झापा । 

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइइ) २०८० मा ४७ दशमलब ८७ प्रतिशत मात्रै विद्यार्थी उत्तीर्ण हुनुले देशकै शिक्षा प्रणाली अनुत्तीर्ण भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । परीक्षामा सामेल भएका ४ लाख ६४ हजार ७ सय ८५ विद्यार्थीमध्ये ४७ दशमलब ८७ प्रतिशत उत्तीर्ण र ५२ दशमलब १३ प्रतिशत अनुत्तीर्ण भएसँगै विद्यालय तहको समग्र शिक्षा प्रणाली सुधारको माग राख्दै सर्बाेच्च अदालतमा रिट दायर भएको हो । 

विराटनगरस्थित ‘ब्राइट भिजन ल’ कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थी अनिशकुमार कट्टेल, श्रेया विष्ट र विशेष अछामीले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्री र शिक्षा सेवा आयोगसमेतलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका हुन् । उनीहरुले दायर गरेको रिटमा शिक्षकको लाइसेन्स पाँच–पाँच वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने समेत उल्लेख छ । 

शिक्षक सेवा आयोगबाट अध्यापन अनुमति पत्र लिई आयोगबाट माग भएको विज्ञापनमा रितपूर्वक परीक्षा दिएर उत्तीर्ण भएका आधारभूत र माध्यमिक तहमा अध्यापनरत शिक्षकहरूले कार्य प्रारम्भ गरिसकेपछि जीवनभर पुनः अर्को कुनै परीक्षा दिनु नपर्ने परिपाटीको अन्त्य गरिनुपर्ने रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।

 शिक्षकहरूलाई प्रभावकारी बनाउन नियुक्ति पत्र लिएपश्चात् नयाँ लाइसेन्स प्रदान गरी उक्त लाइसेन्स हरेक ५ वर्षमा नवीकरण गर्न छुट्टै स्वतन्त्र निकाय गठन गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् । विभिन्न तहका शिक्षकहरूलाई आयोगले नयाँ शिक्षक लाइसेन्स जारी गरी हरेक शिक्षकलाई उक्त लाइसेन्स ५–५ वर्षमा नवीकरण गराइ समय सापेक्ष अद्यावधिक गर्नुपर्ने निवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै, शिक्षा ऐन, २०२८ संशोधन मार्फत आवश्यक नीति वा कानून तजुर्मा गरी छुट्टै शिक्षा काउन्सिल वा स्वतन्त्र निकायको व्यवस्था लागू गराउन पनि उनीहरूले माग गरेका छन् । विभिन्न तह र श्रेणीका शिक्षकहरूका लागि शिक्षा काउन्सिल वा अन्य निकायले पाठ्यक्रम तर्जुमा गरी हरेक ५ वर्षमा लाइसेन्स नवीकरण गर्दा शिक्षकले आफूलाई कम्पिटेन्सी प्रुफ गर्न परीक्षा दिनुपर्ने र उक्त परीक्षामा उत्तीर्ण भए मात्र लाइसन्स नवीकरण गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । 

लाइसेन्स नवीकरण परीक्षामा सामेल भई उत्तीर्ण भएका शिक्षकहरूलाई निजको तह वृद्धि, स्तर वृद्धि वा बढुवा गर्दा निजले लाइसेन्सको परीक्षामा प्राप्त गरको प्राप्तांक र सो प्राप्तांकमा मिलान गर्ने नीति तर्जुमा गरी उक्त लाइसेन्स नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने रिटमा निवेदनमा उल्लेख छ । देशभित्र नै खपत हुने गरी दक्ष र सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न शिक्षकलाई समयसापेक्ष तालिम प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकाले रिट दायर गरिएको निवेदक कट्टेलले बताए ।

‘कुनै पनि राष्ट्रको भविष्य के कस्तो हुने भन्ने कुरा त्यहाँका शिक्षकहरूको गुणस्तर र क्षमता कस्तो छ र त्यसले कस्तो परिणाम दिन्छ भन्ने एउटा आधार हुन्छ । शिक्षालाई नियमन गर्न बनेका विभिन्न ऐन, कानुन, आयोग र सरकारी संघसंस्थाको पनि शिक्षाको गुणस्तरप्रति ठूलो भूमिका रहन्छ । उक्त निकायहरूको चरम लापरवाहीका कारणले विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्योलमा पर्ने देखिन्छ’ कट्टेलले भने– ‘शिक्षक सेवा आयोगको प्रभावकारिता समयानुकूल नभएको र त्यहाँ पुरानै परम्परागत विधिहरूको प्रयोग गरी नियुक्ति गरिने र तालिम प्रक्रिया पनि प्रभावकारी नदेखिने किसिमको रहेको छ ।’