा भिजिट भिसामा पठाउन प्रतिव्यक्ति ५० देखि ७५ हजार र युरोप पठाउनलाई ३ देखि ४ लाख रुपैयाँसम्म लिने गरिएको खुलेको अख्तियारको भनाइ छ । अख्तियारले अध्यागमनमा गरेको कारबाहीपछि धेरैजसोले मागपत्र प्रमाणीकरणमा विदेशस्थित नेपाली राजदूतावासहरूमा हुने गरेको खुलेआम मोलमोलाइ र भ्रष्टाचारका विषयमा पनि अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गर्नु पर्ने माग गरेका छन् ।

यसअघि काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले लेनदेनका आधारमा फर्जी कागजात बनाएर भिजिट भिसामा विदेश पठाएको आरोपमा कार्यालयका अधिकृत नरवीर खड्कालगायतलाई नगदसहित पक्राउ गरेको थियो । त्यसपछि अध्यागमनमा हुने मानव तस्करीको जालो टुट्ने अपेक्षा धेरैको थियो । तर पछिल्लो घटनाले संस्थागत वैदेशिक रोजगारीलाई रोकेर भिजिट भिसाको व्यापारमा सरकारी कर्मचारी लागेको प्रष्ट भएको अनुभवीहरू बताउँछन् ।

हाम्रो बारेमा

हाम्रो समूह

सम्पर्क