झापा ।
स्वेच्छिक रुपमा स्वदेश फर्कने विदेशी नागरिक र कामदारको मलेसियाका अध्यागमन कार्यालयहरूमा डिसेम्बरयता भीड बढेको छ । आगामी ३१ डिसेम्बरमा समाप्त हुने आप्रवासी स्वदेश फिर्ता कार्यक्रमअन्तर्गत स्वेच्छिक फिर्ताका लागि आवेदन दिन उनीहरू अध्यागमन विभागमा जम्मा हुने गरेका हुन् ।
१ मार्चमा शुरु गरिएको स्वेच्छिक फिर्ताको कार्यक्रमले अध्यागमन अपराध गरेका विदेशी नागरिकहरूलाई कम जरिमाना तिरेर स्वेच्छाले आफ्नो देश फर्कन अनुमति दिने घोषणा गरेको छ । मलेसियाको अध्यागमन ऐनअनुसार ओभरस्टे गरेको कसुरमा सामान्यतया १० हजार रिंगेटसम्म जरिमाना वा ५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । तर, मलेसिया सरकारले ३१ डिसेम्बरसम्म ३०० देखि ५०० रिंगेट जरिमाना तिरेर स्वदेश फर्किन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपालका लागि मलेसियाली कार्यबाहक राजदूत मोहम्मद फिरदस आजमानले मुख्यतः विदेशी कामदारप्रति उदार भावना राखेर नाम मात्रको जरिमाना रकम तिरेर घर फर्किने सुविधा राखिएको बताएका थिए । उनले मलेसिया सरकारले दिएको जरिमाना छुटको रकमबारे ओभरस्टे भई लुकीछिपी बसेका नेपालीसहित अधिकांश विदेशी कामदारलाई जानकारी नहुने भएकाले उनीहरूले त्यसको लाभ लिन नसकी बाध्यताले लामो समय मलेसियामा अवैधानिक रहने गरेको उल्लेख गरे ।
मलेसियाको क्वालालम्पुर अध्यागमन विभागका निर्देशक वान मोहम्मद साउपी वान युसुफले डिसेम्बर पहिलो सातासम्म २७ हजार विदेशी नागरिकले कार्यक्रमअन्तर्गत स्वदेश फर्किन आवेदन दिएका बताए । उनले ओभरस्टे भई स्वदेश फर्किन चाहने आवेदकहरूले आफ्नो अपराधको आधारमा ३०० देखि ५०० रिंगेटका बीचमा जरिमाना तिर्नुपर्ने बताए ।
मलेसियाले उक्त कार्यक्रमबारे भिडियो बनाएर टिकटकलगायतका सामाजिक संजालका माध्यमबाट प्रचारप्रसार गरिरहेको छ । मलेसियाका संचार माध्यमहरूले मलेसियाले विदेशी कामदार आपूर्ति गर्ने स्रोत मुलुकका दूतावासहरूसँग सम्पर्क गरिरहेको भन्दै सम्बन्धित देशका दूतावासहरूले पनि आफ्ना नागरिकलाई परामर्श दिनुपर्ने बताएका छन् ।
मलेसियाली अध्यागमनले कुनै एजेन्ट वा तेस्रो पक्षलाई अध्यागमन विभागका तर्फबाट आवेदनहरू ह्यान्डल गर्न अधिकार नभएको जानकारी दिँदै बिचौलियाको भर नपर्न पनि आग्रह गरेको छ ।
मलेसियामा इन्डोनेसियाली, बंगलादेशीपछि नेपाली ठूलो संख्यामा रहेका विदेशी कामदारको समूहमा पर्छन् । तर, इन्डोनेसियाली कामदार ओभरस्टेको समस्यामा रहेको बताइएको छ । मलेसियाले कागजातविहीन आप्रवासी कामदारहरूको अवस्था घटाएपछि मात्र नयाँ विदेशी कामदारका बारेमा निर्णय लिन पनि घर फिर्ती कार्यक्रमलाई बढी महत्त्व दिएको त्यहाँका संचार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् ।