विराटनगर ।

 सार्वजनिक संरचनाहरुलाई बहुप्रकोपबाट  सुरक्षित बनाउन सबै लागत साझेदारहरु विच सहकार्य आवश्यक भएको मोरडका जनप्रतिनिधिहरुले जोड दिएका छन् । 

आज (बुधबार) राष्ट्रिय विपद प्राधिकरणले पहिलो पटक स्थानिय स्तरमा आएर विराटनगरमा गरेको छलफलमा मोरडका जनप्रतिनिधिहरुले आफनो पालिकामा रहेका सार्वजनिक संरचनाहरु विद्यालय, अस्पताल, स्वाथ्यचौकी, प्रहरी चौकी र सरकारी भवनहरुलाई बहुप्रकोपतबाट सुरक्षित बनाउन लागत साभेदारहरु विच सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । 

विराटनगर महानगरपालिका प्रमुख नागेश कोइरालाले आफ्नो तहमा भएका सार्वजनिक संरचनाहरुको सुरक्षाका लागि आवश्यक कदम चाल्न आफुरु प्रतिबद्ध रहेको र संघ, प्रदेश र दातृ निकायहरुसँग लागत साझेदारी गर्न तयार रहेको बताए ।  उनले सार्वनिक संरचनाहरु ऋझै आगालागि , बाढीपहिरो, चटयाड, भुकम्प आदि प्रकोपको जोखिममा रहेकोले मापदण्ड पुरयाएर सुरक्षित बनाउन बजेट विनियोजन गर्र्ने बताए । प्रमुख कोइरालाले भने, ‘हामी आफना संरचनालाई बहुप्रकोपबाट सुरक्षित बनाउन संबेदनशिल छौ तर संघ र प्रदेशले पनि लागतमा सहयोग गर्नुपर्छ ।’

कटहरी गाउँपालिका अध्यक्ष देवराज चौधरीले स्थानिय तहमा रहेका सार्वजनिक संरचनाहरुलाई बहुप्रकोपबाट सुरक्षित बनाउन स्थानिय सरकारको बजेट मात्र पर्याप्त नहुने भएकोले संघ प्रदेश सरकार र दातृ निकायहरुले पनि  सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।    

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति मोरङका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले सार्वजनिक संरचनाहरुलाई बहुप्रकोपबाट सुरक्षित बनाउन तोकिएको  मापदण्ड पुरा हुनुपर्ने भएकोले स्थानीय तहको प्राविधिक क्षमता अभिबृद्धि गर्न विपद प्राधिकरणले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।  

छलफलमा मोरङका विभिन्न नगरपालिकाका प्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, नगरपालिकाका उपप्रमुख, गाउँपालिका उपाध्यक्ष, जिल्लास्थित सुरक्षा अंगका प्रमुख, स्थानीय तहका विपद् फोकलहरु, स्थानीय तहका प्राविधिक एवं संचारकर्मीहरुको सहभागिता थियो । 

राष्ट्रिय विपद प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले देशभरिका सार्वजनिक संरचनाहरु विपदको बहुप्रकोपको जोखिमा रहेकोले सुरक्षित बनाउन देशभरि सर्बेक्षण थालेको र  सर्वेक्षणको नतिजा अनुसार सामुदायिक एवं संस्थागत विद्यालय, अस्पताल एवं स्वास्थ्य चौकी, सरकारी कार्यालयहरुलाई बहुप्रकोपको  जोखिमबाट सुरक्षित बनाउन अनुमानित लागत तयार गरेर पुनर्निर्माण गराउन स्थानिय तहलाई आवश्यक परामर्श सहित सहयोग गर्ने  लागिपरेको बताए । आफनो तहमा रहेका सार्वजनिक संरचनाहरुको अवस्थाबारे चासो दिएर योजना बनाएमा बहुप्रकोपबाट सुरक्षित बनाउन सहज हुने भएकोले स्थानिय सरकारहरुले गम्भिररुपमा लिन कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले जनप्रनिधिहरुलाई आग्रह गरे ।  

प्राधिकरणका प्राविधिक तथा उपसचिव सुदीप विक्रम भट्टका अनुसार  हालसम्म १ सय ४५ वटा पालिकाहरुहरुमा गरेको अध्यन अनुसार प्राय संरचनाहरुमा सुरक्षति मापदण्ड नपुगेकोले बहुप्रकोपको जोखिममा रहेको पाइएको जानकारी गराए । प्राविधिक सहसचिव अर्जुन कुमार बमले चाँडै मापदण्ड पुरयाउन चासो नदिएमा सार्वजनिक संरचनाहरु कुनैपनि बेला बहुप्रकोपमा पर्नसक्ने र त्यसबाट आर्थिक र भौतिक मात्र नभएर मानविय क्षति समेत हुनसक्ने बताए । उपसचिव हिरादेवी पौडेलले सार्वजनिक संरचनाहरुलाई बहुप्रकोपबाट सुरक्षित बनाउन स्थानिय तहसँग सहकार्य गर्न प्राधिकरण तयार रहेको भन्दै पालिकाहरुलाई निरन्त अवस्था सहित योजनाबारे जानकारी गराउन आग्रह गरिन ।   

विपद प्राधिकरणले २०७९ को मध्यदेखि २०८० को सुरुसम्म देशका १ सय ४५ वटा पालिकाहरुमा रहेका सार्वजनिक संरचनाहरुको विपदको बहुप्रकोपको अवस्थाबारे द्रुत दृश्यात्मक सर्वेक्षण गरेको थियो । उक्त्त नतिजाबारे जानकारी गराउदै सार्वजनिक संरचानाहरुलाई बहुप्रकोप मुक्त्त बनाउन  प्राधिकिरणले  जिल्लामै पुगेर सबै स्थानीय तहका प्रमुख एवं प्रतिनिधिको उपस्थितिमा छलफल चलाउन थालेको हो । 

विपद प्राधिकरणको सर्बेक्षण अनुसार मोरडका १७ बटै  पालिकाहरुमा रहेका सार्वजनिक संरचनाहर धेरै जसो बहुप्रकोपको जाोखिमा छन ।  ती संरचनाहरुमा प्रकोपबाट सुरक्षित बनाउने मापदण्डहरु पुरा गरिएका छैनन । यसैले  विपदबाट सुरक्षित बनाउन संरचनाहरु नयाँ निर्माण , पुर्न निर्माण र मरम्मत गनुपर्ने अवस्थामा रहेको छ ।

 सार्वजनिक संरचनाहरुको बहुप्रकोपको अवस्थाको सर्बेक्षण नजिता सार्वजनिक गर्दै बुधबार प्राधिकरणले विराटनगरमा गरेको पहिलो छलफलमा मोरङका १७ बटै पालिकाहरुका प्रमुख , उपप्रमुख र कार्यकारी अधिकृतहरु सहभागी थिए