झापा ।
धेरै कामदार पठाउने कामदारले धरौटी थप गर्नु पर्ने र मापदण्ड अनुसार कामदार पठाउन नसकेका म्यानपावर कम्पनीको नविकरण नहुने ब्यवसायीमा त्रास बढेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यसँगै धेरै कामदार पठाउने र थोरै कामदार पठाउने दुवै अवस्थाका म्यानपावर कम्पनीले छुट्टाछुट्टै प्रकारका तनाव झेलिरहेका छन् ।
![](/uploads/advertise/narbahadur-add_1723525289.gif)
असार मसान्तसम्म सय जना कामदार पठाउन नपाएका म्यानपावर कम्पनीलाई इजाजतपत्र नवीकरण हुने÷नहुने विषयले तनाव दिएको छ भने धेरै कामदार पठाएका म्यानपावर कम्पनीलाई धरौटी थप गर्नुपर्ने बाध्यता रहेका छ ।
सत्ता गठबन्धनमा अन्योल सिर्जना भएपछि सय संख्या पुर्याउन नसकेका व्यवसायी आगामी रानीतिक अवस्थाका कारण चिन्तामा छन् । तर परिणाम नआउँदा व्यवसायीहरुको छट्पटी रोकिएको छैन । असार मसान्तसम्म २ सय ५० म्यानपावर व्यवसायीले एक सय संख्या नपुर्याउने देखिएको छ ।
![](/uploads/advertise/sunkoshi add_1690107515.jpg)
उता धेरै कामदार पठाएका व्यवसायीलाई इजाजत लिँदा बुझाएको धरौटी नै बढी भएको अवस्थामा थप धरौटी बुझाउनुपर्ने अवस्था छ । अघिल्ला वर्षहरूमा तोकिएको संख्या भन्दा बढी कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीलाई वैदेशिक रोजगार विभागले लट नम्बर (एलटी) नै रोकेर धरौटी थप गर्न दबाब दिने गरेको थियो ।
तर यसपटक विभागले उदार व्यवहार गरेको छ । विभागले लिखित रूपमा कसैलाई धरौटी थप गर्न ताकेता गरेको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा आधा दर्जनभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीले पूर्वनिर्धारित लक्ष्यभन्दा धेरै कामदार पठाएका छन् । विभागले उनीहरूलाई धरौटी थप गर्न मौखिक जानकारी गराएको विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी गुरूदत्त सुवेदीले जानकारी दिए ।
![](/uploads/advertise/hub_1724772153.jpg)
वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ११ अनुसार म्यानपावर कम्पनीहरूले इजाजतपत्र लिँदा वार्षिक तीन हजारसम्म कामदार पठाउने लक्ष्य राखेर इजाजत माग गर्ने संस्थासँग धरौटीबापत पचास लाख नगद र एक करोड ५० लाखको बैंक ग्यारेन्टी, वार्षिक ३ हजारभन्दा बढी ५ हजारसम्म कामदार पठाउने संस्थासँग धरौटीबापत एक करोड नगदै र ३ करोडको बैंक ग्यारेन्टी तथा ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने संस्थासँग धरौटीबापत २ करोड र ४ करोडको बैंक ग्यारेन्टी लिनुपर्ने र तोकिएको धरौटी राखी इजाजतपत्र प्राप्त गरिसकेपछि इजाजतपत्रवालाको कारोबारको अनुपातमा सो धरौटी अपर्याप्त देखिन आएमा विभागले आवश्यकताअनसुार थप धरौटी दाखिला गर्ने आदेश दिने प्रावधान छ ।