• सन्तोष शर्मा 
  

बनियानी । 

 कृषिका लागि झापा आफैँमा उर्वर भूमि हो । सरकारले धान र नगदेबाली प्रवद्र्धनका लागि यो जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ । अझ संघीयता कार्यान्वयन भई प्रदेश सरकार गठन भएसँगै झापामा कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा कोशी प्रदेश सरकारले पनि लगानी बढाउँदै लगेको छ । 

पछिल्लो चार वर्षमा कोशी सरकारले मात्र झण्डै १८ करोड रुपैयाँ कृषि क्षेत्रमा लगानी गरिसकेको छ । यसको प्रतिफलसमेत प्राप्त भई किसान लाभान्वित हुन थालेका छन् । तिनैमध्येकी एक हुनुहुन्छ झापा गाउँपालिका–३ मा दिदीभाइ कृषि फर्म सञ्चालन गरिरहनु भएकी पूजा खनाल । उहाँले व्यावसायिक केरा खेती गर्दै आउनुभएको छ । अनुदानमा प्राप्त भएको पिकअप भ्यानले केरा बजारसम्म लग्न मद्दत मिलेकोे बताउनुभयो । 

“गाउँमा उत्पादन गरेको केरा बिक्री गर्न बजारमा पु¥याउन सजिलो भएको छ”, खनालले भन्नुभयो, “सरकारबाट भएको सहयोगले व्यावसायिक रुपमा कृषि कर्ममा लाग्न बल मिलेको छ । पिकअप किन्न कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत् खनालले रू. आठ लाख अनुदान पाउनुभएको छ ।

पछिल्लो तीन वर्षमा जिल्लामा करिब ७ प्रतिशत तरकारी खेतीको क्षेत्रफल समेत बढेको केन्द्रको तथ्यांक छ । साना तरकारी खेती गर्ने कृषकलाई एक लाखसम्म अनुदान दिने गरिएको केन्द्रले जनाएको छ । यो बाहेक युवा लक्षित तरकारी–च्याउ खेती, मह उत्पादन कार्यक्रममार्फत् पनि अनुदान वितरण हुने गरेको छ । 

एक लाख रुपैयाँ अनुदान पाउनुभएकी कचनकवल गाउँपालिका–४ की रुखावति गणेशले त्यही अनुदानको रकमले हाते ट्याक्टर खरिद गर्नुभयो । “पहिला ट्याक्टरबाट खेत जोत्नुपथ्र्यो, खर्च धेरै लाग्थ्यो”, वितग सुनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “अहिले घरमै हाते टुयाक्टर छ, बाहिरबाट मगाउनु पर्दैन, तरकारी खेती गर्न सहज भएको छ ।” सरकारबाट हाते ट्याक्टर खरिद गर्न ६७ प्रतिशत अनुदान रकम प्राप्त गरेको उहाँले सुनाउनु भयो । गणेश तरकारी खेती गर्नुहुन्छ । मौसमी रुपमा मकै, धान र केरा खेती पनि गर्नुहुन्छ । “किसानले आफैँ लगानी गरेरे धेरै कुरा किन्न सक्ने अवस्था छैन, सरकारले दिने अनुदानले धेरै राहत मिलेको छ, किसानलाई सहज भएको छ,” उहाँको भनाइ छ ।

अनुदान र कृषि प्रवद्र्धन जस्ता कार्यक्रमले जिल्लामा अन्नबाली मकै र धानको उत्पादन बढेको तथ्यांकले देखाएको छ । मकै ५ मेट्रिकटन प्रति हेक्टरबाट बृद्धि भई ७ पुगेको छ । धानको ४ दशमलब ५ बाट बृद्धि भएर ५ दशमलब ५ मेट्रिक टन प्रति हेक्टर पुगेको छ । मकैको उत्पादन झण्डै ४० प्रतिशत बृद्धि भएको कृषि ज्ञान केन्द्र झापाका प्रमुख सागर बिष्टले जानकारी दिनुभयो । 

झापामा ८५ हजार ७ सय हेक्टरमा धान धान खेती हुने गरेको छ । ४४ हजार हेक्टरमा मकै खेती हुन्छ । “व्यावसायिक केरा, तोरी, फलफूल, बेसार र तरकारी खेतीसमेत बढेको छ । जिल्लामा अहिले १० हजार हेक्टरमा व्यावसायिक तरकारी खेती हुन्छ,” बिष्टले भन्नुभयो । कृषिलाई निर्वाहमुखीबाट व्यावसायिक बनाउने सरकारको रणनीति रहेको पाइन्छ । माटाको उत्पादकत्व क्षमता बढाइ कृषि उत्पादनको परिमाण थप गर्ने, सहज बाजरीकरण गर्ने र यान्त्रीकरणलाई बढावा दिने सरकारको उद्देश्य रहेको बिष्टले सुनाउनु भयो । 

