झापा । 

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले संख्या सय समस्याको स्थायी समाधान हुने जनाएको छ । संघले चालू आर्थिक वर्षको समाप्तिअघि नै समस्या समाधान हुने जनाएको हो ।   संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले विधेयक संसद्मा टेबुल गराउन तथा त्यसलाई पारित गराएर व्यवसायीलाई सहज बनाउन सबै पहल गरिएको बताएका छन् ।

नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ मार्फत १९ फागुन २०७५ मा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले इजाजतपत्र नवीकरण गर्दा वार्षिक सय जना कामदार पठाएको विवरण पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको हो । तर, उक्त कानुनी प्रावधान हालसम्म १ पटक पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

सरकारले व्यवसायीको मागअनुसार नै उक्त कानुनी व्यवस्था अव्यावहारिक भन्दै खारेज गर्ने निर्णय गरेर ३० असार २०८० मा प्रतिनिधिसभामा विधेयक प्रस्तुत भएको हो । उक्त विधेयकमा  वन तथा राष्ट्रिय वन्यजन्तुसम्बन्धी संशोधनका विषयमा राष्ट्रिय सहमति नबन्दा संसद्मा निर्णयार्थ पेस हुन पाएको छैन । 

८० भन्दा बढी ऐनका विभिन्न दफा संशोधन गराउने व्यवस्था गरिएको उक्त विधेयक पारित नहुँदा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सबैभन्दा बढी पीडित बनेका छन् । उक्त कानुनी व्यवस्थाका कारण सय जना कामदार उडाउन नसकेका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी चैत–वैशाख महिना सुरु भएपछि नै लाइसेन्स के हुने हो भनेर त्रासमा रहने गरेका छन् ।

संघका अध्यक्ष भण्डारीले विगतको पीडा सम्झेर व्यवसायी त्रसित भएका भन्दै सरकार नै वैदेशिक रोजगार ऐनबाट सय संख्याको कानुनी प्रबन्ध खारेज गर्न सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भई व्यावहारिक रूपमा पनि विधेयकमार्फत अघि बढेकाले व्यवसायीले चाहे अनुसारको निकास आउने बताए । यस विषयमा संघका तर्फबाट छलफल, भेटघाट र लबिङ पर्याप्त मात्रामा गरिएको बताइएको छ ।