बिर्तामोड । 

झापाका १५ वटै पालिकामा सम्झौतापछि सञ्चालन गरिएको अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम नै अनावश्यक भनि उठान गरिएको घटनाप्रति बिर्तामोड अपाङ्गता स्वावलम्वन संस्थाको गम्भीर ध्यानकर्षण भएको छ । 

संस्थाले शुक्रवार बिर्तामोडमा पत्रकार सम्मेलन गरेर  बिगत केही दिनदेखि कार्यक्रमको दीर्घकालिन महत्व नबुझेका केही अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुले अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्थापना कार्यक्रमको बिरोधसहित खारेजीको माग गरेकोप्रति आपत्ति जनाएको हो । 

अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम झापाका १५ वटै पालिकामा आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ श्रावणदेखि लागू भइसकेको छ । अपाङ्गताका लागि एकदमै राम्रो कार्यक्रम भएकाले केहीले बिरोध गर्दैमा कार्यक्रम खारेजी नगर्नसमेत संस्थाले सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ । 

कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्नका लागि फिल्डमा खटिने कर्मचारी सिविआरएफमा अपाङ्गता भएको ब्यक्तिको समावेशिकरणको बिषयलाई लिएर कार्यक्रमको बिरोध गरेको संस्थाले जनाएको छ । संस्थाका अध्यक्ष दीपक थापाले कुनै समस्या भए छलफल तथा वार्ता गर्न आग्रह गर्दै बिरोध नगर्न आग्रह गरेका छन् । 

कोशी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्थानीय तह र करुणा फाउडेशन नेपालको त्रिपक्षीय साझेदारी तथा राष्ट्रिय अपाङ्गता महासंघको प्राविधिक साझेदारी कार्यक्रम भएको साथै अपाङ्गताको हितमा भएकाले बिरोध नगर्न अध्यक्ष थापाले आग्रह गरेका छन् । 

अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम जन्मदेखि १० बर्षमुनिका बालबालिकाको स्वास्थ्य जाँचमार्फत हुन सक्ने अपाङ्गताको जोखिम न्यूनिकरण गर्दै अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुलाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपमा सशक्त बनाउँदै स्वास्थ्य, शिक्ष, रोजगारमा पहुँच स्थापना सहितको समावेशि समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको कार्यक्रम भएको अध्यक्ष थापाले बताएका छन् । 

समस्याको समाधान कार्यक्रमको खारेजी नभएकाले सिविआरएफ छनौट मागदर्शन संशोधन भएको संस्थाको बुझाई भएकाले स्थानीयतह र सामाजिक विकास मन्त्रालय समक्ष त्यस्ता गलत ब्यक्तिका मागलाई स्थान नदिन संस्थाले आग्रहसमेत गरेको छ । 

पत्रकार सम्मेलनमा समाज सेवा सुधार अपाङ्ग सेवा समितिका झापा उपाध्यक्ष गंगाप्रसाद संग्रौला, कनकाई अपाङ्गता समावेशी संस्थाकी कोषाध्यक्ष सिर्जना बराललगायतको उपस्थिति रहेको थियो । 

केही अपाङ्गता भएकाले ब्यक्तिहरुले केहीदिन अघिदेखि अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्थापना कार्यक्रमको बिरोधसहित खारेजीको माग गर्दै आएका छन् ।