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्म आइपुग्दा जिल्लामा प्रदेश सरकारको रू. १७ करोड ८४ लाख ७ हजार १ सय ९८ लगानी भएको छ ।सरकारले झापामा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा रू. १ करोड ९९ लाख ५४ हजार ९ सय अनुदान दिएको थियो । जसबाट १ सय ४८ व्यक्ति, फर्म तथा संस्था लाभान्वित भएका थिए । 

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा रू ४ करोड २ लाख ९ हजार अनुदान दिएको थियो । जसबाट ६ सय १६ पुरुष र ५ सय ८१ महिला गरी १ हजार १ सय ९९ जना प्रत्यक्ष लाभान्वि भए ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा प्राप्त रू १ करोड २१ लख ४३ हजार २ सय ९८ अनुदानबाट १ सय १ व्यक्ति, फर्म तथा संस्था लाभान्वित भएका थिए ।विगत तीन वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा झापामा प्रदेश सरकारले लगानी बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत् गराउने गरी रू १ करोड ४८ लाख र १४ वटा स्थानीय तहलाई रू ९ करोड ५ लाख गरी रू १० करोड ५३ लाख सर्शत अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।

• यस्तो छ नीतिगत व्यवस्था

कोशी प्रदेश सरकारले कृषि व्यवसाय प्रबद्र्धन सम्बन्धी विभिन्न प्रकारका कार्यविधि तथा कानूनहरु बनाएको छ । प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रबद्र्धन अनुदान ऐन–२०७७, प्रदेश कृषि व्यवासय प्रबद्र्धन अनुदान नियमावली–२०७७, प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रबद्र्धन अनुदान मापदण्ड–२०७८, कृषि प्रसार कार्यक्रम सञ्चालन नमर्स–२०७९ र पशुपन्छी प्रसार कार्यक्रम सञ्चालन नमर्स–२०७९ निर्माण गरेको छ भने त्यस्तै, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त कृषि कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि–२०८० बनाएको छ ।

कोशी प्रदेश उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता पशुपति पोखरेलले प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदानले काम भइरहेको बताउनुभयो । “हामीले सम्पर्क गर्दा काम भइरहेको पाएका छौं”, उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहले प्रगति नपठाए पनि काम भएको देखिन्छ ।”

• यान्त्रिकीकरण र पूर्वाधारमा जोड 

झापामा कोशी प्रदेश सरकारले मागमा आधारिता कार्यक्रम, कृषिमा यान्त्रिकीकरण, बाली प्रबद्र्धन, कृषि बजार, सिञ्चाई, बजारीकरण, फलफूल, जैविक मल तथा विषादी, बगर खेती, महिला, दलित, विपन्न तथा पिछडिएको समुदाय लक्षित कार्यक्रम लगायतलाई समेटेको छ ।

कृषिसँग सम्बन्धित समग्र क्षेत्रलाई समेटे पनि पछिल्लो समय प्रदेश सरकारले कृषि यान्त्रिकीकरण, पूर्वाधार र भण्डारणलाई विशेष प्राथमिकता दिएको कृषि ज्ञान केन्द्र झापाका निमित्त प्रमुख सागर विष्ट बताउनुहुन्छ ।

चालू आवमा १४ वटा स्थानीय तहलाई ३५ वटा कार्यक्रमका लागि उपलब्ध गराएको सशर्त अनुदानमा अधिकांश सिञ्चाई, कृषि बजार, कृषि यान्त्रिकीकरण नै रहेको छ । 

कनकाई नगरपालिकाका नगरप्रमुख राजेन्द्रकुमार पोखरेलले कृषकले सिंचाइका लागि विद्युतीय मोटर पाउन थालेपछि नगरको ८० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन बाह्रै महिना हराभरा हुने गरेको बताउनुहुन्छ । “पहिला बर्खे धानपछि ८० प्रतिशत जमिन बाँझै हुन्थ्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले त्यस्तो छैन, कृषकले खेतबारीमा केही न केही बाली लगाएको देखिन्छ ।”

चालू आर्थिक वर्षमा कनकाई नगरपालिकालाई सिञ्चाईका लागि कोशी प्रदेश सरकारले रू ३० लाख सशर्त अनुदान उपलब्ध गराएको छ भने कृषि बजार निर्माणका लागि रू १ करोड र कृषि औजार तथा औजार निर्माणमा सहयोग गर्न रू ५ लाख उपलब्ध गराएको छ ।

