झापा । 

अन्तर्राष्ट्रिय हवाई भाडामा अस्वभाविक वृद्धि भएसँगै शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारहरू मारमा परेका छन् । पछिल्लो केही दिनयता शुन्य लागतमा बैदेशिक रोजगारीका लागि बिदेश जाने कामदारहरुले एक लाख हाराहारीमा हवाई टिकटका लागि खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता बनेको छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ र नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एशोसिएसनले शुक्रबार तीन मन्त्री समक्ष अस्वभाविक चर्को हवाई भाडाका बिषयमा जानकारी गराएका छन् । 

उनीहरुले परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारी र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री पाण्डेलाई भेटेर नेपालबाट खाडी मुलुक र मलेसियामा वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने श्रमिकहरूले अस्वभाविक रूपमा चर्को हवाई भाडा तिर्नुपरेको भन्दै उनीहरूलाई आर्थिक बोझबाट बचाउन सरकारले सिण्डिकेट र कार्टेलिङ गरी भाडा बढाइरहेका ट्राभल्स एजेन्सीहरूमाथि कडाइ गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।

सरकारले शुक्रबारदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्न शुरूवात गरेपछि नेपालीको रोजगारीका प्रमुख गन्तव्यहरू सबैको हवाई भाडा तीन दोब्बरले वृद्धि भएको छ । ३० देखि ३५ हजार लाग्ने दुबईको भाडा ८० हजार, ४० देखि ४५ हजार लाग्ने साउदी अरबियाका रियाद र दमामका लागि एकतर्फी ८० हजार रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ ।

 ४५ हजार रहेको कुवेतको भाडा १ लाख नाघेको छ भने ३५–४० हजार रहेको कतारको भाडा बढेर ८० हजार बढी पुर्‍याइएको छ । त्यस्तै मलेसियाको एकतर्फी भाडा ३५ हजारबाट ६५ हजार पुगेको छ । मध्य कात्तिक स्वभाविकरूपमा केही मात्रामा भाडा वृद्धि हुने सिजन भएपनि यस पटकको हवाई भाडामा वृद्धि अस्वभाविक र मनोमानी रहेको व्यवसायीहरुको आक्रोश छ ।

भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन सरकारको प्राथमिकता भएपनि बढ्दो हवाई भाडाको मारबाट बचाउन नेपाली कामदारलाई भारतीय विमानस्थलबाट श्रम गन्तव्यमा जानका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले सहजीकरण गरिदिने जनाएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले केही ट्राभल एजेन्सी र एयरलाइन्सहरूको मिलेमतोमा खाडी तथा मलेसिया हुने उडानका टिकट मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाइएको बताए । संघ अध्यक्ष भण्डारी तथा लोकतान्त्रिक एशोसिएसनका संस्थापक अध्यक्ष तिलकबहादुर रानाभाटले छुट्टाछुट्टै ज्ञापनपत्र बुझाउँदै हवाई भाडा नघटे नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारमा जान नसक्ने र त्यस लगत्तै नेपाल आइरहेको रेमिट्यान्स र नेपाली श्रम बजारमा अत्यन्तै नकारात्मक असर पार्ने बताए ।

छलफलपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको संयोजकत्वमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय सदस्य रहने गरी एक समिति गठन गरिने आश्वासन मन्त्री राणाले दिएकी छिन् ।संकेत तस्वीर