झापा । 

बैदेशिक रोजगारीका लागि म्यानपावर कम्पनीले एक सय कामदार पठाउने बाध्यकारी समस्या प्रत्येक आर्थिक बर्षको अन्त्यमा देखिने गरेको छ । यस आर्थिक बर्षमा पनि धेरै म्यानपावर कम्पनीले एक कामदार बैदेशिक रोजगारका लागि पठाउन नसकेपछि संस्था नविकरण गर्न समस्या देखिएको छ । 

व्यवसायीको इजाजतपत्र नवीकरणका लागि वार्षिक सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाउनै पर्ने वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा रहेको बाध्यकारी व्यवस्थाले हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा समस्या भएको भन्दै ब्यवसायीहरु खिन्न हुने गरेका छन् । संस्था नवीकरण नहुने र इजाजत पत्र नै खारेज हुने त्रासमा व्यवसायीहरु रहेको भन्दै उक्त समस्यालाई यथाशक्य समाधानको पहल गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउने गरेका छन् ।

यसै क्रममा नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एशोसिएसनले सबै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको इजाजतपत्र नवीकरण हुने व्यवस्थाको सुनिश्चित गरिदिन नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको ध्यानाकर्षण गराएको छ । एशोसिएसनले बिहीबार नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा महामन्त्री शर्मालाई भेटेर उक्त ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

एशोसिएसनले ऐनको दफा ८२ मा रहेको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरी सय संख्या पुर्‍याउन नपाएका सबै व्यवसायीको लाइसेन्स नवीकरणको सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग गरेको छ । एशोसिएसनले तत्कालका लागि बाधा अड्काउ आदेश जारी हुनुपर्ने र दीर्घकालीन रूपमा ऐन नै संशोधनका लागि पहल गरिदिन पनि महामन्त्री शर्माको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

त्यसैगरी एशोसिएसनले इजाजतपत्रका लागि सरकारले अस्वाभाविकरूपमा धरौटी लिएकाले व्यवसायीलाई आर्थिक भार परेकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्द्धन, कर्मचारी, कार्यालय व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी व्यवसायीले राखेको नगद धरौटीको ब्याज उपलब्ध गराउन पहललगायत समस्या समाधान  गरिदिन पनि आग्रह गरेको छ । 

एशोसिएसनको माग सुनेपछि महामन्त्री शर्माले ऐनमा नै संख्या तोकेर वार्षिक रूपमा सय जना कामदार अनिवार्यरूपमा पठाउनुपर्ने बाध्यता सुन्दा नै अचम्म लाग्ने र अव्यवहारिक व्यवस्था भएकाले त्यसलाई दीर्घकालीन रूपमा परिवर्तन गर्ने र तत्कालका लागि संस्था नवीकरणका लागि सम्बन्धित मन्त्रीसमक्ष पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको पनि एशोसिएसनका अध्यक्ष दीपक थापाले जानकारी दिए ।