• धानको बीउमा आत्मनिर्भर

रैथाने र गुणस्तरीय बिऊ उत्पादनका लागि अनुदान पाएपछि कृषक, कृषि फर्म तथा सहकारीहरुले बीउ उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएका छन् । जसको परिणाम झापामा धानको बीउमा आत्मनिर्भर भएको छ । यहाँ बर्सेनि ५ हजार मेट्रिक टन धानको बीउ उत्पादन हुने गरेको छ ।

यहाँ उत्पादन भएको धानको बीउ कोशी र मधेश प्रदेशका जिल्लाहरुमा जाने गरेको छ । रञ्जित, राधा–१२, स्वर्ण सव–१, राम धान, बहुगुणी–२, हर्दीनाथ–१ र ६, कालो नुनिया र लल्का बास्मती जातको धानको बीउ उत्पादन हुने गरेको छ ।

• बजारीकरणमा हातेमालो
  

लागत सहभागितामा कृषि उपकरण पाइन थालेपछि कृषि कर्ममा प्रविधिको प्रयोग व्यापक बृद्धि भएको छ । रोप्नदेखि बाली भित्र्याउन समेत कृषकले कृषि यन्त्रको प्रयोग गर्न थालेका छन् । कृषकले २५ प्रतिशत मात्र लागत सहभागिता जनाउँदा सानादेखि ठूला कृषि उपकरण पाउन थालेपछि प्रविधिमा पहुँच वृद्धि भएको हो ।

धान रोप्ने मेसिन, धान काट्ने–झार्ने, कम्बाइन हार्वेस्टर, मकै छोडाउने, मकै रोप्ने, हाते ट्याक्टर लगायत विभिन्न कृषि औजारहरु प्रदेश सरकारले लगायत सहभागितामा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

व्यावसायिक खेतीमा प्रोत्साहनका लागि प्रदेश सरकारले उत्पादित कृषिवस्तुको बजारीकरणमा समेत टेवा पु¥याउँदै आएको छ ।

कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपजको बजारीकरणका लागि कृषि बजार स्थापनालाई प्रदेश सरकारले विशेष प्राथमिता दिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पाँच पालिकाका छ स्थानमा कृषि बजार निर्माणका लागि सहयोग गरेको छ ।

कनकाईमा कृषि बजार निर्माण गर्न रू १ करोड, कचनकवल गाउँपालिकामा कृषि बजार निर्माणका लागि रू २५ लाख, कमल गाउँपालिका–२ मा क्याम्पा कृषि बजार निर्माण गर्न रू २० लाख र कमल–७ को रंगपुरमा कृषि बजार निर्माणार्थ रू १५ लाख, बाह्रदशी गाउँपालिका–२ स्थित बुट्टाबारी कृषि बजारका लागि ३५ लाख र बुद्धशान्ति गाउँपालिका–१ स्थित भोटेटारमा कृषि बजार निर्माणका लागि निरन्तरता दिँदै रू १५ लाख दिएको छ ।

बुद्धशान्ति गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष अनिल वाग्लेले बुद्धशान्तिसँगै इलामको रोङ गाउँपालिका, सूर्योदय नगरपालिकाका कृषिकले उत्पादन गरेका कृषि उपज र पशु बिक्री गर्न सहयोग मिलेको बताउनुभयो । “प्रदेश सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको यो बजारलाई नयाँ बजारको रुपमा विकास गर्ने काम भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बजारलाई थप व्यस्थित गर्न बजार नजिकै रहेको खोला तटबन्धन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।”

त्यस्तै, तोरी खेती प्रबद्र्धनका लागि दुई वटा तेलमिल सञ्चालनमा छन् । हल्दिबारी गाउँपालिकामा दुई वटा तेल मिल सञ्चालित छन् । 

तोरीको तेल उत्पादन र प्रशोधन शुरु गरेको हल्दिबारीस्थित एकता बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई गत आव २०७९÷८० मा तेल फिल्टर र प्याकेजिङ मेसिनका लागि रू. १५ लाख अनुदान उपलब्ध गराएको थियो । संस्थाका अध्यक्ष हरिकृष्ण अधिकारीले स्थानीय स्तरमै कृषकले उत्पादन गरेको तोरी खरीद गरेर तेल उत्पादन गर्न सहकारी सफल भएको बताउनुभयो । 

हल्दीबारीकै प्रभात बहुउद्देश्यीय सहकारीले समेत तोरी मिल सञ्चालनमा ल्याएको छ । प्रभातलाई समेत कृषि ज्ञान केन्द्रले तोरी पेल्ने मेसिन र फिल्टर जडानका लागि रू १५ लाख अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।

