हल्दीबारी ।

 जलथल खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिले  हल्दीबारी गाउँपालिकाको निर्णय लत्याउँदै उपभोक्तासँग रकम उठाउने गरेको खुलेको छ । हल्दीबारी–४ साविक जलथलमा रहेको उपभोक्ता समितिले स्थानीय सरकार हल्दीबारीसँग गरेको संयुक्त बैठकको सर्वसम्मत निर्णय कार्यान्वयन नगरी उपभोक्ताहरूलाई खानेपानीको बिल तिराउने गरेको पाइएको हो । 

हल्दीबारीमा रहेका जलथल, हल्दीबारी र गोलधाप खानेपानीका सबै उपभोक्ताहरूलाई मासिक १० हजार लिटरसम्म निःशुल्क खानेपानी उपलब्ध गराउने गाउँसभाबाट निर्णय गरी कार्यान्वयन समेत गरिसक्दा हल्दीबारी र गोलधाप खानेपानीले निर्णय लागू गरी सम्झौता गरिसकेका छन ।  तर, जलथल खानेपानीले भने अनेक बहानामा सम्झौता नगरी उपभोक्तासँग शुल्क असुल गर्ने गरेको पाइएको छ ।

जलथल खानेपानीले खानेपानीको महशुल अशुल्न थालेपछि स्थानीय सरकारको निर्णयको विपरित शुल्क नउठाउन साथै उठाइएको शुल्क फिर्ता गर्न र नियमानुसार गाउँपालिकाबाट विनियोजन भएको बजेट निकासा गर्न गरिएको आग्रह समेत नकारेर स्थानीय सरकारसँग टक्कर लिएको पालिका अध्यक्ष रविन्द्रप्रसाद लिङदेनले बताएका छन्। हल्दीबारीले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि नै खानेपानीमा छुट दिदैँ आएको छ। उक्त लोकप्रिय कार्यक्रमलाई चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा पनि निरन्तरता दिएको उनले जानकारी दिए ।

गाउँपालिकाको १५ औं अधिवेशनमा नीति तथा कार्यक्रम पास गरेर बजेटको व्यवस्था गरेर निःशुल्क खानेपानी उपलब्ध गराउँदै आएको हो । सबै खानेपानी उपभोक्ता समितिसँग बैठक बसेर छलफल गरेर गाउँपालिका र समितिबीच द्विपक्षीय सम्झौता गरेर १० हजार लिटरसम्म पानी उपभोग गर्दा निशुल्क उपलब्ध गराउने गाउँपालिकाले निर्णय गरेको थियो सो निर्णय बमोजिम अन्य खानेपानी उपभोक्ता समितिले काम गरेपनि जलथल उपभोक्ता समितिले १० हजार लिटर पानी खपत हुँदा समेतको महसुल संकलन गरिरहेको छ।

यस विषयमा जलथल खानेपानी समितिका अध्यक्ष केदार उप्रेतीसहित समितिका पदाधिकारीहरुसँग पटक–पटक बैठक बसि सम्झौता गर्ने र कुनै अप्ठ्यारो परिस्थिति आए पालिकाले त्यसको समाधान समेत गरिदिने कुरा भएको थियो। निति तथा कार्यक्रम विपरीत सम्झौता नगरेर शुल्क उठाएपछि पटक–पटक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पत्र समेत पठाइएको थियो। गाउँसभाबाट अनुमोदन गरिएको निर्णयको बर्खिलाप हुने गरी त्यस्तो कार्य नगर्न नगराउन दिएको निर्देशनको समेत वेवास्ता गरेको छ।

निःशुल्क खानेपानी उपलब्ध गराएबापत गाउँपालिकाले उपभोक्ता समितिको कर्मचारीको तलब भत्ता, महसुलदेखि इन्धनको खर्च गाउँपालिकाले व्यहोर्ने गरि सम्झौता भएको गाउँपालिका अध्यक्ष लिङदेनले जानकारी दिए । पालिकाले सबै खानेपानीका लागि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि २५ लाख रूपैयाँ बजेट छुटयाएको थियो। स्थानीय सरकारले बनाएको निति तथा कार्यक्रम र जनतालाई दिएको सेवा सुविधा को विरूद्धमा नजान पटक पटक आग्रह गर्दै जलथल खानेपानीका जनताको हितको लागि गाउँपालिकाले गरेको निर्णयको विपरितमा उपभोक्ता समितिले जनतासँग महशुल उठाउँदै आएको जनगुनासो सुन्न आएकाले सो नगर्न निर्देशन दिएको उनले बताए ।

जनतालाई स्थानीय सरकारले निशुल्क सेवा सुविधा दिएर केही मात्रामा भएपनि निशुल्क सेवा पाएको आभास दिलाउन गरेको कार्यक्रमको लोकप्रियता बढ्दै गएपछि राजनीतिक प्रतिसोधको भावनाले त्यस्तो गतिविधि गरिएको उनले आरोप लगाएका छन्। जलथल खानेपानी नेकपा एमालेबाट वडा नं ४ मा निर्वाचित भएका निवर्तमान वडा सदस्य केदार उप्रेती अध्यक्ष रहेका छन्।

खानेपानी समितिले जुन उपभोक्ताबाट गाउँपालिकाको निर्णयविरुद्ध जति शुल्क लिएको छ सो रकम निशर्त सबै फिर्ता गर्नुपर्ने उनले बताए । हाल हल्दीबारी गाउँपालिका भित्रका करिब तीन हजार परिवारले निःशुल्क खानेपानीको सुविधा लिइरहेका छन् । खानेपानी उपभोक्ता र विद्युतको महशुलको आधारमा समिति अनुसार रकम थपघट हुनसक्ने छ।

एक प्रसंगमा लिङदेनले भने ‘गाउँपालिकाले निरन्तर काम गर्दै जाने र छिट्टै पालिकाभर नै निःशुल्क खानेपानीको सुविधा उपलब्ध गराउने योजना रहेको छ, हल्दीबारी पालिकाका बासिन्दाले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा जनताले राहत पाउनुपर्छ ।’ पालिकाको निर्णयको वेवास्ता गर्ने खानेपानी समितिलाई निर्देशन दिन खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय झापालाई पत्राचार समेत गरिसकेको छ।

पटक पटकको आग्रहलाई अझैपनि अवमूल्यन गरिरहे जलथल खानेपानीलाई कानुनी कारवाहीका लागि प्रकृया अघि बढाउने लिङदेनले बताएका छन्। आइतवार हल्दीबारीमा नेकपा एमालेले जलथल खानेपानीको समस्या समाधान गराउन माग शान्तिपूर्ण र्यालीसहित ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो।

ज्ञापन पत्र बुझ्दै अध्यक्ष लिङदेनले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश निशुल्क १० हजार लिटर खानेपानी कार्यक्रम सञ्चालन मै रहेको र जलथल खानेपानीले आफै मनोमानी गरेकोले तपाईहरुको पार्टीले नै सहजीकरण गरी जनतालाई भ्रममुक्त पारिदिनुस् भनेका थिए।