• राजेन्द्र गौतम 

झापा । 

सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट देखिनु भएको नेपाली कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आफ्नो लिखित धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । उनले सरकार सच्चिनुको विकल्प नभएको स्पष्ट पारेका छन् । 

महामन्त्री शर्मालेले सरकार चल्नुपर्छ तर कार्यशैली बदल्नु पर्छ शीर्षक दिएरै आफ्नो धारण सार्वजनिक गरेका हुन् । सरकारले यस्तो विलम्बबाट प्रशंसा हासिल गर्न सक्ने निष्कर्षमा पुग्नु भएको महामन्त्री शर्माले सात बुँदामा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेर आफ्नै पार्टी सहभागी सरकारलाई सचेत गराएका हुन् ।  

अर्का महामन्त्री गगन थापा र शर्माले सरकारको निरन्तर आलोचना गरिरहेका भन्ने आवाज मुखरित हुँदै गएको बेला उनले बुँदागत असन्तुष्ट व्यक्त गरेका हुन् । 

महामन्त्री शर्माले समाजिक सञ्जाल विधेयक, कुलमान प्रकरण, जारी शिक्षक आन्दोलन,अख्तियर सम्बन्धि विधेयक, त्रिवि उपकुलपतिले गरेको पदत्याग, राष्ट्र बैंक गभर्नर नियुक्ति प्रकरण र  नेपाल प्रहरीको ६ रिक्त डिआइजी पदमा नियुक्तिको ढिलाइ समेटिएको छ ।  

सरकार सञ्चालन राजनीति संयब्त्रको बैठकको सम्मुख र पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक तोकिइसजेको बेला महामन्त्री शर्माको बुँदागत असन्तुष्टी बाहिरिएको हो । कतैसरकार परिवर्तन हुन लागेको त होइन भन्ने चलिरहेकै बेलामहामन्त्री शर्माले कार्यशैली फेरेर सरकार चल्नु पर्ने धारणा  राखेका छन्। 

• महामन्त्री शर्माले सामाजिक सञ्जाल एक्स मार्फत सार्वजनिक गरेका सात बुँदा : 

१) सामाजिक संजाल विधेयक नियमनका नाममा नियन्त्रणको नियत साथ ल्याइयो । अध्यादेशको प्रत्येक अक्षरमा संवाद गरिएको संयन्त्रमा यो विधेयक ल्याउनुपुर्व कुनै संवाद भएन । 

२) कुलमान प्रकरणमा हटाउनुहुन्न भन्ने कांग्रेस भित्रको फरक मत र आम जनमतको हेक्का राखिएन । असन्तुष्टिको आगोमा चरु हाल्नुहुन्न भन्ने सजगता सरकारमा देखिएन । 

३) शिक्षक आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्न ढिलाइ हुँदै गएको छ  िसरकारले निर्णय गर्न मिल्ने बुँदाहरुमा महासंघलाई विश्वासमा लिएर अविलम्ब निर्णयमा पुग्नुपर्छ, विधेयक मार्फत टुंगोमा पुग्ने बुँदाहरुप्रति साझा प्रतिबद्धता गर्न सकिन्छ, गरिनुपर्छ । 

४) अख्तियार सम्बन्धि विधेयक राज्यव्यवस्था समितिले उपसमिति मार्फत करिब टुंगोमा पुर्‍याएको थियो, यसलाई निर्देशित रूपमा ञहोल्डझ गराउने कार्य आलोच्य भएको छ र यो अनुचित छ  । 

५) त्रीविविका उपकुलपतिले पदत्याग गर्नुपर्ने अवस्था आउनु र फेरिपनी त्रीविविमा बेथितिले प्रश्रय पाउनु जुनकुनै कोणबाट पनि गलत भएको छ । 

६) राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको बिषयसँग गाँसिएर अनेकथरी प्रश्न उठिसक्दा नियुक्तिमा अझै अलमल जारी रहनु दुस्खद छ  मौद्रिक नितिको नेतृत्व गर्ने, समग्र बैंकिङ क्षेत्रको नियामक संस्थाको नेतृत्व चयनमा संवेदनशील अग्रसरता नदेखिनु सरकारको सक्षमता माथिकै प्रश्न हो 

७) नेपाल प्रहरीको एआइजी पदमा ६ वटा दरबन्दी रिक्त भएको महिनादिन पुग्न लाग्दा समेत नियुक्तिमा अलमल छ ।

फाइल तस्वीर