बिर्तामोड । 

 बिर्तामोड नगरपालिकामा भूमि समस्या सहजिकरणका विषयमा अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । नगर तथा वडा स्तरीय सहजिकरण समिति जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुको लागि नगरपालिकाले आज अभिमुखिकरण प्रदान गरेको हो । 

कार्यक्रममा भूमि समस्या समाधान आयोग झापाका विज्ञ सदस्य लक्ष्मी प्रसाद आचार्यले जग्गा प्राप्तिका लागि प्राम्भिक चरण, लगत संकलन र डाटा इन्ट्री, वडाबाट पहिचान र प्रमाणीकरण, पालिकाबाट पहिचान र प्रमाणिकरण, जिल्ला समितीबाट पहिचान र प्रमाणिकरण, जग्गा नाप जाँच र नक्शा प्रमाणिकरण र लालपुर्जा वितरण र श्रेस्ता कायम गरि ७ वटा चरणका विषयमा  जानकारी गराएका थिए । 

बिर्तामोड नगरपालिकामा आयोगको तथ्याङ्क अनुसार भूमिहिन दलित १९७, भूमिहिन सुकुम्वासी १०२८ र अव्यवस्थित १४६१ वटा गरि जम्मा २६८६ वटा छन् । यो तथ्याङ्क पुरा नभएको र धेरै फायलहरु प्रक्रियागत चरणमै रहेकोले संख्या बढ्ने विज्ञ सदस्य आचार्यले जानकारी दिए। 

जग्गा प्राप्तिका लागि मुख्यतया भूमि सम्बन्धि ऐन २०२१ को आठौं संसोधन भएको मिति  २०७६ साल माघ २८ गते भन्दा १० वर्ष अघिदेखि भोग गरेको प्रमाण हुनु पर्नेछ । आयोगको मापदण्ड अनुसार एक परिवारले अधिकतम १ विगाह ९ कट्ठा १० धुर अर्थात १९ रोपनी १० आनासम्म प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । यस अघिको नाम संकलनमा छुटेकाहरुको लागि समेत दर्ता खुलेको आयोगले जनाएको छ । 

कार्यक्रममा बोल्दै नगरप्रमुख पवित्रा महतारा प्रसाईले भूमि समस्याको विषयलाई विशेष ध्यान दिनु पर्ने बताइन् । उनले प्रक्रियागत रुपमा छुटेका फायलहरुलाई सघाउ पुर्याउन जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक दलका अगुवाहरुलाई आग्रह गरिन्। उनले सबै टोलमा समस्या रहेको नरहेको बुझेर अघि बढ्नु पर्नेमा जोड दिइन् । 

यस्तै भूमि समस्या समाधान आयोग झापाका संयोजक मदनप्रसाद अधिकारीले पनि भूमि समस्या समाधानका लागि राजनीतिक पुर्वाग्राह नराखी सहयोग गर्न राजनीतिक दलका नेतृत्वहरुलाई आग्रह गरे । अभिमुखिकरण कार्यक्रममा नगर उप प्रमुख नगेन्द्र प्रसाद संग्रौला, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सागर मिश्र, वडाअध्यक्ष लगायत जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीकोसमेत उपस्थिति रहेको थियो ।