यस्तै, कनचकवल गाउँपालिका र बिर्तामोड नगरपालिकामा एक÷एक वटा बेसार तथा अदुवा प्रशोधन केन्द्र निर्माण, बिर्तामोडमा शित भण्डारण केन्द्र निर्माण, सुपारी प्रशोधन तथा भण्डारण केन्द्र निर्माण, अलैंची प्रशोधन उद्योग एभरेष्ट लार्ज कार्डिममलाई मेसिन खरीदका अनुदान दिइएको छ ।

यस्तै, चालू आव २०८०/८१ मा नगदेबालीको रुपमा रहेको सुपारी खेतीको प्रबद्र्धनका लागि सात वटा कृषकलाई सुपारी छोडाउने मेसिन र टहरा उपलब्ध गराइएको छ । प्रतिघण्टा चार सय केजी सुपारी छोडाउन सक्ने उक्त मेसिनको प्रयोगले कृषकको समय र लगानी दुवै बचत हुने देखिन्छ । 

नेवार सुपारी प्रशोधन उद्योग मेचीनगर–८ का रामकुमार श्रेष्ठले सुपारी प्रशोधन मेसिन पाएपछि लागत खर्च र उत्पादन बृद्धि भएको बताउनुभयो । श्रेष्ठले प्रदेश सरकारको ‘सुपारी प्रशोधन उद्योग पूर्वाधार तथा यन्त्र उपकरण सहयोग’ अन्तरगत सुपारी छोडाउने मेसिन खरीदका लागि रू ५ लाख अनुदान पाउनु भएको छ । लाभग्राहीको २५ प्रतिशत र प्रदेश सरकारको ७५ प्रतिशत लगायत सहभागितामा मेसिन खरीद गरिएको हो ।

झापामा ३ हजार हेक्टरमा क्षेत्रफलमा सुपारी खेती हुने गरेको छ भने वार्षिक १० हजार मेट्रिक टन सुपारी उत्पादन हुने कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ ।

• अनुदानमा आशा निराशा उत्तिकै

सीमित कृषिकले अनुदान आउँदा अनुदान नपाउने कृषकमा निराशा देखिएको छ । कृषकहरुबीच प्रतिस्पर्धा गरेर उत्कृष्टलाई अनुदान दिनुपर्ने भएकाले थोरैले पाने र धेरैले नपाउने अवस्था आउँदा कृषकमा निराशा देखिएको हो ।

“झापामा ५० हजारभन्दा बढी किसान छन्”, कृषि ज्ञान केन्द्रका निमित्त प्रमुख विष्ट भन्नुहुन्छ, “बर्सेनि एक–डेढ सय कृषकले मात्र अनुदान पाउँछन्, जसले गर्दा अन्य कृषक निराश भएको देखिन्छ ।”

अनुदान पाउनेले पाए नभन्ने र नपाउने गुसानो गर्ने गरेको उहाँको अनुभव छ । कृषकलाई अनुदान दिनुभन्दा पनि सहुलियत दरमा ऋण दिनुपर्नेमा उहाँ जोड दिनुहुन्छ । भन्नुहुन्छ, “कृषकलाई विद्युतीय सिञ्चाइमा छुट दिनुपर्छ, गुणस्तरीय मल–बिऊसँगै सहुलितमा ऋण दिनुपर्छ ।”

अनुदानकै लागि खेती गरेजस्तो गर्ने र पुरानो उपकरण देखाएर अनुदान लिन खोज्ने कृषक पनि छन् । जसले गर्दा वास्तविक कृषकलाई मर्का परेको सरोकारावाला बताउँछन् । अनुदानले कृषकलाई आश्रित बनाएकाले अनुदानको साटो सहुलित ऋण र ब्याजमा अनुदान दिन सके वास्तविक कृषक बढी लाभान्वित हुने कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख विष्ट बताउनुहुन्छ ।

• कृषि क्षेत्र भने घट्दो 

पछिल्लो समय झापामा खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफल समेत घटेको छ । खेतीयोग्य जमिनलाई खण्डीकरण गरेर प्लटिङ गरिँदा धेरै खेतीयोग्य जमिन गिटीबालुवाका कारण बगरजस्तो बनेको छ ।

सरकारले जग्गा वर्गीकरणको नीति ल्याएपछि अधिकांश मानिसले आफ्नो जग्गा आवास र व्यावसायिक प्रयोजनमा राखेका छन् । जसका कारण पछि कृषियोग्ज जमिनको क्षेत्रफल घट्ने कृषि क्षेत्रमा आबद्ध बताउँछन् ।

पछिल्लो समय जिल्लामा धान खेतीको क्षेत्रफल ८७ हजार हेक्टरबाट घटेर ८५ हजार ७ सयमा झरेको छ । उक्त क्षेत्रफल अझै घटेर ७५ हजारको हाराहारीमा आउने निमित्त प्रमुख विष्ट बताउनुहुन्छ ।