झापा । 

इजाजत प्राप्त मेनपावर कम्पनीले वार्षिक कम्तीमा १०० जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान हटेको छ। वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्ने क्रममा उक्त प्रावधान अन्य विभिन्न प्रावधान संशोधन भएर आएका छन् । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०७५ चैत १९ गते वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्दै लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक एक सय जना पनि श्रमिक पठाउन नसकेको इजाजतपत्र रद्द गरिने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसको विरुद्धमा मेनपावर व्यवसायीहरूले आन्दोलन गर्नुका साथै हटाउनुपर्ने भन्दै लबिङ गर्दै आएका थिए । 

‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’ बाट उक्त प्रावधान संशोधन गरिएको हो । प्रतिनिधिसभाबाट मंगलबार वैदेशिक रोजगार ऐनसहित विभिन्न ऐनलाई एकैपटक संशोधन गर्ने गरी बनेको विधेयक पारित भएको थियो । 

श्रम मन्त्रालयमार्फत कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले २०८० वैशाख २६ गते केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० मा ‘वर्षमा कम्तीमा सय जना श्रमिक पठाउनै पर्ने प्रावधान हटाउने’ प्रस्ताव राखिएको थियो । सोही अनुसार प्रतिनिधिसभाले विधेयक पारित गरेको हो।

संशोधनका लागि श्रम मन्त्रालयले संसदीय समितिका पेस गरेको थियो। समितिले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले जानकारी दिए। प्रतिनिधिसभाले पास गरेको विधेयकमा उक्त विषय समावेश छैन । तर, समितिबाटै सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेकाले विधेयकमा समावेश नभएको उनको भनाइ छ।

त्योसँगै वैदेशिक रोजगार ऐनमा श्रमिकको छनोटका लागि राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिका र आफ्नो वेबसाइटमा विज्ञापन प्रकाशन गर्नुपर्ने, ६ महिनासम्मको सीपमूलक तालिम राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमार्फत गर्ने र पीडित श्रमिकको संख्याको आधारमा जनही ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने व्यवस्था संशोधन गरिएको छ । दफादार छलफल भएपछि पारित भएको विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा पेस हुनेछ ।