झापा । 

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा रहेका समस्याहरू तत्काल समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको छाता संस्था संघले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउन वास्तविक लागत निर्धारण, मागपत्र प्रमाणीकरण, घरेलु तथा महिला कामदारको श्रम स्वीकृति, कोरियाको ई–७ भिसासहित इजाजत नवीकरणका लागि वार्षिक अनिवार्य रूपमा एक सय जना कामदार पठाउनुपर्ने जस्ता समस्याले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र लामो समयदेखि उकुसमुकुसको अवस्थामा रहेकोजनाएको हो । 

संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाउँदा लाग्ने वास्तविक खर्चको आधारमा शुल्क निर्धारण गरी व्यवसायीको सेवा शुल्क कायम गर्न प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।  उनले कामदारलाई म्यानपावर कम्पनीले यथार्थ लागतमा पठाउन सक्ने  वातावरण ‘सरकारले बिना आधार तोकिदिएको १० हजार लागतमा कामदार पठाउन सक्ने अवस्था नभएको बताए । त्यसले वैदेशिक रोजगारमा जान मिटर ब्याजमा ऋण लिनुपर्ने बाध्यता रहेको समेत उनले जानकारी दिए । 

 ब्यवसायीहरुले वैदेशिक रोजगारको लागत निर्धारण व्यवसायीको निरन्तरको माग भएपनि सरकारले सुनुवाइ नगरेको  गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले रोजगारदाताले श्रमिकको सेवा शुल्क व्यहोरेको अवस्थामा श्रमिकले कुनै पनि शुल्क तिर्नु नपर्ने बताउँदै ब्यवसायीहरुले हाल मलेसिया तथा खाडी मुलुकमा जाने श्रमिकका लागि विभिन्न ११ शीर्षकमा एक लाख ३२ हजार ७ सय ५४ रूपैयाँ खर्च भइरहेको बताएका छन् । हाल बढेको हवाई भाडाले लागत थप महँगो भएकाले सरकार गम्भीर हुन जरुरी रहेको ब्यवसायीहरुको भनाई छ । 

विदेशस्थित नेपाली दूतावास वा कूटनैतिक नियोगहरूले मागपत्र प्रमाणीकरण नगरिदिँदा संस्थागतरूपमा कामदार जान नपाएको, भिजिट भिसामा यूएईमा लगेर अलपत्र पार्ने र ठगी गर्ने गरिएको भन्दै संघले वैदेशिक रोजगार मागपत्र प्रमाणीकरण निर्देशिका २०७५ परिमार्जन गरी वैदेशिक रोजगार विभागबाट मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेको छ ।

त्यस्तै जापान, इजरायल र कोरियामा म्यानपावर कम्पनीबाट कामदार पठाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने, खाडी मुलुक तथा मलेसियामा संस्थागतरूपमा पठाउने व्यवस्थापन गरिनुपर्ने र वैदेशिक रोजगार ऐनमा इजाजतपत्र नवीकरण गर्न वार्षिक सय जना अनिवार्यरूपमा पठाउने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने माग पनि संघले उठाएको छ ।